निर्भयतेची हमी कधी?

स्त्री ही समाजाचा अर्धा भाग आहे, हे केवळ भाषणात सांगण्याचे तत्त्व नाही; तर तिच्या दैनंदिन जगण्यात, प्रवासात आणि अस्तित्वात ते सुरक्षिततेच्या रूपात प्रतिबिंबित होणे ही कोणत्याही सुसंस्कृत लोकशाहीची पहिली अट असते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच राजधानी दिल्ली-एनसीआरमधील महिलांवरील अत्याचारांच्या संदर्भात केलेली टिप्पणी केवळ एका प्रदेशापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण देशाच्या व्यवस्थेला आरसा दाखवणारी आहे. रात्रीच्या अंधारात रस्त्यावरून चालणारी असो वा गर्दीच्या मेट्रो आणि बसमधून प्रवास करणारी, प्रत्येक महिलेला आपण सुरक्षित आहोत अशी आंतरिक खात्री वाटली पाहिजे, हा न्यायालयाचा आग्रह व्यवस्थेच्या मूलभूत कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आहे. गुन्हा घडल्यानंतर संताप व्यक्त करणे, आक्रोश करणे आणि कडक कायद्यांची घोषणा करणे हा आपल्याकडील ठरलेला मार्ग झाला आहे; परंतु गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मनात ‌’आपण गैरकृत्य केले तर तातडीने पकडले जाऊ आणि सुटणार नाही‌’ ही भीती निर्माण करणे हाच सुरक्षिततेचा खरा पाया असू शकतो, या न्यायालयाच्या निरीक्षणात समस्येचे मूळ दडलेले आहे.
कायदा कितीही कठोर असला तरी तो कागदावर राहतो की प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरतो, यावर त्याची परिणामकारकता अवलंबून असते. आपल्या देशात निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले. शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर झाली, जलदगती न्यायालये स्थापन झाली. तरीही महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर यंत्रणेच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीत शोधावे लागेल. गुन्हेगाराला कायद्याच्या कठोरतेपेक्षाही आपल्यावर तात्काळ कारवाई होईल की नाही, याची शक्यता अधिक भयभीत करत असते. दुर्दैवाने, आपल्याकडील तपास आणि न्यायनिर्णयाची प्रक्रिया इतकी दीर्घसूत्री आहे की गुन्हेगाराला पळवाटा शोधण्याची खात्री वाटत राहते. या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाची भूमिका सर्वात कळीची ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी पोलिसांची दृश्य उपस्थिती आणि गस्त वाढणे अत्यावश्यक आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा तांत्रिक निगराणी तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरते यात शंका नाही; परंतु रस्त्यावर प्रत्यक्ष दक्ष असलेला पोलिस कर्मचारी गुन्हेगारांमध्ये जो धाक निर्माण करू शकतो, त्याची जागा कोणतीही स्क्रीन घेऊ शकत नाही. त्याच वेळी पोलिसांचे वर्तन सामान्य नागरिकांशी, विशेषतः महिलांशी, विश्वासाचे असणे तेवढेच गरजेचे आहे. संकटात सापडलेली किंवा असुरक्षित वाटणारी महिला कोणत्याही संकोचाविना आणि भीतीविना पोलिसांकडे जाऊ शकेल, अशी संवेदनशीलता ठाण्यांमध्ये रुजवावी लागेल. रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडणाऱ्या महिलेकडे संशयाने किंवा दुय्यम नजरेने पाहण्याची सवय बदलत नाही, तोपर्यंत केवळ पोलिस बंदोबस्ताने संपूर्ण सुरक्षितता निर्माण करता येणार नाही. – विनिता शाह