संपादकीय

पहलगाम येथे झालेल्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, त्याविरुद्ध भारताने केलेल्या ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ या प्रत्युत्तरालाही आता वर्ष झाले आहे. या निमित्ताने जागतिक स्तरावर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि त्यातील विसंगती यावर सखोल भाष्य करणे गरजेचे वाटते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या चौकशीतून हे स्पष्ट झाले होते की, पहलगाम हल्ल्याची मुळे पाकिस्तानात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी गटांमध्ये होती. या हल्ल्याची …

तामिळनाडूच्या राजकीय पटलावर गेल्या अनेक दशकांपासून चित्रपटसृष्टी आणि सत्ताकारण यांचे एक अतूट समीकरण राहिले आहे. रुपेरी पडद्यावर राज्य करणाऱ्या नायकांनी जनमानसावर अशी काही मोहिनी घातली की, तेथील जनतेने त्यांना प्रत्यक्ष सत्तेच्या सिंहासनावरही बसवले. एम. जी. रामचंद्रन यांनी या परंपरेची मुहूर्तमेढ रोवली आणि त्यानंतर जयललिता यांनी तो वारसा समर्थपणे चालवला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत कमल हासन किंवा विजयकांत यांच्यासारख्या दिग्गजांनी प्रयत्न …

ऑनलाईन गेमिंगचे वाढते जाळे आणि त्यातून निर्माण होणारी मुलांमधील व्यसनाधीनता हा आज केवळ कौटुंबिक नव्हे, तर एक गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात नियम निश्चित करून ऑनलाईन जुगारावर आणि सट्टेबाजीवर जी बंदी घातली आहे, ती स्वागतार्ह असली तरी मूळ समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ती पुरेशी नाही. तांत्रिक प्रगती आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत असताना, या आव्हानाचा …

जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मायक्रोसॉफ्टने आपल्या कार्यपद्धतीत आणि मनुष्यबळ नियोजनात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक वळण घेतले आहे. तब्बल 51 वर्षांचा यशस्वी प्रवास करणाऱ्या या कंपनीने आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना म्हणजेच ‌‘व्हीआरएस‌’ जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या स्थापनेपासून अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या निर्णयाने केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नव्हे, तर …

जागतिक तापमानवाढीच्या भीषण वास्तवाचे चटके आता केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित न राहता जनजीवनाला होरपळून काढू लागले आहेत. ‌‘एक्यूआय.इन‌’ या जागतिक संस्थेने प्रसिद्ध केलेली ताजी आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे. जगातील सर्वाधिक उष्ण 20 शहरांच्या यादीत 19 शहरे एकट्या भारतातील असावीत, ही बाब आपल्या देशासमोरील हवामान संकटाची भीषणता स्पष्ट करते. या परिस्थितीला प्रामुख्याने हवामान बदल जबाबदार असला, तरी निसर्गाप्रती असलेली मानवी उदासीनता …

भू-राजकीय संकटामुळे अनेकदा शेअर बाजारामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते आणि मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार पाहायला मिळतात. गेल्या दोन महिन्यांपासून इराण युद्धामुळे याचा अनुभव अनेक गुंतवणूकदार घेत आहेत. वास्तविक, या घसरणीचा अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत रचनेवर फारसा परिणाम होत नाही. शेअर बाजार प्रामुख्याने कंपन्यांची कमाई, व्याजदर आणि शेअर्सचे मूल्यांकन या मूलभूत गोष्टींवर चालतो. या गोष्टी भू-राजकीय संकटामुळे कायमस्वरूपी बदलत नाहीत. उदाहरणार्थ, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात …

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामध्ये मध्यस्थ बनून जागतिक पटलावर कॉलर ताठ करून फिरू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला अलीकडेच संयुक्त अरब आमिरातीने एक मोठा दणका दिला आहे. पाकिस्तानला दिलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज युएईने आता परत मागितले आहे. ही रक्कम सुमारे 3.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनात साधारण 32,500 कोटी रुपये इतकी असून यातील 450 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज 1996-97 मध्ये घेण्यात आले होते. …

आपल्या आध्यात्मिक समृद्धीचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्थळांवरील प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केलेली टिप्पणी अत्यंत समयोचित आणि डोळस आहे. एकविसाव्या शतकात, जिथे आपण विज्ञानाच्या जोरावर चंद्रावर पाऊल ठेवले आहे, तिथे लिंग किंवा वर्गाच्या आधारावर मानवी भेदभाव करणे ही खरोखरच मोठी विसंगत बाब आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने मांडलेली भूमिका हिंदू …

निवडणुकीवर आधारित लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत सिद्धांत हा लोकसंख्येच्या प्रमाणबद्धतेवर अवलंबून असतो. ‌‘एक व्यक्ती, एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य‌’ हे या व्यवस्थेचे मुख्य सूत्र आहे. मात्र, आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा जागांच्या परिसीमनावरून (डीलिमिटेशन) निर्माण झालेला वाद हा केवळ संख्याशास्त्राचा नसून तो राजकीय अस्तित्व आणि प्रादेशिक अस्मितेचा बनला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये या प्रक्रियेबाबत मोठी साशंकता आणि अस्वस्थता …

देशभरातील शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणांना बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमक्यांचे वाढते सत्र ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या उरलेली नाही, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील एक गंभीर तांत्रिक आव्हान बनली आहे. ई-मेल किंवा समाजमाध्यमांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या या धमक्यांमुळे जनमानसात घबराट पसरतेच, शिवाय सुरक्षा यंत्रणांचा अमूल्य वेळ आणि संसाधनेही मोठ्या प्रमाणावर खर्ची पडतात. अलीकडेच चंदीगडमधील शाळा आणि सरकारी इमारतींना …