आस्थेचा प्रश्न, पारदर्शकतेची कसोटी

अयोध्येतील राम मंदिर हे कोट्यवधी भारतीयांच्या श्र्द्धेचे केंद्र आहे. त्यामुळे मंदिराच्या दानपेटीत पडणारा प्रत्येक रुपया ही केवळ आर्थिक देणगी नसते; त्यामागे भाविकांचा विश्वास असतो. अशा ठिकाणी दानाच्या रकमेत गैरव्यवहार किंवा चोरी झाल्याचे आरोप समोर येणे गंभीर आहेच; परंतु ज्यांच्यावर आर्थिक व्यवहारांच्या देखरेखीची जबाबदारी होती, त्यांच्यापर्यंत चौकशीची व्याप्ती पोहोचली का, असा प्रश्न निर्माण होणे अधिक चिंताजनक आहे. विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत तत्कालीन प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा उल्लेख नसल्याच्या बातम्यांमुळे ही शंका अधिक गडद झाली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात दानाच्या रकमेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारापासून झाली. सुरुवातीला आरोप नाकारण्यात आले; मात्र अंतर्गत चौकशीत गंभीर त्रुटी समोर आल्यानंतर सरकारी तपासाची मागणी झाली आणि विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. मंदिरातील दानपेट्यांवर पुरेशी देखरेख नसल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराला संधी मिळाल्याचे राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र्ा यांनीही मान्य केले होते. प्रश्न असा की, कोट्यवधी भाविकांकडून देणग्या येणाऱ्या संस्थेत आर्थिक नियंत्रणाची व्यवस्था इतकी कमकुवत कशी राहिली? आणि ती कमकुवत असल्यास त्याची प्रशासकीय जबाबदारी कोणाची?
आता हा वाद दानाच्या हिशेबापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. न्यासाचे माजी महासचिव चंपत राय यांनी नृपेंद्र मिश्र्ा यांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. बांधकामासंबंधी काही निर्णय समितीत सर्वसंमतीने झाल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या आरोपातून बांधकामाच्या निर्णयप्रक्रियेविषयीही प्रश्न निर्माण होतात. अर्थात आरोप म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध झाला, असे मानता येणार नाही. म्हणूनच त्यांची निष्पक्ष चौकशी अधिक आवश्यक ठरते.
धार्मिक संस्थेच्या व्यवस्थापनाची कसोटी केवळ भव्य वास्तू उभारण्यात नसते. जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब, निर्णयांची नोंद, नियमित स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि जबाबदारीची स्पष्ट साखळी ही त्याहून महत्त्वाची असते. राम मंदिरासारख्या राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालेल्या संस्थेकडून तर पारदर्शकतेचे सर्वोच्च निकष अपेक्षित आहेत. श्र्द्धेला प्रश्न विचारण्याची गरज नसते; पण श्र्द्धेच्या नावाने चालणाऱ्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे आवश्यक असते. कारण पारदर्शकता ही आस्थेची विरोधक नाही, तर तिच्या विश्वासार्हतेची सर्वांत मजबूत हमी आहे.
या प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे संस्थात्मक जबाबदारी. गैरव्यवहार झाला की त्याचे खापर काही कनिष्ठ कर्मचारी किंवा प्रत्यक्ष व्यवहार हाताळणाऱ्या व्यक्तींवर फोडून वरिष्ठ व्यवस्थापनाला जबाबदारीतून मुक्त करता येत नाही. कोणत्याही मोठ्या संस्थेत आर्थिक नियंत्रण, अंतर्गत लेखापरीक्षण, रोख रकमेची सुरक्षित हाताळणी आणि निर्णयांच्या मंजुरीची साखळी निश्चित असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देणग्या स्वीकारणाऱ्या मंदिर न्यासाकडेही त्यापेक्षा अधिक सक्षम व्यवस्था अपेक्षित आहे. चोरी नेमकी कोणी केली याचा शोध घेणे आवश्यकच; पण ती होऊ शकली कशी आणि देखरेखीतील त्रुटी वेळेत कोणाच्या लक्षात का आल्या नाहीत, याची उत्तरे मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा दोषींवर कारवाई होईल, पण दोष निर्माण करणारी व्यवस्था तशीच राहील.
– स्वाती देसाई