तंत्रज्ञान कपन्यांना दणका

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या या युगात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. व्हॉट्सॲपवरील संदेश असोत, फेसबुकवरील मतप्रदर्शन असो किंवा इन्स्टाग्रामवरील रील्स; या माध्यमांनी माणसाच्या विचारसरणीला व्यापून टाकले आहे; परंतु अलीकडच्या काळात या कंपन्यांची एकाधिकारशाही, त्यांची पारदर्शकता नसलेली कार्यप्रणाली आणि डिजिटल जगातील वाढता बेजबाबदारपणा हा लोकशाही व्यवस्थेसाठी आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी एक गंभीर धोका बनत चालला आहे. सगळे नियंत्रणच त्यांच्या हातात गेले आहे की काय अशी शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे अलीकडच्या काळातील काही निवडक घटनांवरून निदर्शनास येते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मेटासारख्या जागतिक इंटरनेट दिग्गजांना भारतीय कायद्यांचे काटेकोर पालन करण्याचा दिलेला कडक इशारा अत्यंत योग्य वेळी दिला आहे आणि सरकारचे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.
काही दिवसांपूर्वी सरकारने मेटाला संपूर्ण अल्गोरिदम बदलण्याचे निर्देश दिल्याचा समज पसरला होता; मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले की, कंपनीचा अल्गोरिदम रातोरात बदलणे हा हेतू नसून, प्लॅटफॉर्मची धोरणे पूर्णपणे भारतीय कायद्यांशी सुसज्ज करणे ही मुख्य गरज आहे. अल्गोरिदम म्हणजे क्रमवार मार्गदर्शक तत्त्वे. संगणकीय अर्थात कॉम्प्युटरच्या भाषेत सांगायचे झाले तर कॉम्प्युटरला एखादे काम कसे करायचे आहे हे सांगणाऱ्या अचूक सूचनांची क्रमवार यादी. परदेशी कंपन्या स्वतःला केवळ मध्यस्थ म्हणून सादर करतात; परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे अल्गोरिदम निष्पक्ष नसून विशिष्ट अजेंडा किंवा नफ्यासाठी वापरले जातात. युजरने काय पाहावे आणि काय नाही, हे या कंपन्या ठरवत असल्याने सामाजिक ध्रुवीकरण आणि राजकीय फेरफार यांचा धोका सातत्याने वाढतो आहे.
सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आगमनामुळे या धोक्याची तीव्रता कित्येक पटीने वाढली आहे. डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोट्या आणि आक्षेपार्ह ऑडिओ – व्हिडिओंची निर्मिती सहज शक्य झाली आहे. बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर असो, पैसे घेऊन प्रक्षोभक सामग्रीचा प्रसार करणे असो किंवा प्रसिद्ध व्यक्तींच्या बनावट क्लिप्स असोत; याबाबत सरकारने आता झीरो टॉलरन्स म्हणजेच शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे. केवळ औपचारिक खेद व्यक्त करून किंवा कागदी आश्वासने देऊन सुटका करून घेण्याचे दिवस आता संपले आहेत.
केवळ पैशांसाठी अथवा आपल्या कोणत्या अंतस्थ हेतूंसाठी हानिकारक, गोंधळ निर्माण करणाऱ्या गोष्टींना प्रोत्साहन देणे अथवा त्यांचा प्रसार करण्याचा जो प्रमाद घडतोय तो समाज स्वास्थ्यासाठी घातक आहे व थोपवणे आवश्यकच आहे. त्याला बांध घातलाच गेला पाहिजे. मेटा असो वा अन्य कोणती कंपनी यांची जबाबदारी निश्चिती गरजेची होती. त्या दिशेने पाऊल उचलले गेले ते बरेच झाले. तथापि, याचाही विचार केला पाहिजे की विदेशी इंटरनेट कंपन्यांवर अवलंबून राहणे कितपत योग्य ठरेल. त्यातही मार्ग काढता येईल. तथापि, या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने डिजिटल सुरक्षेसाठी काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ठोस तांत्रिक अटी घातल्या आहेत.
बेकायदेशीर कंटेंट हटवण्यासाठीची मुदत 36 तासांवरून थेट 3 तासांवर आणली गेली आहे. तसेच, नग्नता किंवा अत्यंत संवेदनशील डीपफेक कंटेंट काढण्यासाठी अवघ्या 2 तासांची मुदत देण्यात आली आहे. एआय जनरेटेड कंटेंटसाठी स्पष्ट लेबलिंग आणि ट्रेस करता येणारा मेटाडेटा अनिवार्य करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मूळ स्रोताची ओळख पटवणे सोपे होईल. परदेशात बसलेल्या टिम्सना भारताच्या सांस्कृतिक आणि भाषाविषयक बारकाव्यांची पूर्ण जाणीव नसते. त्यामुळे केवळ स्वयंचलित यंत्रणेवर अवलंबून न राहता, अधिकृत हँडल्सवरील कंटेंट योग्य प्रकारे तपासण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप यंत्रणा उभारणे आवश्यक ठरते. एकदा डीपफेक म्हणून चिन्हांकित करून हटवलेला कंटेंट प्लॅटफॉर्मवर पुनःपुन्हा कसा काय समोर येतो आणि त्याला वाढवले किंवा प्रसारित कसे केले जाते आहे, यावर सरकारने तांत्रिक स्पष्टीकरण मागितले आहे.
या सर्व नियमांमधील सर्वात प्रभावी शस्त्र म्हणजे आयटी कायदा 2000च्या कलम 79 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण रद्द करण्याचा इशारा. आजवर सोशल मीडिया कंपन्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकुराची जबाबदारी युजरवर ढकलून मोकळ्या होत होत्या. मात्र, नव्या नियमांनुसार ठरवून दिलेल्या मुदतीत असा धोकादायक कंटेंट हटवला गेला नाही, तर कंपन्यांचे हे कायदेशीर संरक्षण काढून घेतले जाईल आणि त्यांना थेट गुन्ह्यात भागीदार मानून कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. पाश्चात्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये, डिजिटल कंपन्यांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोट्यवधी डॉलर्सचा भरमसाठ दंड ठोठावला जातो. भारतानेही आता हीच कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
इंटरनेट कंपन्या आज समाजाला डिजिटल व्यसनाधीनतेच्या दरीत ढकलत आहेत. अशा वेळी परदेशी कंपन्यांच्या जागतिक धोरणांवर अवलंबून न राहता, त्यांना भारतीय कायदे आणि सांस्कृतिक चौकटीत बसवणे अनिवार्य आहे. डिजिटल सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यासाठी एका बाजूला कडक कायदे लागू करणे जेवढे गरजेचे आहे, तेवढेच दुसऱ्या बाजूला स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि सुरक्षित पर्यायांचा विकास करणेही काळाची गरज आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर झालाच पाहिजे, पण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सामाजिक अराजकता, राजकीय फेरफार आणि सुरक्षेचा भंग मुळीच मान्य केला जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकार आणि मेटामधील सुरू असलेला तांत्रिक संवाद हा केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण डिजिटल जगाला अधिक जबाबदार आणि सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने पडलेले एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल.-शरयू वर्तक