सव्वा दोन कोटी मतदार गेले कुठे?

लोकशाही शासनव्यवस्थेत मतदानाचा हक्क हा नागरिकांच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि सार्वभौमत्वाचा पाया मानला जातो. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेनंतर समोर आलेली आकडेवारी या मूलभूत हक्काच्या संरक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत मतदारांच्या संख्येत तब्बल 13.24 टक्क्यांची घट झाली आहे. पुनरीक्षणापूर्वी सुमारे 18.71 कोटी असणारी मतदारसंख्या आता 16.43 कोटींवर घसरली असून तब्बल 2.29 कोटी नागरिकांना अपात्र ठरवून वगळण्यात आले आहे. यापैकी सुमारे नव्वद टक्के वगळलेले मतदार एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे एका झटक्यात वगळली जाणे ही केवळ प्रशासकीय दुरुस्ती नसून लोकशाही प्रक्रियेतील चिंतेची बाब आहे.
निवडणूक यादी अचूक, पारदर्शक आणि दुबार मतदारांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, यादी स्वच्छ करण्याच्या नादात प्रत्यक्ष आणि वैध मतदारांनाच प्रक्रियेतून बाहेर ढकलले जात असेल, तर ती अक्षम्य चूक ठरते. कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटी किंवा प्रशासकीय निकषांची पूर्तता न झाल्याचे कारण पुढे करून लाखो नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवले गेले आहे. पश्चिम बंगालचे उदाहरण या संदर्भात डोळे उघडवणारे आहे. तिथे जेव्हा वगळलेल्या नावांवरून राजकीय आक्षेप नोंदवले गेले आणि अपील न्यायाधिकरणाद्वारे दाव्यांची फेरपडताळणी झाली, तेव्हा नव्वद टक्क्यांहून अधिक नागरिकांचे दावे वैध ठरले व त्यांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करावी लागली. जर एका राज्यात निष्काळजीपणाचा हा स्तर असू शकतो, तर इतर राज्यांतही अशीच कायदेशीर पडताळणी झाली असती तर लाखो वंचित मतदारांना त्यांचा हक्क पुन्हा मिळाला असता, ही शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, मतदान हा अत्यंत महत्त्वाचा हक्क असून तो इतक्या सहजतेने हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. आधीपासून मतदार असलेल्या नागरिकांकडून पुन्हा नव्याने अर्ज क्रमांक 6 भरून घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. एका वैध मतदाराला प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे किंवा तांत्रिक नियमांच्या कात्रीत अडकवून पुन्हा नवमतदार म्हणून रांगेत उभे करणे अन्यायकारक आहे.
या सर्व प्रक्रियेत सर्वात कळीचा मुद्दा उत्तरदायित्वाचा आहे. आयोगाच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय उणिवांमुळे जर लाखो पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहत असतील, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? केवळ यादी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली नागरिकांचा मताधिकार संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलणे लोकशाहीच्या हिताचे नाही. पात्र नागरिकांचा अधिकार अबाधित राखणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे, याचा विसर पडू नये.- अपर्णा देवकर