48 हजार कोटींचे वीजबिल माफ

राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देणारी ‌‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना‌’ सरकारने जाहीर केली आहे. 2019च्या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना 50 हजारांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या किसान मोर्चाच्या वतीने बुधवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सत्कार सोहळ्यात त्यांनी थकीत 48 हजार कोटींचे वीजबिल माफ करण्याची घोषणा केली.
36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमाफीसाठी शेतकरी आणि विरोधी पक्षांना आंदोलन करावे लागले. पण 48 हजार कोटींचे वीजबिल माफ करण्याकरिता अशी कोणतीही मागणी करण्यात आली नव्हती. त्याच वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर बुधवारी शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा केली. साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंत पंप असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची 48 हजार कोटी रुपयांची थकीत वीजबिल माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करून त्यावर नवा इतिहास लिहिणार असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले.
भाजपच्या प्रदेश किसान मोर्चाच्या वतीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, एखाद्या खोलीमध्ये बसून काम करणारा मी नाही. मी शेतीत काम केलेला माणूस आहे, अशी टीका त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता केली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन आपण पूर्ण केले. राजकीय विचार केला नाही, समोर निवडणूक नाही, 2029 ला कर्जमाफी करु, असा विचार करता आला असता. मात्र शेतकरी हिताचे विषय राजकारणासंबंधी नाही. ज्यांनी नियमित कर्ज भरलं आहे त्यांना 50 हजार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2008 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली, त्यांना 2009 मध्ये वगळले. 2017 ला झाली त्यांना 2019 मधून वगळले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी व्हावा म्हणून दोन गोष्टी केल्या. शेतकऱ्यांना 7.5 हॉर्सपावरपर्यंत वीजबिल माफ करत आहोत. वीज कंपनी स्वत:च्या खिशातून भरत नाही, बजेटमधून आम्ही देतो. सौर कृषी वाहिनी आणि पंप अशा योजना आणल्या. 76 टक्के शेतकऱ्यांना आपण वीज देतोय, काही काळात 100 टक्के होईल. 7.5 हॉर्स पॉवरची जुनी बिले आहेत, अशा 48 हजार कोटींची बिले आम्ही माफ करणार आहे. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि त्यावर इतिहास लिहिता आला पाहिजे यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
समितीनेही आपल्या अहवालात सांगितले की, शेतकऱ्यांची कर्ज भरण्याची सवय सुटली किंवा वाटले कर्जमाफी झाली तर आपल्याला काय मिळणार, अशात मग कर्ज भरत नाहीत. त्यामुळे लगतच्या कर्जमाफीचा फायदा देऊ नये, असा निर्णय होता. यात 12 लाख शेतकरी आहेत, मग 50 हजारांचा फायदा दिला तर 6 लाख लोकांना फायदा होत होता. त्या अहवालाच्या पलिकडे जात विचार केला, 50 हजार आपण द्यावे. 12 लाखातले 9 लाख शेतकरी 10-12 हजार भरुन पात्र होत होते. चालू कर्ज शेतकऱ्यांनी भरावे अशी अट लावली होती ती रद्द केली, असे फडणवीस यांनी सांगितले. पुढे बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळे योजना आणली. लाखो शेततळी आपण तयार केली. अनेक जिल्हे मराठवाड्यातील आहेत, तिथे शेततळे दिसतात. एल निनोमध्ये 5-6-7 जुलैला पाऊस असेल आणि थेट 25 जुलैनंतर पाऊस असेल तर मग अशी शेततळी कामी येतात. गटशेतीची योजना देखील आपण सुरु केली. 50 हजार गट सुरु केले, तर गुंतवणूक क्षमता वाढते. वेगवेगळ्या पिकांचे प्रयोग करत पिकं घेता येतात आणि शेती फायद्यात आणता येते, असे ते म्हणाले.