अतिक्रमणाचा वाढता विळखा

देशातील रस्त्यांवर वाढत चाललेले अतिक्रमण ही आता केवळ वाहतुकीची अडचण उरलेली नसून, तो एक अत्यंत गंभीर सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. रस्त्यांच्या कडेला होणारे अवैध बांधकामांचे विस्तार, पदपथांवर थाटलेली दुकाने आणि रस्त्यांवर केली जाणारी बेशिस्त पार्किंग यामुळे महामार्ग आणि शहरांतील रस्ते दिवसेंदिवस अरुंद होत चालले आहेत. वाहनांच्या संख्येत होणाऱ्या प्रचंड वाढीमुळे रस्त्यांचा एक मोठा भाग अनधिकृत पार्किंग आणि मालवाहतुकीच्या साहित्यासाठी वापरला जात आहे. या संपूर्ण अनास्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण धोक्याच्या पातळीवर पोहोचले असून, दरवर्षी शेकडो निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. ही परिस्थिती रस्ते वाहतूक विभाग आणि वाहतूक पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारावर थेट बोट ठेवणारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) विचारणा करताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत विचारले की, या समस्येवर मात करण्यासाठी कॅमेरा देखरेख यंत्रणा आणि टोल प्लाझांवर विशेष नियंत्रण कक्ष का स्थापन केले जाऊ शकत नाहीत? बाजारपेठा, रुग्णालये, शाळा आणि निवासी भागांत लोक ठरवून दिलेल्या पार्किंगच्या जागेऐवजी थेट रस्त्यावर वाहने उभी करतात. अनेक ठिकाणी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांनी पदपथ पूर्णपणे व्यापल्यामुळे पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. यामुळे केवळ वाहतूक कोंडीच होत नाही, तर पादचाऱ्यांचा जीवही धोक्यात येतो.
पुरेशा आणि योग्य पार्किंग व्यवस्थांचा अभाव ही नक्कीच एक अडचण आहे; परंतु वाहतूक पोलिसांची आणि प्रशासनाची जबाबदारी पूर्णपणे नाकारता येत नाही. अयोग्य ठिकाणी वाहने उभी करणाऱ्यांवर सातत्याने आणि निष्पक्षपातीपणे कारवाई का केली जात नाही? संवेदनशील आणि गर्दीच्या ठिकाणांची नोंद घेऊन तिथे कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवण्यात प्रशासन का अपयशी ठरत आहे? जर प्रशासनाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती दाखवली, तरच देशातील रस्ते खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आणि सुखकर होऊ शकतील.
वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन आणि रस्त्यांवरील वाढते अतिक्रमण रोखण्यासाठी केवळ वरकरणी प्रयत्न करून भागणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे, महामार्गावरील टोल प्लाझांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करून 24 तास डिजिटल देखरेख ठेवणे काळाची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा असा प्रभावी वापर केल्यास बेकायदेशीर पार्किंग आणि अतिक्रमणांवर तातडीने अटकाव करणे शक्य होईल. परंतु, केवळ आधुनिक प्रणाली बसवून ही समस्या सुटणार नाही; जोपर्यंत ही यंत्रणा राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जात नाही, तोपर्यंत शिस्त येणे कठीण आहे. अनेकदा वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक करतात, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढून नागरिकांना प्राण गमवावे लागतात. अनधिकृत पार्किंग आणि पदपथांवरील अतिक्रमणांना उघडपणे पाठीशी घालणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी. सुरक्षित रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अनास्था बाजूला सारून कठोर कायदे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची योग्य सांगड घातली, तरच रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा विळखा कायमचा मोडीत काढता येईल.- राकेश माने