संपादकीय

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे महायुतीचाच बोलबाला राहिला. नाशिक तेवढे अपवाद ठरले. ज्या पद्धतीने महायुतीचे राज्यात तर त्यांच्या वरिष्ठ आवृत्तीचे म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे केंद्रात वर्चस्व आहे ते पाहता विरोधकांना आता अशा निवडणुकांमध्ये किंवा कोणत्या निवडणुकांमध्ये वाव राहिला आहे असे दिसत नाही. तथापि, काही वेळा धक्कादायक निकालांचीही नोंद होते आहे. त्यामुळे एकूण महायुती अथवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या प्रकृतीवर …

भारतात किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय थेट मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करून घेण्याची सवय अनेकांमध्ये आढळते. सर्दी, खोकला, ताप किंवा इतर सामान्य तक्रारींसाठी डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी स्वतःच्या अंदाजाने औषधे घेणे ही गोष्ट इतकी सामान्य झाली आहे की त्यातील धोके अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. परंतु हीच सवय कधी-कधी गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. अलीकडच्या काही वर्षांत भारतीय औषध उद्योगासमोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांनी …

अयोध्येतील श्र्ीराम मंदिरातील दानपेट्यांमधील देणग्यांच्या रकमेत झालेल्या कथित अपहाराच्या प्रकरणाने देशभरातील कोट्यवधी रामभक्तांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. शेकडो वर्षांच्या संघर्षानंतर आणि अनेक पिढ्यांच्या प्रतीक्षेनंतर उभे राहिलेले श्रीराम मंदिर हे हिंदू समाजाच्या सांस्कृतिक स्मृतीचे आणि श्रद्धेचे केंद्र आहे. त्यामुळे या मंदिराशी संबंधित कोणतीही अनियमितता ही केवळ आर्थिक गैरव्यवहार म्हणून पाहता येत नाही. ती थेट भाविकांच्या विश्वासाशी जोडलेली बाब ठरते. म्हणूनच …

अलीकडेच भारतीय सशस्त्र दलांच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण आणि अभिमानास्पद घटना घडली. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या (एनडीए) पहिल्या महिला तुकडीतील 14 कॅडेटस्‌‍नी कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करून भारतीय लष्कर आणि हवाई दलात अधिकारी म्हणून प्रवेश मिळवला. महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या दृष्टीने हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारतीय सैन्य व्यवस्थेतील हा बदल केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नसून देशातील सामाजिक परिवर्तनाचेही …

नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली त्याला 9 जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आणि मोदी यांच्या एकूण पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला बारा वर्षे पूर्ण झाली. सलग बारा वर्षे पंतप्रधानपदाची कारकीर्द पूर्ण करणारे ते पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. सर्वसाधारणपणे भारतीय संस्कृतीमध्ये बारा वर्षांची तपश्चर्या सर्वमान्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या बारा वर्षांच्या कारकिर्दीकडे पहावे लागणार आहे. 2014 मध्ये …

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह देशातील ऊसउत्पादक , साखर कारखानदार, गूळ खांडसरी उत्पादक आणि छोटी गाळप केंद्रे यांच्यासाठी हा निर्णंय मोठा दिलासादायक आहे. तब्बल 60 वर्षेजुन्या असलेल्या या आदेशाच्या जागी एक नवी आणि आधुनिक नियामक व्यवस्था आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता. मात्र, या प्रस्तावित मसुद्यातील काही …

विशेष मतदार यादी पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया कायदेशीरदृष्टया वैधच आहे, असा निर्वाळा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे आवश्यकच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वरकरणी पाहता हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, या आदेशामुळे एसआयआरच्या विरोधात डझनभर याचिका दाखल करणाऱ्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्‌‍यांचा मार सहन करण्यासारखी झाली आहे. लोकशाहीत न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखणे आणि तारतम्य …

पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांनी राज्याच्या राजकारणाला एक नवी आणि स्पष्ट दिशा दिली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निकालांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे. या निवडणुकीत पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने विरोधी पक्षांना खूप मागे टाकत आपले एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राज्यातील एकूण आठ महानगरपालिकांपैकी पाच महानगरपालिकांवर ‌’आप‌’ने आपले निशाण फडकावले आहे. याशिवाय नगर परिषद आणि नगर …

तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये सध्या अत्यंत अभूतपूर्व आणि वेगाने घडणाऱ्या राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. प्रसिद्ध अभिनेते सी जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळगा वेट्री कषगम (टीव्हीके) पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊन अवघे 2 आठवडे उलटले आहेत. मात्र, या अत्यंत कमी कालावधीतच विजय यांच्या विजयाने तामिळनाडूतील तब्बल 2 दशके जुनी द्रमुक (डीएमके) आघाडी पूर्णपणे मोडीत काढली आहे. त्याच वेळी, राज्यातील 54 वर्षे जुना ऐतिहासिक …

क्रीडा क्षेत्रात एखाद्या खेळाडूची पात्रता किंवा अपात्रता ठरवताना अनेकदा त्याच्या अंगभूत क्षमतेपेक्षा नियमांचा बागुलबुवा जास्त केला जातो. काही वेळा तर सक्षम खेळाडूला केवळ आकसापोटी किंवा पूर्वग्रहामुळे मैदानातून बाहेर ठेवण्यासाठी नियमांचे निमित्त पुढे केले जाते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुश्ती महासंघाच्या म्हणजेच डब्लूएफआयच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत दिलेली चपराक क्रीडा क्षेत्रातील राजकारणाचा बुरखा फाडणारी आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपल्या …