आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का?

शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी पार पडली. शिवसेना (ठाकरे)चे पक्षाकडून कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपविला. सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर ठाकरे गटाचेच वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद सुरु केला. यावेळी कामत म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष चुकले असतील तर कोर्ट आम्हाला दिलासा देऊ शकते. विधिमंडळ पक्ष कोणत्याही निवडणुकीला उमेदवार उभा करत नाही. विधिमंडळ पक्षावर सर्व अवलंबून राहण्यासाखे असेल तर इतर पयार्यांचा विचार केला पाहिजे जो केला गेला नाही. त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले की, आम्ही आज शिदेंना अपात्र घोषित करु शकतो का? आम्ही विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका घेऊन शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का? आम्ही शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिक्षा रद्द करू शकतो. पण शिक्षा देऊ शकतो का?, असे प्रश्न त्यांनी कामत यांना विचारले.
तत्पूर्वी, कपिल सिब्बल म्हणाले की, संविधानातील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुख्य उद्देशच आमदारांच्या पक्षांतराला आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे जर एखाद्या गटाला पक्षाच्या आदेशाविरोधात वागल्यानंतर केवळ संख्याबळाच्या आधारावर वैधता मिळाली, तर भविष्यात अशा घटना वाढू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कुणाकडे याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे स्पष्ट होती. विधानसभा अध्यक्ष 10व्या सूचीच्या विरोधात कसे जाऊ शकतात? विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही न विचारता त्यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले. एखाद्या गटाने आधी पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात भूमिका घ्यायची आणि नंतर आपल्याकडे जास्त आमदार असल्याने आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करायचा, ही भूमिका कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाचा वापर करुन एकनाथ शिंदे यांनी फायदा घेतला. ‌‘धनुष्यबाण‌’ आम्हाला द्यावे. ते होत नसेल तर धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले गेले पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे)चे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाच्या शेवटी केली.
विधिमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नाही, दहावे परिशिष्ठ सांगते. राजकीय पक्ष वेगळा असतो. एकवेळ दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात. मात्र पक्ष घेता येत नाही. आमदारांना राजकीय पक्षांचे ऐकावे लागते. आमदार असोत किंवा नसोत, पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. आमदार आहोत म्हणून आम्ही पक्ष आहोत हा शिंदे गटाचा दावा तकलादू आहे. विधिमंडळ पक्ष तात्पुरता स्वरुपाचा असतो. आमदार निवडून आलेल्या काळासाठी विधिमंडळ पक्ष असतो. एखाद्याने आधी चुकीचे किंवा बेकायदेशीर बांधकाम करायचे आणि अनेक वर्षे उलटल्यानंतर आता ते वास्तव बनले आहे म्हणून त्याला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी करता येत नाही. हे सरकार जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम केल्यासारखे आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, पण कोणत्या पक्षातून? विश्वासदर्शक ठरावावर भाजपसह बंडखोरांनी मतदान केले. बंडखोर आमदार जिथे थांबले ते भाजपचे सत्ताधारी राज्य होते. सत्तेतील पक्षाने विरोधी पक्षासोबत सत्ता बनवण्याचा हा प्रकार होता. सत्ता स्थापन करताना विरोधी पक्षनेत्याला सोबत घेतले. फुटीच्या प्रोत्साहनासाठी 10 व्या परिशिष्टाचा गैरवापर होऊ देऊ नका. शिवसेना हा उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आहे, असे सिब्बल युक्तिवादात म्हणाले.
उद्धव ठाकरे हे नेत्यांनी निवडलेले नेते होते. उद्धव ठाकरेंनी पक्षप्रमुख या अधिकाराने पक्ष चालवला. पक्षात फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून निवड केली. अजय चौधरी यांच्या पत्रावर शंका घेण्याचे काही कारण नाही. कारण त्या पत्रावर उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणनू स्वाक्षरी होती.एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी निवड ही कायदेशीर होती. तसेच उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीतील प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य करण्यात आला होता. पण विधानसभा अध्यक्षांनी त्या विरोधात निकाल दिला. चुकीचा व्हीप काढला जाणे ही गंभीर बाब आहे. 23 जूनच्या ठरावानुसार शिंदेंना पक्ष देण्यात आला. हे प्रकरण त्यावेळेला कोर्टात होते. पण निवडणूक आयोगाने त्यावर थेट निर्णय दिला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर प्रसार माध्यमांकडे शिवसेना (शिंदे)चे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे म्हणाले की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे मी त्यावर टिप्पणी करू इच्छित नाही. पण लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. जे सरकार 2022 मध्ये बनले, त्याला महाराष्ट्राच्या जनतेने स्वीकारले. महाराष्ट्राच्या जनेतेने या सरकारला आशीर्वाददेखील दिला. पुन्हा सरकारदेखील आले. त्यामुळे लोकांना समजले पाहिजे. जनतेच्या कोर्टात इतक्या मोठ्या बहुमताने निवडून येणे हे पहिल्यांदा होत आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.