आजचा दिलासा, उद्याचे ओझे?

रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी परदेशातून डॉलर देशात आणणे हा तातडीचा उपाय असू शकतो; परंतु त्यासाठी भविष्यात मोठी किंमत मोजावी लागणार असेल, तर या यशाकडे जरा वेगळ्या नजरेने पाहावे लागेल. ‌‘फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट बँक‌’ अर्थात एफसीएनआर-बी योजनेतून अनिवासी भारतीय आणि परदेशातील भारतीय वंशाच्या ठेवीदारांकडून सुमारे 136 अब्ज डॉलर भारतात आले. डॉलरची मागणी वाढून रुपया दबावाखाली असताना या ओघाने चलनाला आधार मिळाला. तात्पुरता प्रश्न सुटला; पण या पैशांच्या परतीची वेळ येईल तेव्हा काय, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
एफसीएनआर-बी ठेवींचे वैशिष्ट्‌‍य म्हणजे त्यातील चलनविषयक जोखीम ठेवीदाराला सहन करावी लागत नाही. 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीनंतर ठेव आणि त्यावरील परतावा विदेशी चलनातच द्यावा लागतो. त्यामुळे आज देशात आलेले डॉलर ही कायमस्वरूपी भांडवलाची भर नव्हे. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर बँकांना त्यांची परतफेड करावी लागेल. त्याच काळात मोठ्या प्रमाणावर ठेवी परिपक्व झाल्या आणि त्यांचे नूतनीकरण झाले नाही, तर डॉलरची मागणी अचानक वाढू शकते. परिणामी रुपया आणि विदेशी चलनसाठा या दोहोंवर पुन्हा दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यातील दुसरी जोखीम व्याजदरांची आहे. अमेरिका आणि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थांतील व्याजदर वाढले, तर डॉलरमधील गुंतवणुकीचे इतर पर्याय अधिक आकर्षक होतील. अशा वेळी परदेशातील भारतीयांच्या ठेवी कायम राखण्यासाठी भारतीय बँकांना अधिक परतावा द्यावा लागू शकतो. आज परकीय चलनाची गरज भागवण्यासाठी उचललेला पैसा उद्या अधिक महाग ठरण्याचा धोका येथे आहे.
या योजनेमुळे भारताच्या परकीय दायित्वांमध्ये झालेली वाढही दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. परकीय निधी येणे आणि परकीय कर्ज किंवा मुदतबद्ध देणी वाढणे या दोन गोष्टींचे आर्थिक परिणाम वेगवेगळे असतात. रुपया सावरण्यासाठी दीर्घकालीन थेट विदेशी गुंतवणूक, निर्यातवाढ आणि चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवणे यांचा आधार अधिक टिकाऊ असतो. व्याजाच्या आकर्षणावर आलेला पैसा मात्र परिस्थिती बदलताच परतीचा रस्ता धरू शकतो.
संकटाच्या क्षणी वेळ विकत घेणे हेही आर्थिक व्यवस्थापनाचे साधन असते. प्रश्न एवढाच की त्या मिळालेल्या वेळेचा उपयोग कशासाठी केला जातो. पुढील 3 ते 5 वर्षांत निर्यात, विदेशी गुंतवणूक आणि परकीय चलनसाठ्याची स्थिती मजबूत झाली, तर या ठेवींची परतफेड फारशी जड जाणार नाही. तसे झाले नाही, तर आज रुपयाला दिलेला आधार म्हणजे संकटाचे निराकरण नव्हे, तर त्याची तारीख पुढे ढकलणे ठरेल.- सीए संतोष घारे