लेख-समिक्षण

भारतीय कुस्ती महासंघाराचे माजी अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांना दिल्लीच्या न्यायालयाने महिला मल्यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निकालामुळे आरोपी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी न्याय मागणाऱ्या पीडित महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही. या प्रकरणी इतर पीडितांनी आता उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा …

सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च 2026 रोजी ‌‘हरिष राणा‌’ प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत केवळ शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांपुरती मर्यादित असलेली ‌‘पॅसिव्ह युथेनेशिया‌’ म्हणजेच निष्क्रीय इच्छामरणाची कायदेशीर प्रक्रिया आता खासगी रुग्णालयांमध्येही राबविण्यास राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन …

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सध्या एका विचित्र आणि पेचप्रसंग निर्माण करणाऱ्या वळणावर येऊन ठेपले आहेत. एकीकडे दोन्ही देश व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, दुसरीकडे अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, तब्बल 100 टक्के आयात शुल्क लादण्याची तयारी चालवली आहे. ही बाब द्विपक्षीय व्यापार वार्ता आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या भविष्याबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करत …

काल-परवापर्यंत ज्या भारत- अमेरिका ऐतिहासिक करारावर 99 टक्के सहमती झाली म्हणून ढोल वाजवले जात होते, त्याच करारावरून भारताने अचानक पाऊल मागे घेतले. ही माघार नसून, अमेरिकेच्या अरेरावीला दिलेला एक सुस्पष्ट आणि कणखर धोरणात्मक संदेश अथवा चपराक आहे. ‌‘आम्हाला व्यापार करार हवा आहे, पण देशाचे हित धाब्यावर बसवून नाही, हा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचा संदेश आजच्या घडीला अत्यंत गरजेचा होता. …

गेल्या काही वर्षांत पावसाळा हा सुखावणाऱ्या क्षणांपेक्षा विविध आपत्तींमुळे भयकारक बनला आहे. यंदाचा 2026 चा मान्सूनही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. ‌‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट‌’ (ईआईयू) चा ताजा ‌‘ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स‌’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि नेहमीप्रमाणे आपल्या देशातील एकही शहर जगातील पहिल्या 100 राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत स्थान मिळवू शकलेले नाही. देशाची राजधानी नवी दिल्ली या यादीत थेट 120 व्या स्थानावर आहे, तर …

देशातील विविध राज्यांमध्ये विविध प्रकारचे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक खेळ सुरू असताना तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून प्रथमच सत्तेवर आलेले नवोदित विजय यांच्या राज्यामध्ये मात्र बरेच काही चांगले सुरू आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी मात्र गेल्या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये विविध प्रकारचे निर्णय घेऊन आपली भविष्यातील दिशा निश्चित केलेली दिसते. अर्थात, कोणत्याही व्यक्तीला जेव्हा एखादे पद मिळते तेव्हा प्रारंभीचा उत्साह चांगला असतो, याच जाणिवेतून विजय यांनी …

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे महायुतीचाच बोलबाला राहिला. नाशिक तेवढे अपवाद ठरले. ज्या पद्धतीने महायुतीचे राज्यात तर त्यांच्या वरिष्ठ आवृत्तीचे म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे केंद्रात वर्चस्व आहे ते पाहता विरोधकांना आता अशा निवडणुकांमध्ये किंवा कोणत्या निवडणुकांमध्ये वाव राहिला आहे असे दिसत नाही. तथापि, काही वेळा धक्कादायक निकालांचीही नोंद होते आहे. त्यामुळे एकूण महायुती अथवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या प्रकृतीवर …

अयोध्येतील श्र्ीराम मंदिरातील दानपेट्यांमधील देणग्यांच्या रकमेत झालेल्या कथित अपहाराच्या प्रकरणाने देशभरातील कोट्यवधी रामभक्तांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. शेकडो वर्षांच्या संघर्षानंतर आणि अनेक पिढ्यांच्या प्रतीक्षेनंतर उभे राहिलेले श्रीराम मंदिर हे हिंदू समाजाच्या सांस्कृतिक स्मृतीचे आणि श्रद्धेचे केंद्र आहे. त्यामुळे या मंदिराशी संबंधित कोणतीही अनियमितता ही केवळ आर्थिक गैरव्यवहार म्हणून पाहता येत नाही. ती थेट भाविकांच्या विश्वासाशी जोडलेली बाब ठरते. म्हणूनच …

नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली त्याला 9 जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आणि मोदी यांच्या एकूण पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला बारा वर्षे पूर्ण झाली. सलग बारा वर्षे पंतप्रधानपदाची कारकीर्द पूर्ण करणारे ते पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. सर्वसाधारणपणे भारतीय संस्कृतीमध्ये बारा वर्षांची तपश्चर्या सर्वमान्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या बारा वर्षांच्या कारकिर्दीकडे पहावे लागणार आहे. 2014 मध्ये …

विशेष मतदार यादी पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया कायदेशीरदृष्टया वैधच आहे, असा निर्वाळा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे आवश्यकच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वरकरणी पाहता हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, या आदेशामुळे एसआयआरच्या विरोधात डझनभर याचिका दाखल करणाऱ्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्‌‍यांचा मार सहन करण्यासारखी झाली आहे. लोकशाहीत न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखणे आणि तारतम्य …