महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एकाच विषयाची सर्वात जास्त चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे कथित विलीनीकरण! गेले काही दिवस राजकीय वर्तुळात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यामुळे एरवी थंडावलेले राजकारण अचानक ढवळून निघाले आहे. अजित पवारांच्या पक्षाच्या आमदारांची शरद पवारांच्या भेटीची चर्चा असो, सुनील तटकरेंच्या गाठीभेटी असोत किंवा सुनेत्रा पवारांचे मोजकेच पण सूचक विधान असो, या सर्व गोष्टींनी राजकीय विलेषकांचे डोळे विस्फारले आहेत. चर्चांना आणि पतंगबाजीला नुसता ऊत आला आहे. या साऱ्या घडामोडी केवळ अफवा आहेत की पडद्यामागे एखादा मोठा राजकीय भूकंप घडत आहे, याचा वेध घेणे आता गरजेचे बनले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे जुलै 2023 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक पक्षांतरामध्ये आणि फुटीमध्ये दडलेली आहेत. पक्ष एकत्र करायचा असेल तर शरद पवार या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सक्रिय नसतील, अशी तेव्हाची भूमिका होती. त्यानंतरच्या राजकीय प्रवासात बऱ्याच उलथापालथी घडल्या. आता पुन्हा एकदा दोन्ही गट एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले असले, तरी शरद पवार गटाच्या अंतर्गत गोटातच यावर तीव्र मतभेद असल्याचे समोर येत आहे. पक्षात विलीनीकरण करून पुन्हा सत्तेत जायचे की नाही, यावरून चार वेगवेगळे गट तयार झाल्याची चर्चा आहे.
एका बाजूला सत्तेचे राजकारण साधण्यासाठी ज्येष्ठ आमदार आग्रही आहेत, तर दुसरीकडे रोहित पवार आणि रोहित पाटील यांच्यासारखे तरुण आमदार सरळपणे सत्तेत जाण्याच्या भूमिकेच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक धार मिळाली ती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या वक्तव्यामुळे. बारामतीमध्ये त्यांनी ज्या प्रकारे जसा वेळ येईल, तशा गोष्टी आपल्याला समजतील अशी प्रतिक्रिया दिली, त्यावरून त्यांनी विलीनीकरणाच्या शक्यतांना पूर्णपणे नाकारले नाही, उलट त्याला एक न सुटलेले कोडे बनवून सोडले. यातून राजकीय तर्क-वितर्कांना आणखी उधाण आले. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी घेतलेल्या बैठका आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेली भेट अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तटकरेंच्या या धावपळीमुळे महायुतीच्या आणि महाविकास आघाडीच्या गोटात नक्की काय चालले आहे, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.
आजची राजकीय परिस्थिती पाहिली तर असे लक्षात येते की, दोन्ही राष्ट्रवादीचे नेते आणि कार्यकर्तेएका संवेदनशील टप्प्यावर उभे आहेत. एका बाजूला सत्तेच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी आणि ताकद वाढवण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज काही नेत्यांना वाटते आहे, तर दुसरीकडे वैचारिक आणि राजकीय भूमिकेमुळे काही नेते यावर सावध पावले टाकत आहेत. आता प्रश्न हा उपस्थित होतो की, हे विलीनीकरण खरोखरच प्रत्यक्षात येईल का, की हा केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दबाव वाढवण्याचा खेळ आहे ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळच देईल. परंतु, एक गोष्ट निश्चित आहे की महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जे पाणी वाहते आहे, ते वरून जरी शांत दिसत असले तरी तळाशी रचल्या जाणाऱ्या नवीन व्यूहरचनेमुळे येत्या काळात एक मोठा राजकीय भूकंप पाहायला मिळू शकतो !
Check Also
सव्वा दोन कोटी मतदार गेले कुठे?
लोकशाही शासनव्यवस्थेत मतदानाचा हक्क हा नागरिकांच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि सार्वभौमत्वाचा पाया मानला जातो. मात्र, निवडणूक …
पांचजन्य वृत्तपत्र