संपादकीय

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे एक शिष्टमंडळ भारत भेटीवर आले असून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यालयात त्यांच्या नेत्यांशी बंद दाराआड चर्चा केली. एवढेच नव्हे तर या शिष्टमंडळाने संघाच्या मुख्यालयात जाऊन संघाचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रय होसबाळे यांचीही भेट घेतल्याची बातमी आहे. आत्तापर्यंत भारतीय जनता पक्षाने चीनविषयी या देशातील जनतेच्या मनात टोकाची द्वेषभावना निर्माण केली. चिनीमालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले, चीनच्या ॲपवर बंदी …

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर पेचांमुळे प्रलंबित होत्या. निवडणुका लांबणीवर पडल्याचा थेट परिणाम ग्रामीण विकासावर झाला आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती होता. प्रशासकीय राजवटीत लोकांशी असलेला संवाद तुटल्याने अनेक स्थानिक प्रश्न प्रलंबित राहिले. निधीचे वाटप आणि योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसल्याने विकासकामांची गती मंदावली होती. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेला गती …

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरोधात अमेरिकेने केलेली लष्करी कारवाई आणि त्यानंतर त्यांना अटक करून थेट अमेरिकेत नेण्याची घटना ही आधुनिक जागतिक राजकारणातील एका अत्यंत धोकादायक अध्यायाची नांदी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेने ज्या पद्धतीने एका सार्वभौम राष्ट्राच्या सीमा ओलांडून तिथल्या राष्ट्राध्यक्षाला ताब्यात घेतले, ते पाहता आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम आता केवळ कागदावरच उरले आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित …

नव्या वर्षाची सुरुवात एका दु:खदायक बातमीने झाली. ज्येष्ठ हिंदुत्ववादी विचारवंत व लेखक डॉ. अशोकराव मोडक यांचे नुकतेच निधन झाले. गेली काही वर्षेते आजारी होते हे खरे असले तरी ही बातमी दु:खद आहे. कारण ज्या व्यक्ती आपल्याबरोबर दीर्घकाळ असल्या पाहिजेत असे वाटत असते अशा अत्यंत कमी व्यक्तींपैकी अशोकराव होते. एक ज्ञानसंपन्न व सक्रीय आयुष्य जगून अशोकरावांनी ह्या जगाचा निरोप घेतला आहे. …

महापालिका निवडणुकांसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारी याद्या जाहीर करेपर्यंत जो ओंगाळवाणा प्रकार पाहायला मिळाला त्यातून राजकारण या प्रकाराविषयीच लोकांच्या मनात तिटकारा निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कोणाचाही कोणाला पायपोस नाही अशीच स्थिती सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये पाहायला मिळाली आहे. हा सगळा प्रकार पाहिल्यानंतर 15 तारखेला मतदानाला जाताना मतदारांचीच आता कसोटी लागणार आहे. उमेदवारी मिळवण्यासाठी अगदी आयत्या वेळेला या पक्षातून त्या पक्षात …

उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध अजमल बेग या प्रकरणात नुकत्याच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 498-अ आणि 304-ब तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 2/4 अंतर्गत प्रतिवाद्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार केला. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, हुंड्याची व्यापक समस्या, संबंधित कायद्यांची अप्रभावकता आणि कलम 498-अ व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा …

उत्तर भारताकडून वाहणाऱ्या अतिथंड वाऱ्यांनी आता महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावर दस्तक दिली असून, राज्याच्या बहुतांश भागात कडाक्याच्या थंडीचा कडाका जाणवू लागला आहे. हिमालयीन पट्ट्यात झालेली जोरदार हिमवृष्टी आणि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये पसरलेल्या दाट धुक्याचा थेट परिणाम आता दख्खनच्या पठारावर दिसून येत आहे. नाशिकमधील निफाडसारख्या भागात पारा आधीच 5 अंशांपर्यंत खाली घसरल्याने उत्तर महाराष्ट्र गारठला असून, आगामी काळात संपूर्ण भाग …

महाराष्ट्रातील नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कौल सत्ताधारी महायुतीच्या बाजूनेच गेल्याचे समोर येत आहे. या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातील महायुतीचे घटक पक्ष असलेले भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अनेक ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढत असले तरी राज्यातील नागरी भागातील मतदारांनी या तीन पक्षांवर विश्वास दाखवला आहे असेच दिसते. राज्यातील एकूण 288 नगरपंचायती नगरपरिषदांसाठी झालेल्या मतदानामध्ये थेट नगराध्यक्ष …

केरळमधील नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणणारे ठरले आहेत. 2026 मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निकालांकडे ‌‘सेमीफायनल‌’ म्हणून पाहिले जाते आणि यावेळी सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीला राज्यभरात मोठा फटका बसलेला स्पष्टपणे दिसून आला आहे. याउलट काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने शहरी तसेच ग्रामीण भागात जोरदार पुनरागमन करत आपली राजकीय ताकद पुन्हा …

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फरार संदेसरा बंधुंच्या विरोधातील खटला मागे घेण्यास सहमती दर्शविली. ंहा खटला मागे घेण्यासाठी संदेसरा बंधुंना भारतींय रुपयांत 5100 कोटी भरावे लागतील. मात्र संदेसरा बंधुबाबत आदेश देताना अन्य प्रकरणात हीच मात्रा लागू करू नये किंवा गृहित धरू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फरार संदेसरा बंधुंना भरपाईवर भरल्यास तडजोडीची परवानगी दिली आणि कारवाई स्थगित केली. …