आरोपांच्या राजकारणाने काय साधणार?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भाजपसोबत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी सातत्याने करीत आले आहेत. आता देशात ‌‘संविधान आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात संघर्ष सुरू आहे,‌’ असे सांगून त्यांनी संघावरील टीकेला पुन्हा धार दिली आहे. भाजप आणि संघ संविधानाचा आदर करीत नाहीत, उलट संविधान संपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, हा त्यांचा जुना आरोपच नव्या स्वरूपात पुढे आला आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या ‌‘400 पार‌’ घोषणेचा संबंध संविधान बदलण्याच्या कथित प्रयत्नांशी जोडण्यात आला होता. काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्षांना त्याचा निवडणुकीत लाभही झाला. मात्र एखादा राजकीय आरोप निवडणुकीत परिणामकारक ठरला म्हणजे तो वारंवार वापरून तितकाच प्रभाव निर्माण करता येतो असे नाही. संविधानाची प्रत हातात घेऊन आरोप करणे आणि त्या आरोपांच्या समर्थनार्थ ठोस तथ्ये मांडणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. राहुल गांधींच्या टीकेची कसोटीही अखेरीस तथ्यांवरच लागणार आहे.
अनुसूचित जातींवरील अत्याचार आणि त्यांच्याशी होणाऱ्या भेदभावाचा उल्लेख करून राहुल गांधींनी आपल्या आरोपाला सामाजिक संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला. देशात जातीय अत्याचार आणि भेदभावाच्या घटना घडतात, हे वास्तव नाकारण्याचे कारण नाही. अशा घटनांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र प्रत्येक घटनेची जबाबदारी थेट भाजप किंवा संघाच्या विचारसरणीवर टाकायची असेल, तर त्यासाठी तितकाच ठोस संबंध सिद्ध करावा लागेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्यांमध्ये विविध सामाजिक प्रकल्प राबवत असल्याचा दावा करतो. भाजपनेही गेल्या काही निवडणुकांत या समाजघटकांमध्ये आपला राजकीय विस्तार केला आहे. त्यामुळे या वास्तवाची चिकित्सा न करता सरसकट निष्कर्ष काढणे राजकीयदृष्ट्‌‍या सोयीचे असले तरी पुरेसे ठरत नाही.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उत्तराखंड दौऱ्यानंतर त्यांच्या मंचाचे कथित ‌‘शुद्धीकरण‌’ करण्यात आल्याचा मुद्दाही राहुल गांधींनी उपस्थित केला. मात्र संबंधित प्रकार करणाऱ्या संघटनेचा भाजपशी प्रत्यक्ष संबंध नसेल, तर तो संबंध असल्याप्रमाणे आरोप करणे प्रश्नांकित ठरते.
विरोधी पक्षाचे काम सत्ताधाऱ्यांना कठोर प्रश्न विचारणे हेच आहे. संविधान, सामाजिक न्याय आणि दलितांवरील अत्याचार यांसारख्या प्रश्नांवर तर अधिक कठोरपणे जाब विचारला पाहिजे. पण आरोपांची धार त्यांच्या तीव्रतेवर नव्हे, तर पुराव्यांवर अवलंबून असते. राजकीय प्रचार आणि तथ्याधारित टीका यांच्यातील सीमारेषा पुसली गेली, तर गंभीर प्रश्नही घोषणाबाजीच्या गदारोळात आपले महत्त्व गमावतात.- विलास कदम