अर्थव्यवस्थेची दमदार चाल

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या जीडीपी वाढीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका मुलाखतीत राजन म्हणतात, हे वाढीचे आकडे खरे आहेत का? जर वाढीचे आकडे खरे नसतील, तर मोठ्या अर्थव्यवस्थेबाबतही शंका निर्माण होते. काही अशा विसंगती आहेत ज्यांची चिंता करणं गरजेचं आहे. जसे की आपण इतक्या वेगानं वाढत असू, तर अधिक नोकऱ्या का निर्माण होत नाहीत? आणि चांगल्या नोकऱ्या का नाहीत? गुंतवणूक का होत नाही? आपले उद्योगपती गुंतवणूक करण्यास इतके कचरत का आहेत? एफडीआय मोठ्या प्रमाणावर का येत नाही?
जागतिक अस्थिरता, पश्चिम आशियातील संघर्ष, महागलेले कच्चे तेल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अनिश्चितता अशा प्रतिकूल वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वर्षाची सुरुवात आश्वासक केली आहे. एप्रिल ते जून 2026 या पहिल्या तिमाहीत स्थिर किमतींनुसार सकल देशांतर्गत उत्पादनात 7.8 टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी याच तिमाहीतील 6.9 टक्क्यांच्या तुलनेत ही कामगिरी निश्चितच सरस आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादन, बांधकाम, सेवा आणि गुंतवणूक या अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या आधारस्तंभांनी या वाढीला बळ दिले आहे. त्यामुळे ही केवळ आकड्यांची चमक नसून अर्थव्यवस्थेतील अंतर्गत गती अद्याप टिकून असल्याचे त्यातून दिसते. मात्र, पहिल्या तिमाहीतील वेग म्हणजे संपूर्ण वर्षाच्या यशाची हमी नव्हे. पुढील तीन तिमाहींत ही गती टिकविणे हीच सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेपुढील खरी कसोटी असेल.
या आकडेवारीकडे पाहताना आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतरची ही पहिली पूर्ण तिमाही होती. भारत आपल्या कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने पश्चिम आशियातील संघर्षाचा मोठा आर्थिक फटका बसेल, अशी सुरुवातीला भीती होती. पुरवठा साखळीत काही अडथळेही निर्माण झाले. तरीही त्याचा आर्थिक वाढीवर अपेक्षेइतका गंभीर परिणाम झालेला दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर 7.8 टक्के विकासदर आणि त्याहीपेक्षा 8.2 टक्क्यांनी वाढलेले सकल मूल्यवर्धन अर्थात ‌‘जीव्हीए‌’ हे अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेचे निदर्शक आहे. या वाढीची रचना अधिक महत्त्वाची आहे.
उत्पादन क्षेत्राने पहिल्या तिमाहीत 9.2 टक्के वाढ नोंदविली. गेल्या वर्षी याच काळात ती 8.3 टक्के होती. भारताला दीर्घकाळ उच्च आर्थिक विकासदर राखायचा असेल, रोजगारनिर्मिती वाढवायची असेल आणि जागतिक उत्पादन साखळीतील आपला वाटा वाढवायचा असेल, तर उत्पादन क्षेत्रातील ही गती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. बांधकाम क्षेत्राची वाढ गेल्या वर्षीच्या 5.2 टक्क्यांवरून 7.7 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने बांधकाम क्षेत्राचे महत्त्व मोठे असल्याने ही वाढ स्वागतार्ह आहे. सेवा क्षेत्राने तर 10 टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे.
गेल्या वर्षी याच काळात हा दर 8 टक्के होता. या तीन क्षेत्रांच्या भक्कम कामगिरीने एकूण अर्थव्यवस्थेला वेग दिला. या उत्साहवर्धक चित्राला कृषी क्षेत्राची मात्र काहीशी फिकी किनार आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांची वाढ गेल्या वर्षीच्या 4.4 टक्क्यांवरून 3.6 टक्क्यांवर आली. यंदा मान्सून सामान्यपेक्षा कमी राहिल्याने पुढील काळात कृषी क्षेत्रावर आणखी दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. भारतातील ग्रामीण मागणी, अन्नधान्याच्या किमती आणि एकूण महागाई यांचा कृषी उत्पादनाशी थेट संबंध आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील वेगाने कृषी क्षेत्रातील कमकुवतपणा झाकला गेला, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. खाण आणि उत्खनन क्षेत्रातील घसरणही अशीच चिंतेची बाब आहे. मात्र, या आकडेवारीतील सर्वाधिक आशादायी बाब गुंतवणुकीची आहे. तिमाहीतील गुंतवणूक 11.9 टक्क्यांनी वाढली.
गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तिची वाढ केवळ 5.8 टक्के होती. चालू किमतींनुसार जीडीपीमधील भांडवलनिर्मितीचा वाटाही वाढून 34.3 टक्क्यांवर गेला आहे. दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. उपभोगावर आधारित वाढीला मर्यादा असतात; कारखाने, पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री आणि नव्या उत्पादनक्षमतेमध्ये होणारी गुंतवणूक मात्र भविष्यातील विकासाचा पाया घालते. त्यामुळे भांडवलनिर्मितीतील ही उसळी व्यापक स्वरूपाची आहे का, खासगी क्षेत्राचा त्यातील वाटा किती आहे आणि पुढील तिमाहींमध्ये ती टिकते का, याकडे बारकाईने पाहावे लागेल. खासगी अंतिम उपभोग खर्चात 7.1 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही सुधारणा असली, तरी ती एकूण जीडीपी वाढीपेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ घरगुती मागणीत सुधारणा झाली असली तरी तिच्यात अजून मोठ्या विस्ताराला वाव आहे. प्रत्यक्ष करांमध्ये 2025 मध्ये दिलेला दिलासा, वस्तू आणि सेवा करातील कपात तसेच विकासाला पूरक पतधोरण यांचा मागणीला फायदा झाला. परंतु या उपायांचा प्रभाव कायमस्वरूपी राहणार नाही. त्यामुळे पुढील वाढीसाठी उत्पन्नवाढ, रोजगार आणि खासगी गुंतवणुकीचे चक्र अधिक मजबूत होणे आवश्यक आहे. आता दुसरी चिंता महागाईची आहे. ऊर्जा किमतींची संपूर्ण झळ अद्याप ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेली नाही.
कच्चे तेल महाग राहिल्यास हे संरक्षण किती काळ देता येईल, हा प्रश्न आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम वाहतूक, उत्पादन आणि अखेरीस जवळपास सर्वच वस्तूंच्या किमतींवर होतो. त्यात खतांच्या किमती वाढल्यास सरकारवरील खत अनुदानाचा भार वाढू शकतो. परिणामी अर्थसंकल्पीय गणितावर दबाव निर्माण होईल. महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेसमोरही पेच निर्माण होऊ शकतो. आतापर्यंत पतधोरणाने आर्थिक वाढीला पूरक भूमिका बजावली असली, तरी महागाईचे अंदाज बिघडल्यास व्याजदर वाढविण्याचा विचार करावा लागू शकतो. 7.8 टक्क्यांच्या मजबूत आर्थिक वाढीमुळे व्याजदर वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला काही प्रमाणात अवकाशही उपलब्ध होतो. मात्र, व्याजदर वाढले तर कर्ज महाग होऊन उद्योगांची गुंतवणूक आणि ग्राहकांची मागणी या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो. विकास आणि महागाई यांच्यातील समतोल राखणे त्यामुळे अधिक अवघड होणार आहे. जागतिक वित्तीय परिस्थिती आणखी कठोर होण्याचा धोकाही कायम आहे. -विनिता शाह