दुष्काळात दरवाढीचा तेरावा

उत्सवाचा हंगाम बाजारात नवी उमेद, उत्साहाचे वातावरण आणि घराघरांत आनंदाची पर्वणी घेऊन येतो. नागरिक खरेदीचे नियोजन आखतात, बाजारपेठा ग्राहकांच्या स्वागतासाठी सज्ज होतात आणि व्यापारी उलाढाल वाढण्याची आस धरून बसतात. परंतु यंदाच्या सणासुदीच्या आनंदावर वाढत्या महागाईचे सावट असतानाच आता महागणाऱ्या कर्जांमुळे नवा भार वाढणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात पाव टक्क्यांची म्हणजे 0.25 टक्के वाढ करून महागाईविषयीची चिंता अधोरेखित केली आहे. यामुळे सणांच्या दिवसांत सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावर दुहेरी आघात होण्याची चिन्हे आहेत.
एका बाजूला जीवनावश्यक वस्तूंचे कडाडलेले भाव आणि दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा वाढलेला हप्ता यामुळे मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्सवाच्या काळात जेव्हा बाजारपेठा गजबजण्याची अपेक्षा असते, तेव्हाच मध्यवर्ती बँकेने उचललेले हे कठोर पाऊल देशाच्या आर्थिक स्थितीचा गंभीर इशारा मानला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवरून वाढवून 5.50 टक्के इतका केला आहे.
प्रदीर्घ काळानंतर व्याजदरांमध्ये झालेली ही वाढ अत्यंत महत्त्वाची ठरते, कारण तिचा थेट संबंध सर्वसामान्य माणसाच्या कर्जाशी आणि दैनंदिन बचतीशी जोडलेला आहे. जेव्हा बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून निधी उभारणे महाग होते, तेव्हा बँका स्वाभाविकपणे तो आर्थिक भार ग्राहकांवर ढकलतात. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचा मासिक हप्ता वाढणार आहे किंवा कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी वाढवला जाणार आहे. नवीन कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांनाही आता अधिक व्याज मोजावे लागणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि व्याजदरांच्या चढ-उतारांचा ऐतिहासिक पट पाहिला तर मध्यवर्ती बँकेची ही भूमिका चक्राकार आर्थिक प्रवासाचा भाग असल्याचे स्पष्ट होते. जागतिक मंदी, महामारीचा काळ आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी पतधोरणात मोठे फेरबदल केले आहेत. करोना साथीच्या काळात आर्थिक चक्राला गती देण्यासाठी आणि बाजारपेठेत तरलता टिकवून ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने ऐतिहासिक पावले उचलत रेपो दर चार टक्क्‌‍यांच्या नीचांकी पातळीवर आणला होता. दीर्घकाळ हा दर चार टक्क्यांवर स्थिर ठेवून सामान्यांना आणि उद्योगांना स्वस्त कर्जाचा लाभ देण्यात आला. मात्र, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, कच्च्या तेलातील अस्थिरता आणि भूराजकीय तणावामुळे जेव्हा जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडाला, तेव्हा मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्याचा आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागला होता. त्यानंतरच्या काळात रेपो दर टप्प्याटप्प्याने वाढवून 6.5 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला होता. आता नव्याने झालेल्या बदलांनुसार वाढलेला हा दर पुन्हा एकदा महागाईवर नियंत्रणाची निकड स्पष्ट करतो.
सणासुदीच्या काळात कर्जाचे दर वाढल्याचा थेट फटका बाजारपेठेतील मागणीला बसणे अपरिहार्य मानले जाते. दसरा, दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर नवे घर खरेदी करणे, दुचाकी अथवा चारचाकी वाहन घेणे किंवा महागड्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घरात आणणे यासाठी मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणावर बँक कर्जावर अवलंबून असतो. गृहकर्जाचा आणि वाहनकर्जाचा मासिक हप्ता वाढल्यामुळे अनेक कुटुंबे मोठ्या खरेदीचे निर्णय पुढे ढकलण्याचा विचार करतात. मागणीतील या मंदीचा परिणाम केवळ ग्राहकापुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो किरकोळ दुकानदार, वस्तूंचे उत्पादक, वाहतूक क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगारापर्यंत जाऊन पोहोचतो. बाजारपेठेत रोख पैशांची फिरती मंदावली की त्याचा फटका संपूर्ण पुरवठा साखळीला बसतो.
या चिंतेत आणखी भर पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज पाच टक्क्यांवरून वाढवून 5.2 टक्के केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि हवामानातील अनियमित बदलांमुळे निर्माण होणारे शेतीविषयक धोके अन्नधान्य महागाईला खतपाणी घालत आहेत. भारतात अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या दरांमध्ये होणाऱ्या वाढीचा सर्वाधिक फटका मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना बसतो. उत्पन्न मर्यादित असताना जर स्वयंपाकघराचा खर्च सातत्याने वाढत गेला, तर वैद्यकीय गरजा, शिक्षण आणि भविष्यातील बचतीसाठी ठेवलेली रक्कम आक्रसत जाते. सणासुदीच्या दिवसांत मिठाई, खाद्यतेल, डाळी आणि सुकामेवा यांसारख्या पदार्थांचा वापर वाढतो; नेमक्या याच वस्तूंचे भाव चढे राहिल्यास सामान्य माणसाचा सण केवळ आर्थिक चिंतेत व्यतीत होतो.
अर्थव्यवस्थेच्या पटलावर एक सकारात्मक बाजू म्हणजे चालू वर्षाचा आर्थिक विकास दर 6.7 टक्क्यांवरून वाढवून 7.1 राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूळ ताकद आणि उत्पादन क्षेत्रातील मजबुती दर्शवणारी असली, तरी आर्थिक विकासाचा खरा अर्थ तेव्हाच साध्य होतो जेव्हा त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकाच्या खिशापर्यंत पोहोचतो. एका बाजूला राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे चमकदार दिसत असताना दुसऱ्या बाजूला दैनंदिन जगणे अधिक महाग होत जाणार असेल तर या आकड्यांची चमक आणि सामान्य नागरिकाचे वास्तव यांच्यातील दरी रुंदावत जाते. विकासाचा दर वाढणे जेवढे गरजेचे आहे, तेवढेच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर राहणेही जनतेच्या कल्याणासाठी अत्यावश्यक असते.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत बदल करत कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग म्हणजे नियंत्रित कठोरतेचे संकेत दिले आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, नजीकच्या भविष्यात व्याजदरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. महागाईवर वेसण घालण्यासाठी व्याजदर वाढवणे हे मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरणातील प्रमुख साधन असले, तरी केवळ व्याजाचे दर वाढवून पुरवठ्याच्या अभावामुळे होणारी महागाई पूर्णपणे रोखता येत नाही. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना पुरवठा व्यवस्था अधिक बळकट करावी लागेल. साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई आणि नफेखोरी करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करून अन्नधान्याची उपलब्धता सुरळीत ठेवावी लागेल. महागाईच्या या लढाईत सर्वसामान्य माणसावर किमान आर्थिक बोजा पडावा याची जबाबदारी शासनाला पार पाडावी लागेल.