धमक्यांच्या विळख्यात महाराष्ट्र

रेल्वे स्थानके, न्यायालये, ऐतिहासिक वास्तू आणि चित्रपटसृष्टीतील नामवंत व्यक्तींना धमकावण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात वाढत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गुन्हेगारी टोळ्यांनी आपल्या कारवायांचे स्वरूप बदलले आहे. खोट्या धमक्यांमुळे सुरक्षा यंत्रणांची शक्ती वाया जात असून, त्याचा आर्थिक आणि सामाजिक फटकाही
बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना व्यावसायिक स्वायत्तता देण्याबरोबरच कायद्याचा दरारा पुनर्स्थापित करण्याचे आव्हान राज्याच्या गृहखात्यासमोर आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमध्ये बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देणारा दूरध्वनी शनिवारी पोलिसांच्या आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाला आला. त्यानंतर मुंबई पोलीस, रेल्वे पोलीस, रेल्वे सुरक्षा दल आणि बॉम्बशोधक पथकाने सुमारे अडीच तास या स्थानकाची कसून तपासणी केली. सुदैवाने कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. त्यापूर्वी महाराष्ट्रातील काही न्यायालयांनाही बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. दुसरीकडे, चित्रपटसृष्टीतील नामवंत व्यक्तींना धमकावण्याचे प्रकारही सातत्याने घडत आहेत. अभिनेता टायगर श्र्ॉफच्या वाहनावर गोळीबार झाल्याच्या वृत्तामुळे सुरक्षाव्यवस्थेबाबतचे प्रश्न अधिक गंभीर बनले आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या अन्य भागांत सातत्याने असे प्रकार घडत असतील, तर राज्याच्या गृहखात्याने त्यांची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबईने दहशतवादाची मोठी किंमत मोजली आहे. 1993 मधील साखळी बॉम्बस्फोट, 2006 मधील उपनगरी रेल्वेगाड्यांमधील बॉम्बस्फोट आणि 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेला दहशतवादी हल्ला यांच्या आठवणी मुंबईकरांच्या मनात आजही ताज्या आहेत. त्यामुळे बॉम्बस्फोटाची एखादी धमकी आली, तरी तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची मुभा पोलिसांना नाही. धमकी खोटी असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला कदाचित आपल्या कृत्याची गंमत वाटत असेल; परंतु त्यासाठी सरकारी यंत्रणेची किती शक्ती आणि पैसा खर्च होतो, याचा विचार केला पाहिजे. एखाद्या गर्दीच्या रेल्वे स्थानकाची तपासणी करण्यासाठी शेकडो पोलिसांना कामाला लावावे लागते. प्रवाशांची गैरसोय होते. रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते. अन्य महत्त्वाच्या कामांसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांना या ठिकाणी बोलवावे लागते. एका समाजकंटकाच्या खोडसाळपणाची किंमत हजारो नागरिकांना मोजावी लागते.
न्यायालयांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देण्याचे प्रकार तर अधिक चिंताजनक आहेत. न्यायालयाचे कामकाज थांबवण्यात आल्यास अनेक खटल्यांच्या सुनावण्या पुढे ढकलल्या जातात. अगोदरच देशातील न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. अनेकांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. त्यात अशा प्रकारांमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. न्यायालये, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, शैक्षणिक संस्था आणि ऐतिहासिक वास्तू यांना धमकावण्यामागील उद्देश नेमका कोणता आहे, याचा स्वतंत्रपणे तपास केला पाहिजे. प्रत्येक धमकीमागे एखादी संघटित गुन्हेगारी किंवा दहशतवादी यंत्रणा असेलच, असे नाही. मात्र, वारंवार खोट्या धमक्या देऊन सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रतिसादाची चाचपणी केली जात असण्याची शक्यताही तपासून पाहावी लागेल.
एकेकाळी मुंबईच्या गुन्हेगारी विश्वावर दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवळी यांच्यासारख्या गुंडांच्या टोळ्यांचा प्रभाव होता. चित्रपट निर्माते, बांधकाम व्यावसायिक आणि बड्या उद्योगपतींकडून खंडणी वसूल करण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. मुंबई पोलिसांनी अनेक वर्षे अथक प्रयत्न करून संघटित गुन्हेगारीचे कंबरडे मोडले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत लॉरेन्स बिश्नोईसारख्या गुन्हेगारी टोळ्यांचे नाव महाराष्ट्रात सातत्याने चर्चेत येत आहे. तुरुंगात असलेल्या गुंडाच्या नावाने देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील व्यक्तींना धमक्या मिळतात. समाजमाध्यमांवरून हल्ल्‌‍यांची जबाबदारी स्वीकारली जाते. परराज्यांतून गुन्हेगारी कारवायांचे नियोजन केले जाते. संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात झालेला हा बदल लक्षात घेऊन पोलिसांनाही आपल्या तपासपद्धतीत बदल करावे लागणार आहेत.
गुन्हेगारी टोळ्यांना अलीकडे समाजमाध्यमांच्या रूपाने प्रसिद्धी मिळवण्याचे आयते साधन उपलब्ध झाले आहे. गुंडांच्या मुलाखती, त्यांच्या कथित पराक्रमांचे चित्रण करणाऱ्या चित्रफिती आणि त्यांच्या जीवनशैलीचे उदात्तीकरण करणारा मजकूर समाजमाध्यमांवर प्रसारित होतो. अशा प्रकारांमुळे काही तरुणांमध्ये गुन्हेगारांविषयी आकर्षण निर्माण होण्याचा धोका आहे. प्रसिद्ध व्यक्तीला धमकी दिली की राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळते, हे गणित गुन्हेगारांच्या लक्षात आले आहे. गुन्हेगारी टोळ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा माग काढण्याबरोबरच त्यांच्या प्रचारयंत्रणेवरही प्रहार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी विविध राज्यांतील पोलीस दलांमध्ये आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय हवा.
राज्याचे गृहखाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी स्वाभाविकपणे त्यांच्यावर येते. महाराष्ट्र पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र, पोलिसांच्या मनुष्यबळाचा वापर नेमका कशासाठी केला जातो, याचाही विचार व्हायला हवा. राजकीय नेत्यांचे दौरे, त्यांच्या सभा, मिरवणुका, प्रतिष्ठित व्यक्तींची सुरक्षा आणि राजकीय आंदोलनांच्या बंदोबस्तासाठी पोलिसांचा बराच वेळ खर्च होतो. गुन्ह्यांचा तपास, गुप्त माहितीचे संकलन आणि प्रतिबंधात्मक कारवायांसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरात गुन्हेगार अधिक सफाईदार होत असताना पोलिसांची तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी किती गुंतवणूक केली जात आहे, याचाही आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे.गुन्हेगारांचे राजकीय लागेबांधे असतील, तर पोलिसांच्या कारवाईवर मर्यादा येण्याचा धोका असतो. त्यामुळे पोलिसांना व्यावसायिक स्वायत्तता देणे आणि त्यांच्या कामकाजातील राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे, ही कायद्याचा दरारा निर्माण करण्याची पूर्वअट आहे.
धमकी आल्यानंतर तत्परतेने हालचाली करणे ही पोलिसांची कार्यक्षमता आहे; परंतु धमकी देणाऱ्याला शोधून त्याला शिक्षा होईपर्यंत प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे, हे व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेचे लक्षण आहे. महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिष्ठा मोठी आहे. ती प्रतिष्ठा टिकवण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाचीही आहे. कायद्याचा दरारा घोषणांमधून नव्हे, तर गुन्हेगारांना होणाऱ्या शिक्षेतून निर्माण होत असतो.-निखिल काळे

Check Also

विळखा चीनी ‌’मधुजाला‌‘ चा

चिपनिर्मिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जागतिक साम्राज्यावर अनभिषिक्त सम्राटाप्रमाणे राज्य करणाऱ्या ‌‘एनव्हिडिया‌’ या महाकाय कंपनीच्या पायाखालील …