सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरच्या चौपदरीकरणाचा निर्णय

पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत केंद्र सरकार रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर भर देत आहे. सात उच्च-घनतेच्या कॉरिडॉरचे चौपदरीकरण करण्याची योजना आहे. 10,783 कोटी रुपयांच्या तीन मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे पाच राज्यांमध्ये रेल्वेमार्गांची क्षमता 656 किमीने वाढेल. यामुळे वाहतूक आणि मालवाहतुकीत सुधारणा होईल, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वेच्या संपूर्ण पुनर्रचनेचे आणि आधुनिकीकरणाचे काम सुरू आहे. याअंतर्गत, सात हाय-डेन्सिटीचे रेल्वे कॉरिडॉर फोर ट्रॅक आणि चौपदरी करण्याचे नियोजन आहे. भविष्यातील वाहतुकीची वाढती मागणी हाताळण्यासाठी या कॉरिडॉरवरील मार्गांची क्षमता वाढवली जाईल. दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता आणि कोलकाता-दिल्ली हे मार्ग मिळून सुवर्ण चतुर्भुज तयार होतो. दिल्ली-चेन्नई आणि मुंबई-कोलकाता हे मार्ग त्याचे दोन कर्ण आहेत. या योजनेत दिल्ली-गुवाहाटी कॉरिडॉरचाही समावेश आहे. अशाप्रकारे, एकूण सात उच्च-घनतेचे कॉरिडॉर चौपदरी, म्हणजेच चार पदरी केले जात आहेत. या सर्व प्रकल्पांवरील काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. सध्या, सुमारे 4,000 किलोमीटरसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
बुधवारी, मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या तीन मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च 10,783 कोटी रुपयांची आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे 656 किलोमीटरने विस्तारले जाईल. मंजूर प्रकल्पांमध्ये खरगपूर-झारसुगुडा आणि कटनी-पेंड्रा रोड विभागादरम्यान चौथ्या मार्गाच्या बांधकामाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, बिलासपूर (उसलापूर)-पेंड्रा रोड विभागावर तिसरा मार्ग बांधला जाईल. सरकारच्या मते, हे तीन प्रकल्प पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील 14 जिल्ह्यांमधून जातील. या प्रकल्पांमुळे सध्याच्या भारतीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये अंदाजे 656 किलोमीटरची भर पडेल. सरकारच्या मते, यामुळे अंदाजे 56 लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 4,790 गावांची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
सरकारने सांगितले की, हे प्रकल्प पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत नियोजित आहेत. बहु-मार्गी कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्स क्षमता सुधारण्यावर याचा भर आहे. हे एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांशी सल्लामसलत यावर आधारित आहे. यामुळे लोकांच्या, वस्तूंच्या आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी उत्तम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यास मदत होईल. सरकारने या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय फायद्यांवरही भर दिला आहे. रेल्वेला पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन संबोधून, सरकारने म्हटले आहे की हे प्रकल्प देशाची हवामानविषयक उद्दिष्ट्‌‍ये साध्य करण्यास आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करण्यास मदत करतील.
या प्रकल्पांमुळे अनेक प्रमुख पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांची रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये तारातारिणी मंदिर, श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, बांधवगड व्याघ्र अभयारण्य, विराटेश्वर मंदिर, अमरकंटक मंदिर, ज्वालेश्वर धाम, अचानकमार व्याघ्र अभयारण्य, खुटाघाट धरण, मल्हार पुरातत्व स्थळ आणि रतनपूर महामाया मंदिर यांचा समावेश आहे. सरकारच्या मते, कोळसा, सिमेंट, लोखंड आणि पोलाद यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे रेल्वे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. क्षमता विस्तारानंतर, दरवर्षी अंदाजे 27 दशलक्ष टन (27 एमटीपीए) अतिरिक्त मालवाहतूक अपेक्षित आहे. यामुळे या मार्गांवरील मालवाहतूक क्षमता वाढण्यास मदत होईल.