लेख-समिक्षण

संपादकीय

ओलींचा भारताकडे वाढता कल

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काठमांडू भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. ओली सत्तेत येणे हे भारतासाठी नेहमीच चिंताजनक राहिले आहे. परंतु आता खुद्द ओली यांनीच मोदींना भेटीचे निमंत्रण दिल्याने आगामी काळात भारत आणि नेपाळ यांच्या संबंधात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. चीनच्या हातचे खेळणे समजले जाणारे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आता भारतासमवेत चांगले संबंध …

Read More »

नवविस्थापित

री करणारे ती एक कला मानतात आणि बर्‍याच प्रमाणात ती असतेही! कडेकोट बंदोबस्तात जपून ठेवलेला ऐवज हातोहात लांबवणं सोपं नसतं. पण बर्‍याच वेळा काय चोरावं, हे चोरांना कळत नाही आणि हाताला लागतील त्या वस्तू ते पळवून नेतात. त्यामुळं कधी-कधी चोरीला गेलेल्या ऐवजाच्या यादीत पैसाअडका, सोनंनाणं याबरोबरच अशा काही वस्तू दिसतात, ज्यांचा चोरांना काही उपयोग नसतो आणि त्या विकताही येत नाहीत. …

Read More »

स्वागतार्ह पाऊल

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यांतर्गत पुढील पाच वर्षांत तीन कोटी घरे बांधण्यात येणार असून त्यापैकी दोन कोटी घरे ग्रामीण भागात तर एक कोटी घरे शहरी भागात उभारली जाणार आहेत. नुकतीच या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात केंद्र सरकार सुमारे 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च करणार आहे. शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी घरांसाठी एकूण गुंतवणूक 10 ट्रिलियन रुपये आहे, ज्यापैकी …

Read More »

देण-घेणं

कोंबडी आधी की अंडं आधी, हे कोडं एकवेळ सुटू शकेल; पण सरकारी योजना आधी की ती अयशस्वी करण्याची वृत्ती आधी, हे कोडं सुटणार नाही. तसं बघायला गेलं, तर जगात ‘फ्री’ म्हणून दिली जाणारी गोष्टही कधी फुकट मिळत नसते. मग ती कंपन्यांची स्कीम असो वा सरकारी अनुदान असो. अमक्या वस्तूबरोबर तमकी वस्तू मोफत, अशी कितीही जाहिरातबाजी केली तरी दोन्ही वस्तू हातोहात …

Read More »

प्रलंबित खटल्यांचा तिढा

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायालयांमध्ये सुनावणीची लांबलचक प्रक्रिया आणि निकाल देण्यास होणारा विलंब याबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली असून, ही प्रक्रियाच याचिकाकर्त्यांसाठी शिक्षा ठरते आहे. तसेच याला लोक कंटाळले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधिशांनी या प्रश्नाबाबत पहिल्यांदाच मत व्यक्त केलेले नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी ‘तारीख पे तारीख’च्या वाढत्या प्रकरणांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी सांगितले …

Read More »

पुन्हा तारीख

महाप्रलय… कयामत… जजमेन्ट डे… बहुतांश धर्मविचारांमध्ये या संकल्पनेचा उल्लेख आढळतो. पृथ्वीचा आणि संपूर्ण सजीवसृष्टीचा नाश या संकल्पनेत अभिप्रेत आहे. या दिवसाचं स्मरण ठेवून आपली कृती असावी, पाप करण्याची दुर्बुद्धी होऊ नये, सत्कार्य करण्याची प्रेरणा मिळावी, हा हेतू यामागे आढळतो. महाप्रलय म्हणजे एका युगाचा अंत आणि दुसर्‍या युगाची सुरुवात, असं मानलं जातं. जगात पापाचा भार वाढला की प्रलय येतो. पुण्यवान लोकांना …

Read More »

भूस्खलनातून काही शिकणार का?

केरळच्या वायनाड येथील विनाशकारी भूस्खलनाने पुन्हा एकदा अनियंत्रित विकासाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. शंभराहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु उत्तर ते दक्षिण भारतापर्यंतच्या पर्वतरांगातील स्थिती कमी अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. हिमालयातील पर्वतरांगा तुलनेने नवीन आहेत. तेथे माती दक्षिणेतील पर्वतरांगाप्रमाणे कडक झालेली नाही, परंतु उत्तरेपासून ते दक्षिणेपर्यंतच्या भुस्खलनाच्या घटना पाहिल्या तर त्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मानवी हस्तक्षेप आणि घडामोडी. …

Read More »

खरा इशारा

कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका,’ हा सरकारी इशारा आता ‘अफवांवर विश्वास ठेवू नका,’ या सल्ल्याइतकाच सपक, निरर्थक आणि वेडगळपणाचा वाटू लागलाय. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या युगात माहितीचा धबधबा डोक्यावर कोसळत असताना, त्यातली कोणती माहिती खरी आणि कोणती अफवा, हे ओळखण्याइतका नीरक्षीरविवेक 140 कोटी लोकांमध्ये आहे, असं गृहित का धरायचं? अफवांचं पीक येऊ नये असं वाटत असेल तर आणीबाणीच्या प्रसंगी सरकारी माहितीतंत्राची व्याप्ती वाढवायला …

Read More »

शिक्षण क्षेत्राला काय मिळाले?

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती, उद्योग यानंतर शिक्षण हा एक महत्त्वाचा गाभा घटक असतो. कुठल्याही राष्ट्राचे भवितव्य हे त्या देशात शिक्षणावर होणार्‍या गुंतवणुकीवर अवलंबून असते. अलीकडच्या काळात 1995 नंतर जागतिक स्तरावर अर्थशास्रज्ञ शिक्षणाला शाश्वत विकासाचे एक साधन मानत आहेत आणि जगभरात शिक्षणाकडे याच दृष्टीने पाहिले जात आहे. कारण शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर राष्ट्राची प्रगती अवलंबून असते. संशोधन आणि विकास हाच खरा अर्थव्यवस्थेचा …

Read More »

होम डिलिव्हरी

पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव दररोज कमी-जास्त (कमी कमीच; जास्तच जास्त) करण्याची स्कीम सुरुवातीला दोनच राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली गेली होती. त्यात ‘प्रयोग’ नेमका कोणता होता आणि तो यशस्वी झाला की नाही, याची माहिती मिळण्याआधीच ही स्कीम देशभर लागू झाली. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या योजनांमुळं महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणी किंवा भाऊ खूश झालेत की नाही, हे कळायला ऑक्टोबर-नोव्हेंबर उजाडावा लागेल. पण …

Read More »