हरित हायड्रोजन मोहिमेसमोरील आव्हाने

भारताने जानेवारी 2023 मध्ये ‌‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहीम‌’ सुरू केली. 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 50 लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट देशाने ठेवले आहे. यासाठी 19,744 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. मात्र, मोहीम सुरू होऊन तीन वर्षेउलटल्यानंतरही जमिनीवरील वास्तव आणि कागदावरील उद्दिष्टे यात मोठी दरी असल्याचे संसदेत सादर झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारतात केवळ 8,000 टन वार्षिक क्षमतेचे प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकले आहेत, जे 2030 च्या अंतिम उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 0.16 टक्के इतके नगण्य आहे. या संथ गतीमागे प्रामुख्याने उत्पादनाचा प्रचंड खर्च, मागणीचा अभाव आणि तरतूद केलेल्या निधीचा अत्यंत कमी वापर ही तीन प्रमुख कारणे आहेत.
किंमतीचा विचार केल्यास, सरकारी निविदा प्रक्रियेद्वारे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या रिफायनरीसाठी हरित हायड्रोजनचा दर प्रति किलो 397 रुपये (18 टक्के जीएसटीसह) निश्चित झाला आहे, तर बीपीसीएल आणि एचपीसीएलसाठी हा दर प्रति किलो 387 रुपये आहे. जागतिक बँकेच्या मते, एकूण उत्पादन खर्चात 50 ते 70 टक्के वाटा म्हणजेच अंदाजे 235 रुपये प्रति किलो) केवळ नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा (ठशपशुरलश्रश एपशॲसू) आहे. हा खर्च पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत खूप जास्त असल्याने सवलतींशिवाय हा प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्‌‍या फायदेशीर ठरणे सध्या कठीण आहे.
दुसरी समस्या मागणीची आहे. केंद्र सरकारने ‌‘साईट‌’योजनेअंतर्गत 8 लाख 62 हजार टन वार्षिक उत्पादन क्षमतेचे वाटप विविध कंपन्यांना केले असले, तरी या कंपन्यांनी अद्याप प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे ठोस पाऊल उचललेले नाही. तसेच, रासायनिक खते किंवा रिफायनरी उद्योगांसाठी अद्याप कोणतीही सक्तीची खरेदी मर्यादा लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मागणी केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऐच्छिक खरेदीवर अवलंबून आहे.
निधीच्या वापराबाबतही कमालीची उदासीनता दिसून आली आहे. पहिल्या तीन वर्षांत मंजूर झालेल्या 19,744 कोटी रुपयांपैकी केवळ 700 कोटी रुपये वितरित झाले आणि त्यातील फक्त 250 कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च झाले, जे एकूण तरतुदीच्या केवळ 1.27 टक्के आहे. आता मोहीम पूर्ण होण्यास फक्त चार वर्षेशिल्लक असून उर्वरित 19,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यासाठी सरकारला दरवर्षी सुमारे 4,750 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
असे असले तरी, काही सकारात्मक बदलही घडत आहेत. देशात 15 कंपन्यांना 3,000 मेगावॅट क्षमतेचे इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीचे कंत्राट देण्यात आले आहे, ज्यामुळे भविष्यात उपकरणांची आयात कमी होईल. याशिवाय गुजरात, तमिळनाडू आणि ओडिशातील तीन बंदरांना ‌‘हरित हायड्रोजन हब‌’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजनाही सुरू करण्यात आली आहे. भारताने या मोहिमेची प्रशासकीय आणि तांत्रिक रचना उत्तम प्रकारे तयार केली असली, तरी व्यावसायिक व्यवहार्यता, मागणीची शाश्वती आणि निधीचा जलद वापर या आघाड्यांवर ठोस पावले उचलल्याशिवाय 2030 चे उद्दिष्ट गाठणे कठीण जाईल.-प्रथमेश हेब्बाळे