सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोधी पक्षांना स्पष्ट इशारा

नवी दिल्लीतील राजकीय संघर्षाने थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारावर धडक दिल्यानंतर आता न्यायव्यवस्थेनेही यावर अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेला मोर्चा आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या आवारात उडालेला गोंधळ, यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायव्यवस्थेला कोणीही धमकावू किंवा घाबरवू शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत फटकारत खंडपीठाने या संपूर्ण वर्तनावर राहुल गांधी यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. या घडामोडींमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राजकीय आंदोलने यांमधील सीमारेषांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
बारा ऑक्टोबर रोजी राजधानीतील कनॉट प्लेस येथून सुरू झालेला हा मोर्चा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात पोहोचला होता. यामध्ये राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियांका गांधी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांच्यासह विरोधी पक्षांचे अनेक दिग्गज नेते सहभागी झाले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि एसआयआर प्रक्रिया तत्काळ थांबवण्याची मागणी करत नेत्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी स्वतः न्यायालयात जाऊन याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या थेट आवारात अशा प्रकारे गर्दी जमवून शक्तिप्रदर्शन करणे हे न्यायदानाच्या पवित्रतेला बाधा पोहोचवणारे असल्याची टीका विधिज्ञांच्या वर्तुळातून होऊ लागली.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटले. ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात घडलेला हा प्रकार अत्यंत अशोभनीय आणि अस्वीकार्य आहे. राजकीय आंदोलने आणि न्यायालयीन कामकाज यांची गल्लत करून वकिलांना व न्यायव्यवस्थेला धमकावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा करत त्यांनी सुमारे दोनशे वकिलांच्या स्वाक्षरींचे निवेदन न्यायालयात सादर केले. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत सडेतोड टिप्पणी केली. बाहेर वक्तव्ये करून न्यायालयावर दबाव आणण्याचे असे कच्चे प्रयत्न कुचकामी ठरतात आणि न्यायालय अशा दबावाला कधीही बळी पडत नाही, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांना सांगितले की, याचिकाकर्तेम्हणून राहुल गांधी यांनी या मोर्चामागच्या हेतूबद्दल न्यायालयात आपले अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे.
दुसऱ्या बाजूला, इंडिया आघाडी आणि एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या मुख्य याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसआयआर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सुनावणी प्रलंबित असलेल्या मूळ खटल्यासोबतच घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर, न्यायालयाच्या आवारात काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या विरोधात दाखल याचिकेवरून न्यायालयाने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, अखिलेश यादव आणि संबंधित पक्षांनाही नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरला आंदोलनाच्या अधिकृत स्थळांच्या यादीतून वगळल्याचा घेतलेला वादग्रस्त निर्णय. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. हा निर्णय न्यायालयाच्या एखाद्या मौखिक निरीक्षणावर आधारित होता की आंदोलनाच्या जागेच्या उपयुक्ततेचा सर्वंकष अभ्यास करून घेतला गेला, असा थेट सवाल खंडपीठाने सरकारला विचारला. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय न्यायालयाच्या वक्तव्यावर आधारित नसून पूर्वी गठीत केलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीच्या सविस्तर अहवालानंतरच घेण्यात आला आहे.
या सुनावणीच्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांना आंदोलनाशी संबंधित परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित जतन करून ठेवण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व संबंधितांनाही पुरावा म्हणून व्हिडिओ चित्रीकरण जपून ठेवण्याची मुभा दिली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारविरोधात शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला, तरी न्यायालयाच्या दारात राजकीय दबावतंत्राचा वापर करणे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात आणणारे ठरू शकते, हाच संदेश या खंडपीठाच्या भूमिकेतून अधोरेखित झाला आहे.