अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कसोटी

भारतीय चित्रपटसृष्टीने आपल्या स्थापनेपासून समाजाचे वास्तव, त्यातील संघर्ष, विसंगती आणि बदलत्या काळाचे प्रतिबिंब पडद्यावर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र जेव्हा जेव्हा या माध्यमाने व्यवस्था, सत्ताकेंद्रे किंवा प्रस्थापित सामाजिक कथनांना प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले, तेव्हा तेव्हा त्याला राज्यसत्ता, दबावगट आणि रूढीवादी शक्तींच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. अलीकडे अभिनेता आणि गायक दिलजीत दोसांझ यांच्या ‌‘सतलुज‌’ या चित्रपटाभोवती निर्माण झालेला वाद हा अशाच वैचारिक संघर्षाचा नवा अध्याय ठरला आहे. चित्रपटगृहांतील प्रदर्शनावर निर्बंध आल्यानंतर तो डिजिटल व्यासपीठावरूनही हटविण्यात आला. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे दावे होत असले, तरी कलात्मक अभिव्यक्तीचे अवकाश मात्र संकुचित होत असल्याचे या घटनेने अधोरेखित केले आहे. राज्याचे सार्वभौमत्त्व आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यातील सीमारेषा अधिकाधिक धूसर होत चालल्याचे हे उदाहरण आहे.
‌‘सतलुज‌’ या चित्रपटाचा वाद डिजिटल स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेलाच प्रश्न विचारणारा आहे. मूळतः ‌‘पंजाब ‌’95‌’ या नावाने निर्मित आणि हनी त्रेहान दिग्दर्शित हा चित्रपट मानवी हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्तेजसवंत सिंह खालरा यांच्या जीवनावर तसेच पंजाबच्या अत्यंत संवेदनशील ऐतिहासिक कालखंडावर आधारित आहे. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने या चित्रपटावर कठोर भूमिका घेत तब्बल 127 दृश्ये किंवा संवादांमध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले. प्रदीर्घ कायदेशीर आणि प्रशासकीय संघर्षानंतर चित्रपटाला ‌‘सतलुज‌’ या नव्या नावाने एका ओटीटी व्यासपीठावर प्रदर्शित करण्यात आले. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचा दाखला देत तो डिजिटल माध्यमातूनही हटविण्यात आला. या घडामोडीमुळे गंभीर, वास्तववादी आणि संवेदनशील चित्रपटांसाठी ओटीटी हे निर्बंधमुक्त माध्यम आहे, हा समज खोटा ठरला आहे. त्यांनी 1980 आणि 1990 च्या दशकात पंजाबमध्ये कथित बेकायदेशीर चकमकी, कोठडीतील मृत्यू आणि ओळख न पटलेल्या मृतदेहांच्या सामूहिक अंत्यसंस्कारांची माहिती उघड केली होती. या घटनांचे चित्रण अत्यंत संवेदनशील असल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला.
डिजिटल माध्यमांना पारंपरिक सेन्सॉरशिपपेक्षा अधिक उदार मानले जात होते. परंतु माहिती तंत्रज्ञान नियमांमधील अलीकडील बदलांमुळे सरकारांना ‌‘सार्वजनिक सुव्यवस्था‌’ किंवा ‌‘शांततेला धोका‌’ या कारणांचा आधार घेत कोणत्याही डिजिटल आशयावर निर्बंध घालण्याचे व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परिणामी, कायदेशीर गुंतागुंत आणि आर्थिक जोखीम टाळण्यासाठी अनेक चित्रपट निर्माते स्वतःच आपल्या सर्जनशीलतेवर मर्यादा आणू लागले आहेत.
भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यात सेन्सॉर मंडळाने परवानगी दिल्यानंतरही चित्रपटांना प्रदर्शनापासून रोखण्यात आले. यावरून स्पष्ट होते की सेन्सॉरशिप ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून तिच्यावर राजकीय आणि सामाजिक दबावांचाही प्रभाव असतो. अनुराग कश्यप यांच्या ‌‘ब्लॅक फ्रायडे‌’ या 1993 च्या मुंबई बाँबस्फोटांवरील चित्रपटाला सेन्सॉर मंडळाची परवानगी मिळाली होती. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या प्रदर्शनावर तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
दीपा मेहता यांच्या ‌‘वॉटर‌’ या चित्रपटालाही अशाच विरोधाचा सामना करावा लागला. वाराणसीतील विधवांच्या जीवनावरील कथानकामुळे आंदोलन झाले आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे कारण देत उत्तर प्रदेशात चित्रपटाचे चित्रीकरण थांबविण्यात आले. अखेरीस हा चित्रपट श्र्ीलंकेत चित्रित करण्यात आला. आनंद पटवर्धन यांच्या ‌‘राम के नाम‌’ आणि ‌‘फादर, सन अँड होली वॉर‌’ या माहितीपटांनाही दशकानुदशके संघर्ष करावा लागला. मात्र या सर्व प्रकरणांत न्यायपालिकेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने भूमिका घेत कलात्मक अभिव्यक्तीचा मार्ग मोकळा केला.
राजकीय फायद्या-तोट्याच्या समीकरणांत अनेक चित्रपट बळी पडले आहेत. प्रकाश झा यांच्या ‌‘आरक्षण‌’ या चित्रपटावर काही राज्यांनी जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत बंदी घातली होती. मधुर भांडारकर यांच्या ‌‘इंदू सरकार‌’ या चित्रपटालाही आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीमुळे राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागला. संजय लीला भन्साळी यांच्या ‌‘पद्मावत‌’ या चित्रपटाचे उदाहरण तर अधिक बोलके आहे. सेन्सॉर मंडळाच्या सूचनांनुसार नाव बदलून आवश्यक सुधारणा केल्यानंतरही राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शन रोखले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून स्पष्ट करावे लागले की, एकदा वैधानिक संस्थेने चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याचे प्रदर्शन सुरक्षितपणे होणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे.
गेल्या काही दशकांत सेन्सॉरशिपचे स्वरूपही बदलले आहे. पूर्वी ती प्रामुख्याने केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळापुरती मर्यादित होती; आता मात्र एका नव्या प्रकारच्या ‌‘समांतर सेन्सॉरशिप‌’चा उदय झाला आहे. राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटना, वैचारिक गट आणि समाजमाध्यमांवरील ट्रोल गट यांच्या दबावातून ही व्यवस्था कार्यरत असते. एखादा चित्रपट संवेदनशील विषयाला हात घालताच आंदोलन, बहिष्कार आणि हिंसाचाराच्या धमक्या सुरू होतात. कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून अनेकदा राज्य सरकारेही प्रदर्शनावर निर्बंध घालतात. त्यामुळे चित्रपटगृहांचे मालक आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी माघार घेतात. या परिस्थितीत सेन्सॉर मंडळाच्या अस्तित्वाची आणि अधिकारांची उपयुक्तताच प्रश्नांकित होते.
भारतीय राजकारण आणि चित्रपट यांचे नाते नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले आहे. 1975 च्या आणीबाणीच्या काळात अमृत नाहटा यांच्या ‌‘किस्सा कुर्सी का‌’ या राजकीय व्यंगचित्रपटाची मूळ प्रतच नष्ट करण्यात आली होती. गुलजार यांच्या ‌‘आंधी‌’ या चित्रपटालाही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जीवनाशी साधर्म्य असल्याचा आरोप करून बंदी घालण्यात आली. कमल हासन यांच्या ‌‘विश्वरूपम‌’, तसेच ‌‘दशावतारम‌’ या तमिळ चित्रपटांभोवतीही मोठे वाद निर्माण झाले. दुसरीकडे विवेक अग्निहोत्री यांच्या ‌‘द काश्मीर फाइल्स‌’ आणि सुदीप्तो सेन यांच्या ‌‘द केरळ स्टोरी‌’ या चित्रपटांना काही राज्यांनी करसवलत दिली, तर इतर काही राज्यांत त्यांच्या प्रदर्शनाला विरोध झाला. या विरोधाभासातून सिनेमा हा केवळ कलामाध्यम न राहता राजकीय ध्रुवीकरणाचे प्रभावी साधन बनल्याचे स्पष्ट होते.
‌‘सतलुज‌’सारख्या चित्रपटाला डिजिटल व्यासपीठावरून हटविण्यात येणे हे कलात्मक अभिव्यक्तीसाठी सुरक्षित असा कोणताही मार्ग उरलेला नसल्याचे संकेत देते. राष्ट्रीय एकात्मता, सार्वभौमता आणि सार्वजनिक शांतता या निश्चितच महत्त्वाच्या मूल्य आहेत; मात्र त्यांचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली इतिहासातील अस्वस्थ करणारे प्रश्न दडपणे किंवा मतभिन्नतेचे स्वर बंद करणे, हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी हितावह ठरू शकत नाही. सिनेमा हा केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून समाजातील दडपलेल्या वेदना, ऐतिहासिक चुका आणि मानवी शोकांतिका नोंदविणारा सांस्कृतिक दस्तऐवज असतो. एखाद्या चित्रपटातील विचारांशी असहमती असल्यास त्याला उत्तरही विचारांनी, चिकित्सक चर्चेने आणि सार्वजनिक संवादातूनच दिले पाहिजे; बंदी आणि दडपशाहीने नव्हे.
इतिहास साक्षी आहे की, ज्या कलाकृतींवर बंदी घालण्यात आली, त्यांपैकी अनेक पुढे अभिजात आणि कालातीत ठरल्या. माहिती आणि संप्रेषणाच्या या युगात कोणताही विचार कायमचा दडपून टाकणे शक्य नाही. सरकारे चित्रपटांवरील बंदीमुळे काही काळासाठी राजकीय वाद टाळू शकतील; परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या सुदृढतेशी निगडित मूलभूत प्रश्न कायम राहणार आहेत. परिपक्व लोकशाहीची खरी ओळख मतभिन्नतेला दडपण्यात नसून, अस्वस्थ करणाऱ्या सत्याचाही धैर्याने स्वीकार करून त्यावर मुक्त संवाद घडवून आणण्यात असते.- सोनम परब