संपादकीय

भारतीय कुस्ती महासंघाराचे माजी अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांना दिल्लीच्या न्यायालयाने महिला मल्यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निकालामुळे आरोपी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी न्याय मागणाऱ्या पीडित महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही. या प्रकरणी इतर पीडितांनी आता उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा …

राजकारणात एखाद्या नेत्याची प्रतिमा कशी मलिन होते आणि न्यायाचा प्रकाश पडून ती पुन्हा उजळ होण्यास किती काळ जावा लागतो, याचे ताजे आणि सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबाबत दिलेला ऐतिहासिक निर्णय. 2012 च्या सुमारास ज्या ‌’कोलगेट (कोळसा खाणी वाटप) घोटाळ्याने देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते आणि ‌’इंडिया अगेन्स्ट करप्शन‌’च्या नाऱ्याने दिल्ली तापली होती, …

सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च 2026 रोजी ‌‘हरिष राणा‌’ प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत केवळ शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांपुरती मर्यादित असलेली ‌‘पॅसिव्ह युथेनेशिया‌’ म्हणजेच निष्क्रीय इच्छामरणाची कायदेशीर प्रक्रिया आता खासगी रुग्णालयांमध्येही राबविण्यास राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळ स्थापन …

भारतातील शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षा व्यवस्था सध्या एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर उभी आहे. देशातील लाखो होतकरू तरुणांचे भविष्य ज्या परीक्षांवर अवलंबून असते, त्या परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर गेल्या काही वर्षांत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वारंवार घडणारे पेपरफुटीचे प्रकार (पेपर लीक), परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, गैरप्रकार आणि यंत्रणेची दिरंगाई यामुळे तरुण पिढीच्या मनात तीव्र नैराश्य आणि संताप पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा व्यवस्थेत …

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सध्या एका विचित्र आणि पेचप्रसंग निर्माण करणाऱ्या वळणावर येऊन ठेपले आहेत. एकीकडे दोन्ही देश व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, दुसरीकडे अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, तब्बल 100 टक्के आयात शुल्क लादण्याची तयारी चालवली आहे. ही बाब द्विपक्षीय व्यापार वार्ता आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या भविष्याबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करत …

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा वेग आला असला, तरी प्रत्यक्षात हा मार्ग अधिकच खडतर होत चालल्याचे चित्र आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही गटांचे पुनर्मिलन व्हावे, अशी अपेक्षा अनेक कार्यकर्तेआणि नेते व्यक्त करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर ‌‘घरवापसी‌’चे संकेतही वेळोवेळी मिळाले; मात्र आता या …

काल-परवापर्यंत ज्या भारत- अमेरिका ऐतिहासिक करारावर 99 टक्के सहमती झाली म्हणून ढोल वाजवले जात होते, त्याच करारावरून भारताने अचानक पाऊल मागे घेतले. ही माघार नसून, अमेरिकेच्या अरेरावीला दिलेला एक सुस्पष्ट आणि कणखर धोरणात्मक संदेश अथवा चपराक आहे. ‌‘आम्हाला व्यापार करार हवा आहे, पण देशाचे हित धाब्यावर बसवून नाही, हा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचा संदेश आजच्या घडीला अत्यंत गरजेचा होता. …

भारताने जानेवारी 2023 मध्ये ‌‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहीम‌’ सुरू केली. 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 50 लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट देशाने ठेवले आहे. यासाठी 19,744 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. मात्र, मोहीम सुरू होऊन तीन वर्षेउलटल्यानंतरही जमिनीवरील वास्तव आणि कागदावरील उद्दिष्टे यात मोठी दरी असल्याचे संसदेत सादर …

गेल्या काही वर्षांत पावसाळा हा सुखावणाऱ्या क्षणांपेक्षा विविध आपत्तींमुळे भयकारक बनला आहे. यंदाचा 2026 चा मान्सूनही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. ‌‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट‌’ (ईआईयू) चा ताजा ‌‘ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स‌’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि नेहमीप्रमाणे आपल्या देशातील एकही शहर जगातील पहिल्या 100 राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत स्थान मिळवू शकलेले नाही. देशाची राजधानी नवी दिल्ली या यादीत थेट 120 व्या स्थानावर आहे, तर …

पोलीस दल जेव्हा कायद्याचे रक्षक राहण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळणारे बनू पाहते, तेव्हा कोणाच्या तरी स्वातंत्र्यावर गदा येते, हे निश्चित. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निर्णय म्हणजे केवळ एका राजकीय कार्यकर्त्याला मिळालेला दिलासा नाही, तर लोकशाहीचा दुरूपयोग करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना वठणीवर आणणारी एक सणसणीत चपराक आहे. ‌’नागरिक हे सरकारचे गुलाम बनू शकत नाहीत‌’, हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती …