संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेमध्ये इराणविरुद्ध मांडण्यात आलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान करून भारताने आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची आणि इराणसोबतच्या धोरणात्मक संबंधांची प्रचिती पुन्हा एकदा जगाला दिली आहे. पाश्चात्य देशांनी आणलेला हा प्रस्ताव प्रामुख्याने इराणमध्ये गेल्या वर्षाच्या शेवटी सुरू झालेल्या देशव्यापी निदर्शनांशी संबंधित होता, ज्यामध्ये मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रस्तावात इराण सरकारने आंदोलकांवर केलेल्या अमानुष बलप्रयोगाचा आणि …

जीवाश्म इंधनाच्या (फॉसिल फ्युएल) बेसुमार वापरामुळे निर्माण झालेल्या हवामान संकटामुळे आज संपूर्ण जगाला स्वच्छ इंधनाची निकड भासू लागली आहे. मात्र, या दिशेने होणारे प्रयत्न अत्यंत अपुरे असल्याचे दिसून येते. स्वच्छ इंधन आणि अक्षय ऊर्जेबाबत (रिन्यूएबल एनर्जी) कागदावर अनेक योजना आखल्या जात असल्या तरी, त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग कमालीचा संथ आहे. आजही जगाचा कल जीवाश्म इंधनावरच अधिक असल्याने, हवामान बदलाबाबत जागतिक स्तरावर …

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब आणि वंचित मुलांसाठी 25 टक्के जागा मोफत राखीव ठेवण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यादरम्यान, न्यायालयाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या एका जुन्या विधानाचा उल्लेख केला. वंचित समूहातील मुले खाजगी शाळांच्या वातावरणात कशा प्रकारे जुळवून घेतील, अशी चिंता त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, ही चिंता तेव्हाच दूर होऊ …

देशातील राजकारणात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही नेते आणि संघटना अनेकदा द्वेषपूर्ण विधानाचा म्हणजेच हेट स्पीचचा आधार घेताना दिसतात. याच साखळीत तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सनातन धर्माबाबत त्यांनी केलेल्या प्रतिकूल टिप्पणीला मद्रास उच्च न्यायालयाने आता अधिकृतपणे हेट स्पीच मानले आहे. 2023 मधील या प्रकरणाची दखल वास्तविक खूप आधीच घेतली जायला हवी होती. विशेष म्हणजे …

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे एक शिष्टमंडळ भारत भेटीवर आले असून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यालयात त्यांच्या नेत्यांशी बंद दाराआड चर्चा केली. एवढेच नव्हे तर या शिष्टमंडळाने संघाच्या मुख्यालयात जाऊन संघाचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रय होसबाळे यांचीही भेट घेतल्याची बातमी आहे. आत्तापर्यंत भारतीय जनता पक्षाने चीनविषयी या देशातील जनतेच्या मनात टोकाची द्वेषभावना निर्माण केली. चिनीमालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले, चीनच्या ॲपवर बंदी …

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर पेचांमुळे प्रलंबित होत्या. निवडणुका लांबणीवर पडल्याचा थेट परिणाम ग्रामीण विकासावर झाला आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती होता. प्रशासकीय राजवटीत लोकांशी असलेला संवाद तुटल्याने अनेक स्थानिक प्रश्न प्रलंबित राहिले. निधीचे वाटप आणि योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसल्याने विकासकामांची गती मंदावली होती. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेला गती …

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरोधात अमेरिकेने केलेली लष्करी कारवाई आणि त्यानंतर त्यांना अटक करून थेट अमेरिकेत नेण्याची घटना ही आधुनिक जागतिक राजकारणातील एका अत्यंत धोकादायक अध्यायाची नांदी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेने ज्या पद्धतीने एका सार्वभौम राष्ट्राच्या सीमा ओलांडून तिथल्या राष्ट्राध्यक्षाला ताब्यात घेतले, ते पाहता आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम आता केवळ कागदावरच उरले आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित …

नव्या वर्षाची सुरुवात एका दु:खदायक बातमीने झाली. ज्येष्ठ हिंदुत्ववादी विचारवंत व लेखक डॉ. अशोकराव मोडक यांचे नुकतेच निधन झाले. गेली काही वर्षेते आजारी होते हे खरे असले तरी ही बातमी दु:खद आहे. कारण ज्या व्यक्ती आपल्याबरोबर दीर्घकाळ असल्या पाहिजेत असे वाटत असते अशा अत्यंत कमी व्यक्तींपैकी अशोकराव होते. एक ज्ञानसंपन्न व सक्रीय आयुष्य जगून अशोकरावांनी ह्या जगाचा निरोप घेतला आहे. …

महापालिका निवडणुकांसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारी याद्या जाहीर करेपर्यंत जो ओंगाळवाणा प्रकार पाहायला मिळाला त्यातून राजकारण या प्रकाराविषयीच लोकांच्या मनात तिटकारा निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कोणाचाही कोणाला पायपोस नाही अशीच स्थिती सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये पाहायला मिळाली आहे. हा सगळा प्रकार पाहिल्यानंतर 15 तारखेला मतदानाला जाताना मतदारांचीच आता कसोटी लागणार आहे. उमेदवारी मिळवण्यासाठी अगदी आयत्या वेळेला या पक्षातून त्या पक्षात …

उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध अजमल बेग या प्रकरणात नुकत्याच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 498-अ आणि 304-ब तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 2/4 अंतर्गत प्रतिवाद्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार केला. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, हुंड्याची व्यापक समस्या, संबंधित कायद्यांची अप्रभावकता आणि कलम 498-अ व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा …