महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले असून, राज्यातील कृषी उत्पन्नावर मोठे सावट पसरले आहे. देशातील ऊस, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या राज्यात या भीषण दुष्काळामुळे अन्नधान्य आणि नगदी पिकांसह उर्वरित शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. खरीप हंगामातील प्रमुख पिके करपून गेल्यामुळे शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्था हादरली आहे. मान्सूनच्या परतीचे दिवस जवळ …
Read More »कव्हर स्टोरी
‘युपीआय’ ला शुल्कचौकट
ऑनलाईन बँकिंगच्या सुरुवातीच्या काळात आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात ट्रान्स्फर करण्यासाठी शुल्कआकारणी केली जात होती. त्यामुळे अनेक जण बँकेकडून ही सुविधा घेऊनही तिचा सरसकट वापर करत नसत. याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटलायजेशनची प्रक्रिया संथ गतीने होण्यात झाला. पेटीएमने 2014 मध्ये आपले परवानाधारक वॉलेट बाजारात आणले तेव्हा सुरुवातीच्या काळात व्यापाऱ्यांसाठी प्रतिव्यवहार प्रक्रिया शुल्क आकारले जात होते. फेब्रुवारी 2016 मध्ये …
Read More »पुन्हा युध्द, पुन्हा इंधनझळा!
आखातात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धसंघर्ष सात महिने पूर्ण होत आले तरी संपण्याचे नाव घेत नाही. उलट आता तो अधिक तीव्र बनताना दिसत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका होईपर्यंत इराणयुद्ध संपणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती दिल्यामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या दरांनी शंभरी ओलांडल्यामुळे आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेलआयातदार असणाऱ्या भारतापुढील आव्हान अधिक बिकट झाले आहे. एप्रिल …
Read More »अर्थव्यवस्थेची दमदार चाल
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या जीडीपी वाढीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका मुलाखतीत राजन म्हणतात, हे वाढीचे आकडे खरे आहेत का? जर वाढीचे आकडे खरे नसतील, तर मोठ्या अर्थव्यवस्थेबाबतही शंका निर्माण होते. काही अशा विसंगती आहेत ज्यांची चिंता करणं गरजेचं आहे. जसे की आपण इतक्या वेगानं वाढत असू, तर अधिक नोकऱ्या का निर्माण होत नाहीत? आणि चांगल्या नोकऱ्या …
Read More »तरुणांच्या देशातलं आक्रित
भारतात आज पदवीधरांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. गल्लीबोळांत महाविद्यालयांचे पेव फुटले आहे आणि वर्षागणिक लाखांच्या घरात तरुण हातात पदवी, पदविका किंवा प्रमाणपत्राची सुरकुतलेली वही घेऊन बाहेर पडत आहेत. विद्यापीठाच्या सुरक्षित वातावरणातून बाहेर पडताना त्यांच्या डोळ्यात उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न असते खरे पण या तथाकथित शिक्षणाचा देशाच्या श्रम बाजाराशी खरोखर काही संबंध उरला , आहे का? असा प्रश्न जर विद्वानांनी स्वत:ला …
Read More »अंधश्रद्धेचा अंधार
एकविसाव्या शतकात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने मानवी जीवन आमूलाग्र बदलले असतानाही अंधश्रद्धेची मुळे समाजाच्या मनात खोलवर रुजलेली आहेत. अमरावतीतील डोमा येथील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींमध्ये भूतबाधेची अफवा पसरून शेकडो विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सोडणे, ही केवळ एका आश्रमशाळेतील घटना म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. भीती, अफवा आणि अज्ञान यांचा संगम झाला की सुशिक्षित समाजही तर्काचा आधार सोडून अंधविश्वासाच्या आहारी जाऊ शकतो, याचे हे अस्वस्थ …
Read More »तंत्रज्ञान कपन्यांना दणका
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या या युगात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. व्हॉट्सॲपवरील संदेश असोत, फेसबुकवरील मतप्रदर्शन असो किंवा इन्स्टाग्रामवरील रील्स; या माध्यमांनी माणसाच्या विचारसरणीला व्यापून टाकले आहे; परंतु अलीकडच्या काळात या कंपन्यांची एकाधिकारशाही, त्यांची पारदर्शकता नसलेली कार्यप्रणाली आणि डिजिटल जगातील वाढता बेजबाबदारपणा हा लोकशाही व्यवस्थेसाठी आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी एक गंभीर धोका बनत चालला आहे. सगळे नियंत्रणच त्यांच्या …
Read More »पोटनिवडणूक निकालांचा सांगावा
राजकारणात विजयाचा अहंकार आणि पराभवाचा झटका दोन्ही सोबतच चालत असतात. स्थिती बदलण्यास फार वेळ लागत नाही. काही पराभव असे असतात जे केवळ एखाद्या पक्षाचे गणित बिघडवत नाहीत, तर त्यांच्या अहंकारालाच सुरूंग लावतात. तीन राज्यांतील तीन विधानसभा जागांच्या पोटनिवडणुकीचे निकाल नेमके हेच सांगणारे आहेत. भाजपसाठी मांजलपूरचा (गुजरात) विजय ही अगदी कोरडी मलमपट्टी ठरली आहे, कारण बांकीपूर (बिहार) आणि दतिया (मध्य प्रदेश) …
Read More »विजयाचा अन्वयार्थ
लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते; ती नागरिकांच्या जागरूकतेवर आणि सत्तेला जाब विचारण्याच्या क्षमतेवर उभी असते. देशभरातील पेपरफुटी प्रकरणे, परीक्षा व्यवस्थेतील वाढता भ्रष्टाचार आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी झालेल्या खेळाविरोधात उभे राहिलेले अलीकडील विद्यार्थी आंदोलन याच लोकशाही मूल्यांचे प्रभावी उदाहरण ठरले. या संघर्षाने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना वाचा फोडतानाच जनतेचा संघटित आवाज अखेरीस सत्तेला निर्णय बदलण्यास भाग पाडू शकतो, हेही पुन्हा एकदा सिद्ध करून …
Read More »प्रतीक्षा निर्णायक निकालाची
लोकशाहीत मतदाराचा कौल हा अंतिम मानला जातो. मात्र, निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने पक्ष बदलून सत्तेची समीकरणे बदलत असतील, तर तो कौल खऱ्या अर्थाने अबाधित राहतो का? हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या भवितव्याचा आणि भारतीय लोकशाहीतील मतदारांच्या विश्वासाचा कस लावणारी ठरणार आहे. ठाकरेसेनेच्या सहा खासदारांचे एकनाथ …
Read More »
पांचजन्य वृत्तपत्र