यशाला धक्का

केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर बँकांना यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. ही बाब निश्चितच आक्षेपार्ह म्हणावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या काही वर्षांत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआयच्या अभूतपूर्व यशाचे श्र्ेय सातत्याने घेतले आहे. डिजिटल व्यवहारांना वेग देणारी आणि देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करणारी ही व्यवस्था भारताच्या तंत्रज्ञानाधारित प्रगतीचे महत्त्वाचे उदाहरण ठरली आहे. त्याचप्रमाणे रुपे कार्डच्या माध्यमातून देशांतर्गत आणि स्वदेशी डिजिटल देयकव्यवस्थेला बळ देण्याचे कामही सरकारने केले. मग स्वतःच मोठी उपलब्धी म्हणून मिरवलेल्या या व्यवस्थेवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग सरकार आता का मोकळा करीत आहे, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो.
सरकारचे म्हणणे असे आहे की मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून बँकांना शुल्क वसूल करण्याची मुभा दिली जाऊ शकते आणि त्याचा परिणाम केवळ सुमारे 5 टक्के वापरकर्त्यांवर होईल. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात हे निर्बंध काटेकोरपणे पाळले जातील, याची खात्री देणे अवघड आहे. व्यापाऱ्यांनी बँकांकडून आकारले जाणारे शुल्क ग्राहकांच्या माथी मारू नये, यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे सोपे नाही. एकदा शुल्क आकारणीची पद्धत रूढ झाली की तिचा भार कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता कायम राहणार आहे.
याचा आणखी एक गंभीर परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल व्यवहार स्वस्त, सुलभ आणि विनामूल्य असल्यामुळे यूपीआयचा प्रसार वेगाने झाला. मात्र, व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास काही ग्राहक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे किंवा क्रेडिट कार्डच्या वापराकडे वळण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर सरकारच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या घोषित धोरणालाच छेद जाईल. रोख व्यवहार कमी करून पारदर्शक आणि सुलभ डिजिटल व्यवहार वाढविण्याचे उद्दिष्ट एका निर्णयामुळे कमकुवत होऊ शकते.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे यूपीआयची व्यवस्था चालविण्यासाठी सरकार दरवर्षी बँकांना सुमारे 1,500 ते 2,000 कोटी रुपयांचे अनुदान देत असल्याचे सांगितले जाते. मग सार्वजनिक निधीतून या व्यवस्थेला आधार देतानाच बँकांना व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची मुभा देण्यामागचे औचित्य काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जर यूपीआय ही देशाच्या डिजिटल पायाभूत व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग मानली जात असेल, तर तिचा खर्च ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर ढकलण्याऐवजी सरकारने दीर्घकालीन आणि पारदर्शक वित्तीय आराखडा तयार करणे अधिक योग्य ठरेल.
या निर्णयामागे अमेरिकेच्या दबावाची भूमिका असल्याच्या चर्चेलाही त्यामुळेच खतपाणी मिळाले आहे. यूपीआय आणि रुपेच्या वाढत्या वापरामुळे भारतातील व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि अमेरिकन एक्स्प्रेससारख्या आंतरराष्ट्रीय देयक कंपन्यांच्या बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाकडून भारतावर अप्रत्यक्ष दबाव आणला गेला का, असा संशय व्यक्त होत आहे. व्यापारी आणि ग्राहकांवर संभाव्य अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारा निर्णय घेताना सरकारने त्यामागील कारणे स्पष्टपणे मांडली पाहिजेत. — सीए संतोष घारे