नवीन टास्क फोर्सने काय साधणार?

भारतातील शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षा व्यवस्था सध्या एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर उभी आहे. देशातील लाखो होतकरू तरुणांचे भविष्य ज्या परीक्षांवर अवलंबून असते, त्या परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर गेल्या काही वर्षांत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वारंवार घडणारे पेपरफुटीचे प्रकार (पेपर लीक), परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, गैरप्रकार आणि यंत्रणेची दिरंगाई यामुळे तरुण पिढीच्या मनात तीव्र नैराश्य आणि संताप पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने एका नवीन टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. परंतु, प्रश्न असा पडतो की, ही नवीन टास्क फोर्स परीक्षा प्रणालीसमोरील जुनी आणि गंभीर आव्हाने नेमकी कशी दूर करू शकेल?
विद्यार्थी दिवस-रात्र एक करून, प्रचंड मानसिक ताण सहन करत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करून शहरांमध्ये क्लासेस लावतात, पुस्तके खरेदी करतात आणि स्वप्नांची शिदोरी घेऊन वर्षानुवर्षेअभ्यास करतात. परंतु, जेव्हा परीक्षांच्या ऐन तोंडावर किंवा परीक्षा झाल्यानंतर प्रश्नपत्रिका आधीच फुटल्याचे समोर येते, तेव्हा त्या तरुणांच्या संपूर्ण मेहनतीवर आणि भविष्यावर पाणी फेरले जाते.
सध्याच्या काळात परीक्षा प्रणालीची ही विदारक स्थिती सुधारण्यासाठी जी नवीन टास्क फोर्स बनवण्यात आली आहे, त्याकडून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. या टास्क फोर्सचे मुख्य आणि प्राथमिक काम परीक्षा प्रक्रियेतील सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी शोधून काढणे, सुरक्षा यंत्रणांना अधिक मजबूत करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून पेपरफुटीला कायमचा आळा घालणे हे असायला हवे. केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचे उपाय किंवा वरवरचे कायदे करून आता काम चालणार नाही. संपूर्ण परीक्षा प्रणालीमध्ये आमूलाग्र आणि क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
या बदलांमध्ये प्रामुख्याने सायबर सुरक्षितता अधिक कडक करणे, प्रश्नपत्रिकांची छपाई, त्यांची साठवणूक आणि केंद्रांपर्यंत होणारी वाहतूक अत्यंत गुप्त व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणे गरजेचे आहे. यामध्ये मानवी हस्तक्षेपाचे प्रमाण शक्य तितके कमी करून डिजिटल व एआय तंत्रज्ञानाची मदत घेतली पाहिजे. तसेच, जे कोणी गैरप्रकारात किंवा पेपरफुटी रॅकेटमध्ये सामील असतात, मग ते कितीही मोठे अधिकारी असोत वा राजकीय व्यक्ती असोत, त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद हवी, जेणेकरून भविष्यात असा गुन्हा करण्याची कोणाचीही हिम्मत होणार नाही.
अनेक शिक्षण तज्ज्ञांचे आणि विचारवंतांचे असे स्पष्ट मत आहे की, जोपर्यंत परीक्षा घेणाऱ्या स्वायत्त संस्थांची कार्यपद्धती सुधारली जात नाही आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत केवळ टास्क फोर्स नेमून व्यवस्थेत फारसा फरक पडणार नाही. परीक्षा संचालक पदांवर आणि महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर केवळ निष्णात, पात्र आणि अत्यंत प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती केली गेली पाहिजे. प्रशासकीय इच्छाशक्तीशिवाय कोणतीही सुधारणा प्रत्यक्षात उतरू शकत नाही.
नवीन टास्क फोर्स नेमक्या कोणत्या व्यावहारिक व प्रभावी शिफारसी करते आणि केंद्र तसेच राज्याचे शासन त्या शिफारसींची किती गांभीर्याने व कठोरपणे अंमलबजावणी करते, हे पाहणे आवश्यक आहे. या वेळीही केवळ मलमपट्टी करून विषय लांबणीवर टाकला गेला, तर पुन्हा तरुणाईचा उद्रेक होईल आणि तो पूर्वीपेक्षा मोठा असेल.