तरुणांच्या देशातलं आक्रित

भारतात आज पदवीधरांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. गल्लीबोळांत महाविद्यालयांचे पेव फुटले आहे आणि वर्षागणिक लाखांच्या घरात तरुण हातात पदवी, पदविका किंवा प्रमाणपत्राची सुरकुतलेली वही घेऊन बाहेर पडत आहेत. विद्यापीठाच्या सुरक्षित वातावरणातून बाहेर पडताना त्यांच्या डोळ्यात उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न असते खरे पण या तथाकथित शिक्षणाचा देशाच्या श्रम बाजाराशी खरोखर काही संबंध उरला , आहे का? असा प्रश्न जर विद्वानांनी स्वत:ला विचारला तर त्याचे उत्तर निश्चितच नकारात्मक असेल.
नीती आयोगाचा अलीकडचा रीइमॅजिंनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 हा अहवाल या प्रश्नाचे जे उत्तर देतो, ते अंगावर काटे आणणारे आहे. देशातील 8 कोटी 70 लाख तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना कोणता रोजगार करत आहेत आणि ना कोणते व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत आहेत. तसेच 8. 25 टक्के पदवीधर अशा नोकऱ्यांमध्ये आहेत, ज्या त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत आहेत. उरलेले तरुण काय करत आहेत ?
एकतर ते त्यांच्या शिक्षणाशी काहीही संबंध नसलेली कामे करत आहेत किंवा बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर खितपत पडले आहेत. हा केवळ बेरोजगारीचा प्रश्न नाही; हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या अपुरेपणाचा, दूरदृष्टीच्या अभावाचा, धोरणशून्यतेचा आणि एकूणच ढिसाळपणाचा जळजळीत पुरावा आहे. सध्या देशात उच्च शिक्षणात 4.34 कोटी विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत. एकट्या बी. ए. साठी 1.13 कोटी तरुण रांगेत आहेत, तर बी. ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. मिळून हा आकडा दोन कोटींच्या पार जातो. पण या पारंपरिक पदव्यांचे मूल्य काय? पदवी घेतली की सरकारी नोकरीची परीक्षा देता येते एवढाच एक मर्यादित दृष्टिकोन आज या पदव्यांमागे उरला आहे. नोव्हेंबर 2024 ते जुलै 2025 या अवघ्या आठ-नऊ महिन्यांच्या काळात केवळ 55 हजार सरकारी जागांसाठी तब्बल 1.86 कोटी अर्ज आले, ही आकडेवारीच सांगते की तरुण किती हताश आहेत.
बी. ए. अर्थशास्त्र झालेला तरुण कंपनीचे फायनान्स सांभाळू शकत नाही, बी. कॉम. झालेला मुलगा टॅली किंवा ॲडव्हान्स एक्सेल चालवू शकत नाही आणि राज्यशास्त्राचा पदवीधर साधे धोरणात्मक विलेषण करू शकत नाही, अशी ओरड आहे व उदाहरणेही दिली जातात. मग या कागदी पदव्यांचा खरेच उपयोग आहे का? त्यांना वर्षानुवर्षेजे शिकवले जाते आहे ते भविष्यात त्यांच्या कितपत उपयोगी पडणार आहे किंवा मुळातच त्याचा उपयोग तरी होणार आहे का, याचा कुठेही विचार होताना दिसत नाही.
मध्यंतरी एक चमत्कारिक माहितीही कानावर आली. त्यानुसार मुलांचे ज्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतले जातात आणि तो अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी बाहेर पडतात तो अभ्यासक्रमच मुलांना नोकरीसाठी तयार करत नाही; आणि उद्योजक बनण्यासाठी तर अजिबातच नाही अशी स्पष्टोक्तीच ऑफ द रेकॉर्ड देण्यात आली. याचा अर्थ तुम्ही प्रवेश घ्या, फी भरा आणि पदवीचे बेंडोळे तेवढे शिक्षण संस्थांकडून घ्या, त्याचा नोकरीच्या अथवा उद्योगाच्या बाजारात काही उपयोग होईल याची कोणतीही हमी व जबाबदारी या संस्थांची नाही आणि अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्यांची तर नाहीच नाही. नोकरी-उद्योगाचे ज्याने त्याने आपापल्या पात्रतेवर आणि वकुबावार पाहावे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार 80 टक्के विद्यार्थ्यांनी मान्य केले आहे की, त्यांच्या अभ्यासक्रमात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि उद्योगांशी संपर्क नावालाही नव्हता. 34 टक्के तरुणांना कौशल्यांची कमतरता जाणवते, तर 18 टक्क्यांना साधी मुलाखत कशी द्यावी हेही माहीत नसते. कॉलेजच्या चार भिंतींत पुस्तकांचा रट्टा मारून मिळालेली पदवी म्हणजे रोजगाराची गॅरंटी ही कल्पनाच आता पूर्णपणे लयाला गेली आहे. उद्योगजगताची गरज वेगळी आहे आणि आपल्या विद्यापीठांचे जुनाट अभ्यासक्रम वेगळ्याच जगात वावरत आहेत.
आजच्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाच्या युगातही आपण 20 – 25 वर्षेजुनाट विषय विद्यार्थ्यांना शिकवत आहोत. प्राध्यापकांना स्वतःला उद्योगांचा कोणताही अनुभव नसतो, तर महाविद्यालयांकडे आधुनिक प्रयोगशाळा किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत. संशोधनाच्या नावाने आनंदी आनंदच आहे. केवळ आणखी महाविद्यालये काढणे किंवा पदव्या वाटणे हा यावरचा उपाय नक्कीच नाही. नीती आयोगाने जो रोडमॅप मांडला आहे, त्याची तातडीने आणि कठोर अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.
भारताकडे सध्या जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहे. पण जर या जनसांख्यिकीय लाभांशाचे ज्याला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणतात त्याचे आपण वेळेत कौशल्यांमध्ये रूपांतर केले नाही, तर त्याचे रूपांतर एका महाभयंकर सामाजिक आणि आर्थिक आपत्तीत अर्थात डेमोग्राफिक डिझास्टरमध्ये व्हायला वेळ लागणार नाही. आता केवळ पदव्या वाटण्याची वेळ उरलेली नाही, तर हाताला कौशल्य आणि मेंदूला व्यावहारिक ज्ञान देण्याची वेळ आहे. शिक्षण व्यवस्थेची ही मोडकळीस आलेली इमारत आपण वेळीच दुरुस्त करायला हवी. -विनिता शाह