मनोज जरांगेंचे उपोषण मागे

अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलन कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारचे शिष्टमंडळाने भेट घेतली. 20 दिवसांपासून उपोषणावर बसलेल्या मनोज जरांंगे यांनी 17 सप्टेंबर रोजी आपले आंदोलन संपवले. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला आपल्या मागण्यांवर कारवाई करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांंगे यांनी गुरुवारी आपले 20 दिवसांचे उपोषण संपवले. मात्र, त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर तीन महिन्यांच्या आत मराठा आरक्षणाशी संबंधित त्यांच्या मागण्यांवर ठोस कारवाई झाली नाही, तर ते पुन्हा हे आंदोलन मुंबईत घेऊन जातील. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी ही घोषणा केली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड, आमदार सुरेश दास आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
मुंबईला जाताना जरांगे बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे थांबले, जिथे सरकारी शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान, प्रतिनिधी मंडळाच्या सदस्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती त्यांना दिली. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जरांगे यांना त्यांच्या मागण्यांवरील सरकारी प्रक्रियेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास सांगितले. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, महाधिवक्‌‍ त्यांचे लेखी मत मिळाल्यानंतर कोल्हापूर आणि सातारा राजपत्रांवरील कार्यवाही पूर्ण होण्यास अंदाजे तीन ते चार महिने लागू शकतात. त्यांनी जरांगे यांना उपोषण संपवण्याचे आवाहनही केले. 3 महिन्यात सातारा गॅझेट लागू करा, सरकारने धोका दिला तर नक्कीच मुंबई गाठणार असा इशाराही जरांगेंनी दिला. मी आज उपोषण स्थगित करतो, मात्र आंदोलन सुरुच राहणार असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत गेलेल्या 1 लाख समर्थकांना माघारी फिरावे, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.
जरांगे यांनी सांगितले की, हैदराबाद राजपत्र, सातारा राजपत्र आणि औंध राजपत्र यांसारख्या ऐतिहासिक प्रशासकीय नोंदींना अधिकृत मान्यता देण्याच्या आपल्या मागणीवर ते ठाम आहेत. त्यांनी सांगितले की, या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील सदस्य आपला कुणबी वंश सिद्ध करू शकतील आणि ओबीसी आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकतील. जरांगे यांनी सरकारकडून लेखी आश्वासनाची मागणी केली की एकाही कुणबी नोंदीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी या आश्वासन पत्रावर स्वाक्षरी करावी.
जरांगे यांनी म्हटले आहे की, जर सरकारने पुढील तीन महिन्यांत आपल्या आश्वासनांपासून माघार घेतली, तर ते आपले आंदोलन पुन्हा सुरू करून थेट मुंबईकडे कूच करतील. ते म्हणाले, ‌‘जर पुढील तीन महिन्यांत आमचा विश्वासघात झाला, तर आम्ही सर्वजण आमच्या मुलाबाळांना आणि महिलांना घेऊन थेट मुंबईला जाऊ.‌‘ त्यांनी मुंबईत आधीच पोहोचलेल्या एक लाखांहून अधिक मराठा आंदोलकांना घरी परतण्याचे आवाहनही केले. जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावातून मुंबईकडे आपल्या मोर्चाला सुरुवात केली. ते 19 सप्टेंबर रोजी अहिल्यानगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील खोपोलीमार्गे मुंबईत पोहोचणार होते.
गेल्या वर्षी, आझाद मैदानावर जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान, हजारो समर्थकांच्या गर्दीमुळे दक्षिण मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. हे आंदोलन 2 सप्टेंबर, 2025 रोजी संपले. त्यावेळी सरकारने त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या आणि कुणबी वर्गीकरण प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार कोणताही दबावतंत्र सहन करणार नाही, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठाम भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन झाले आहे. तसेच, सुरू असलेल्या गणेशोत्सवादरम्यान आंदोलन करण्याच्या वेळेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.