लेख-समिक्षण

अन्वयार्थ फुटीचा

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू असलेली ‌’ऑपरेशन टायगर‌’ची चर्चा ही अफवा नव्हती तर, एक वास्तव होते हे बुधवारी सिद्ध झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील 9 पैकी 6 खासदारांनी लोकसभेमध्ये स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. या गटाला लोकसभेच्या अध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे. येत्या दोन दिवसांच्या कालावधीत म्हणजे शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी हे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेमध्ये सहभागी होतील आणि ‌’ऑपरेशन टायगर‌’ला पूर्णत्व प्राप्त होईल. गेल्या काही दिवसांपासून जरी याबाबत सर्वजण उलटसुलट चर्चा करत होते आणि अशा प्रकारचे कोणतेही ऑपरेशन सुरू नाही अशा प्रकारचा दावा जरी केला जात असला तरी अंतर्गत पातळीवर सर्व काही सुरू होते. त्याचा परिणाम म्हणूनच आता शिवसेनेत आणखी एक फूट पडली आहे.
एकनाथ शिंदे जेव्हा 50 आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडले होते तेव्हा त्यांनी मूळ शिवसेनेवर दावा सांगितला होता. यावेळी मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून नंतर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन पातळीवरची ही लढाईही आता वेगळी होणार आहे. या घडामोडीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने जरी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरवले असले तरी सर्व संदर्भ आता बदलून गेले आहेत. शिवसेनेत पडलेल्या या आणखी एका फुटीनंतर महाराष्ट्रातील व देशातील राजकीय चित्रही काहीसे बदलणार आहे. एक तर केंद्रातील मोदी सरकारला असलेला खासदारांचा पाठिंबा सहाने वाढणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातून निवडून गेलेल्या खासदारांच्या संख्येमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नावासमोर आता 13 हा आकडा असणार आहे. भाजपापेक्षा जास्त जागा आपल्याकडे असल्याचा दावा आता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्रात करू शकतात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणातही शिंदे यांचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणखी दोन मंत्री पदे दिली जाणार आहेत. म्हणूनच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे नेते आता याला ऑपरेशन टायगर न म्हणता ‌’ऑपरेशन प्रगती‌’ म्हणत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर आता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत आणि नेत्यांनी आपले काय चुकत आहे याचा विचार करायला हवा. आपल्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार व खासदारही काही कालावधीनंतर जेव्हा संघटितपणे अन्य कोणत्या पक्षामध्ये जातात तेव्हा त्यामागील अर्थ त्यांनी लक्षात घ्यायला हवा. बुधवारी सकाळी संजय राऊत यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली होती, त्यामध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वामुळे आणि चेहऱ्यामुळे हे सर्व खासदार निवडून आल्याचा दावा केला होता. पण उद्धव ठाकरे यांचे हे नेतृत्व आणि हाच चेहरा या खासदारांना आपल्या पक्षांमध्ये कायम ठेवू शकला नाही हे वास्तवसुद्धा नाकारता येत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची हीच वेळ आहे. कारण शिवसेनेतील या आणखी एका फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला आहे आणि जेथे जेथे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे संघटन कमकुवत करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे तेथे त्या संधीचा लाभ ते घेतील हे उघड आहे.
शिवसेनेत आजवर पडलेल्या फुटीनंतर किंवा चार वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या निमित्ताने झालेल्या सर्वात मोठ्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत जरी सहानुभूतीची परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी अशा सहानुभूतीचा कोणताही व्यावहारिक आणि व्यावसायिक फायदा होत नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. खासदार गेले तर जाऊ दे शिवसैनिक आमच्या पाठीशी आहेत हा नेहमीचा युक्तिवाद तोंडदेखला ठरू शकतो. कारण एखादा खासदार किमान पाच ते सहा लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करत असतो हेसुद्धा विसरता येत नाही. भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये अशा प्रकारच्या घडामोडी योग्य आहेत की अयोग्य याबाबत चर्चा कायमच सुरू राहील. पण शेवटी आपली पक्ष संघटना आणि आपल्या पक्षाचे नेते, आमदार, खासदार, कार्यकर्तेयांना जपण्याचे आणि आपल्याजवळ ठेवण्याचे काम शेवटी त्या पक्षाच्या नेतृत्वालाच करावे लागते.
सहा खासदारांच्या या फुटीनंतर संजय राऊत यांच्यासारख्या प्रवक्त्‌‍यांनी नेहमीप्रमाणे खोक्यांचा मंत्र जपायला सुरुवात केली आहे. पंधरा कोटी रुपये ॲडव्हान्स दिले असून लवकरच उरलेले 35 कोटी रुपये संबंधितांना दिले जातील असा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्येच केला आहे. यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीनंतर जो खोक्याचा विषय सातत्याने लावून धरला होता, त्यामुळे काहीही साध्य झाले नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये ज्या प्रकारे फूट पडली आणि फुटीर खासदारांचा गट एका साध्या छोट्या पक्षामध्ये सामील झाला, त्यानंतर देशातील फुटीर राजकारणाला हा अशा प्रकारचा एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.-प्रसाद पाटील

Check Also

भाजप, संघाची माफी न मागण्याचा निर्धार

प्रचंड गदारोळानंतर बुधवारी लोकसभेत ‌‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026‌’ मंजूर करण्यात आले. …