संपादकीय

नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली त्याला 9 जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आणि मोदी यांच्या एकूण पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला बारा वर्षे पूर्ण झाली. सलग बारा वर्षे पंतप्रधानपदाची कारकीर्द पूर्ण करणारे ते पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. सर्वसाधारणपणे भारतीय संस्कृतीमध्ये बारा वर्षांची तपश्चर्या सर्वमान्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या बारा वर्षांच्या कारकिर्दीकडे पहावे लागणार आहे. 2014 मध्ये …

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह देशातील ऊसउत्पादक , साखर कारखानदार, गूळ खांडसरी उत्पादक आणि छोटी गाळप केंद्रे यांच्यासाठी हा निर्णंय मोठा दिलासादायक आहे. तब्बल 60 वर्षेजुन्या असलेल्या या आदेशाच्या जागी एक नवी आणि आधुनिक नियामक व्यवस्था आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता. मात्र, या प्रस्तावित मसुद्यातील काही …

विशेष मतदार यादी पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया कायदेशीरदृष्टया वैधच आहे, असा निर्वाळा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे आवश्यकच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वरकरणी पाहता हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, या आदेशामुळे एसआयआरच्या विरोधात डझनभर याचिका दाखल करणाऱ्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्‌‍यांचा मार सहन करण्यासारखी झाली आहे. लोकशाहीत न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखणे आणि तारतम्य …

पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांनी राज्याच्या राजकारणाला एक नवी आणि स्पष्ट दिशा दिली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निकालांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे. या निवडणुकीत पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने विरोधी पक्षांना खूप मागे टाकत आपले एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राज्यातील एकूण आठ महानगरपालिकांपैकी पाच महानगरपालिकांवर ‌’आप‌’ने आपले निशाण फडकावले आहे. याशिवाय नगर परिषद आणि नगर …

तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये सध्या अत्यंत अभूतपूर्व आणि वेगाने घडणाऱ्या राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. प्रसिद्ध अभिनेते सी जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळगा वेट्री कषगम (टीव्हीके) पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊन अवघे 2 आठवडे उलटले आहेत. मात्र, या अत्यंत कमी कालावधीतच विजय यांच्या विजयाने तामिळनाडूतील तब्बल 2 दशके जुनी द्रमुक (डीएमके) आघाडी पूर्णपणे मोडीत काढली आहे. त्याच वेळी, राज्यातील 54 वर्षे जुना ऐतिहासिक …

क्रीडा क्षेत्रात एखाद्या खेळाडूची पात्रता किंवा अपात्रता ठरवताना अनेकदा त्याच्या अंगभूत क्षमतेपेक्षा नियमांचा बागुलबुवा जास्त केला जातो. काही वेळा तर सक्षम खेळाडूला केवळ आकसापोटी किंवा पूर्वग्रहामुळे मैदानातून बाहेर ठेवण्यासाठी नियमांचे निमित्त पुढे केले जाते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुश्ती महासंघाच्या म्हणजेच डब्लूएफआयच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत दिलेली चपराक क्रीडा क्षेत्रातील राजकारणाचा बुरखा फाडणारी आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपल्या …

भारतीय रेल्वेला देशाची जीवनवाहिनी मानले जाते. दररोज कोट्यवधी नागरिक या यंत्रणेवर विश्वास ठेवून प्रवास करतात. केंद्र सरकारकडून सध्या भारतीय रेल्वेला जागतिक दर्जाचे बनवण्याचे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्याचे मोठे दावे केले जात आहेत. वंदे भारतसारख्या अत्याधुनिक गाड्या रुळांवर धावत आहेत. मात्र, या चकचकाटाच्या मागे प्रवाशांच्या मूलभूत सुरक्षेचा प्रश्न कमालीचा गंभीर बनत चालला आहे. नुकत्याच देशाच्या विविध भागांत घडलेल्या रेल्वे दुर्घटना …

केंट कंपनीचे प्रमुख डॉ. महेश गुप्ता यांच्या व्यावसायिक प्रवासाची सुरुवात एका घरगुती समस्येतून झाली. नव्वदच्या दशकाच्या उत्तरार्धात दूषित पाणी प्यायल्यामुळे त्यांच्या मुलांना कावीळ झाली. स्वतः आयआयटी कानपूरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे उच्च शिक्षण घेतलेले असल्याने, डॉ. गुप्ता यांनी या आजारपणाच्या मूळ कारणाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. बाजारात उपलब्ध असलेल्या यंत्रांचा अभ्यास केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, विरघळलेले हानिकारक घटक आणि जड धातू …

नवी दिल्लीतील नबी करीम परिसरातून नुकतीच एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे अक्षता पडल्याला अद्याप आठवडाही पूर्ण झाला नव्हता, तोच एका नवविवाहितेची हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींनी निर्घृण हत्या केली. हत्येनंतर तिचा मृतदेह पलंगाच्या पेटीत लपवून आरोपी पती फरार झाला. ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नसून ती आपल्या समाजातील प्रगत मानसिकतेच्या दाव्यांवर पडलेली एक मोठी चपराक आहे. या …

एकीकडे पंतप्रधान भारतीयांना आयात कमी करण्याबाबत आवाहन करत असताना त्यांच्याच सरकारने चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत अलीकडे घेतलेला निर्णय धक्कादायक ठरणारा आहे. सरकारने चीनसह भू-सीमा असलेल्या शेजारी देशांकडून येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीला म्हणजेच एफडीआयला निवडक 40 उत्पादन उपक्षेत्रांमध्ये 60 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‌‘प्रेस नोट 3‌’नंतर चीनमधील गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध आले होते. गलवान संघर्षानंतर …