पुन्हा युध्द, पुन्हा इंधनझळा!

आखातात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धसंघर्ष सात महिने पूर्ण होत आले तरी संपण्याचे नाव घेत नाही. उलट आता तो अधिक तीव्र बनताना दिसत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका होईपर्यंत इराणयुद्ध संपणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती दिल्यामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या दरांनी शंभरी ओलांडल्यामुळे आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेलआयातदार असणाऱ्या भारतापुढील आव्हान अधिक बिकट झाले आहे. एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीत 7.8 टक्के विकास दर गाठल्याच्या आनंदावर तेलाच्या भाववाढीने पूर्ण विरजण घातले आहे. सर्वसामान्यांची यामुळे होणारी होरपळ लक्षणीय आहे.
काळानुसार युद्धाचे स्वरूपही बदलले आहे आणि त्याबरोबर त्याच्या परिणामांची व्याप्तीही बदलली आहे. एकेकाळी रणभूमीवरील विजय-पराजय, भूभागावरील ताबा आणि सैन्याची हानी यावर युद्धाचे यश मोजले जात असे. आज लढाई रणभूमीवर सुरू होते; पण तिचे धक्के तेलवाहू जहाजांपासून चलन बाजारापर्यंत, मध्यवर्ती बँकांच्या व्याजदरांपासून सामान्य कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचतात. जगातील ऊर्जा पुरवठ्याच्या मोक्याच्या मार्गांवर संघर्ष सुरू झाल्याने प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी नसलेल्या देशांनाही त्याची आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यपूर्वेमध्ये दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेला युद्धसंघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पार पोहोचले असून ही भारतासाठी अत्यंत चिंतेची बाब ठरली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या घडीला पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि सक्षम दिसत असली, तरीही आपल्या वाढत्या ऊर्जा गरजांसाठी भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या तेलावरच अवलंबून आहे. जगात कुठेही युद्ध किंवा लष्करी संघर्ष पेटला आणि तेलाचे दर गगनाला भिडले, तर त्याची थेट झळ भारताच्या बाजारापासून ते सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत बसताना दिसते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पसरत चाललेली युद्धाची ही धग भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला सुरुंग लावू शकते, यात शंका नाही.
अमेरिका-इराण संघर्ष, इराणसमर्थित सशस्त्र गटांच्या हालचाली आणि सौदी अरेबियासह आखाती देशांभोवती वाढलेला तणाव यामुळे युद्धसमाप्तीच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत. त्यामुळे कच्च्या तेलाचा दर पुन्हा प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेला आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात 70 ते 75 डॉलरच्या पट्ट्यात असलेले ब्रेंट मार्चमध्ये 100 डॉलरच्या पुढे गेले. जूनपर्यंत दर चढे राहिले. युद्धविरामामुळे काही काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली; मात्र आता संघर्ष पुन्हा भडकल्याने तेल बाजारातील अस्थिरता परतली. या सर्व घडामोडींच्या मध्यभागी होर्मुजची सामुद्रधुनी आहे. युद्धापूर्वी जगातील कच्च्या तेलाच्या सुमारे पाचव्या हिश्श्याची वाहतूक या मार्गातून होत होती. त्यामुळे तेथील प्रवाह काही काळासाठी जरी कमी झाला तरी बाजारात प्रत्यक्ष तुटवडा निर्माण होण्यापूर्वीच किंमती उसळी घेतात. तेल उपलब्ध आहे की नाही एवढाच प्रश्न नाही; ते सुरक्षितपणे आणि वेळेवर ग्राहक देशांपर्यंत पोहोचणार का, हाही प्रश्न असतो. जहाजांचा विमा महागतो, मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि पर्यायी मार्ग वापरावा लागल्यास वेळ व खर्च दोन्ही वाढतात. त्यामुळे संघर्षाचा परिणाम तेलाच्या मूळ किमतीच्या कितीतरी पलीकडे जातो.
तेलाचे वाढते दर ही अडचण अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपल्या वाढीचा चमकदार आलेख सादर केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारताचा देशांतर्गत निव्वळ पूर्ण विकास दर म्हणजेच जीडीपी 7.8 टक्के या वेगाने वाढला आहे. देशांतर्गत मागणी, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही वेगाने पुढे जात आहे. परंतु, आखाती युद्धाची तीव्रता वाढल्यामुळे इंधनदरांचा उडालेला भडका या आर्थिक प्रगतीचा वेग रोखू शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा सर्वात पहिला आणि थेट फटका महागाईच्या रूपाने बसतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा संबंध केवळ दुचाकी किंवा चारचाकी चालवण्यापुरता मर्यादित नसून, देशातील मालवाहतूक, कृषी क्षेत्र, बांधकाम आणि औद्योगिक उत्पादनाचा मोठा भाग पेट्रोलियम उत्पादनांवरच अवलंबून असतो. इंधनाचे दर वाढल्यास सर्वच वाहतूक महाग होऊन दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढतात. या वाढत्या महागाईचा सर्वात मोठा आर्थिक ताण मध्यमवर्गावर आणि अल्प उत्पन्न गटावर पडतो. कारण त्यांच्याकडे अशा अतिरिक्त खर्चापासून बचाव करण्याचे मर्यादित मार्ग असतात.
तेलानंतरची दुसरी मोठी चिंता म्हणजे भारतीय रुपयावर येणारा दबाव होय. भारत कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरमध्ये देयके देतो. जागतिक बाजारात तेल महाग झाले की तेवढ्याच प्रमाणात तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला अधिक प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागतात. यामुळे बाजारात डॉलरची मागणी वाढून रुपयाचे मूल्य घसरू लागते. रुपया कमजोर झाला की तेलाव्यतिरिक्त आयात केल्या जाणाऱ्या इतर सर्व वस्तू आणि यंत्रसामग्रीसुद्धा महाग होते, ज्यामुळे देशातील उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्याचा अंतिम भार ग्राहकांच्या खिशावर पडतो. कच्च्या तेलाचा दर दीर्घकाळ उंच राहिला आणि त्याच वेळी जागतिक गुंतवणूकदारांनी जोखीम कमी करण्यासाठी उदयोन्मुख बाजारातून पैसा काढला, तर चालू खाते आणि भांडवली खाते या दोन्ही बाजूंनी दबाव येऊ शकतो.
याशिवाय देशाच्या चालू खात्यावर आणि व्यापार तुटीवरही याचा विपरीत परिणाम होतो. महागड्या तेलामुळे भारताचे आयातीचे बिल मोठ्या प्रमाणात वाढते. तेलासाठी जेवढा जास्त निधी बाहेर जाईल, तेवढाच देशाच्या परकीय चलनावर आणि चालू खात्याच्या तुटीवर ताण निर्माण होतो.
सरकारसमोर सध्या सर्वात कठीण प्रश्न हा देशांतर्गत इंधनाचे दर नियंत्रित ठेवण्याचा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महाग झाल्यानंतरही देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्या, तर सरकारी तेल कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक दबाव येतो. दुसरीकडे, जर इंधनाचे दर वाढवले तर आम जनतेवर महागाईचा मोठा बोजा पडतो. त्यामुळे सरकारला या दोहोंमध्ये सुवर्णमध्य साधणाऱ्या धोरणाची गरज आहे.महागाईने भरडणाऱ्या नागरिकांना गरज आहे ती तात्काळ दिलाशाची. महाराष्ट्रासाठी या संकटाला दुसरी किनार आहे ती दुष्काळाची. अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील खरीप आणि आगामी रब्बी हंगाम संकटात आलेला आहे. याचा परिणाम अन्नधान्ये आणि भाजीपाल्याचे भाव कडाडण्यात दिसून येत आहे. तशातच आता इंधनदरवाढीचा बोजा वाढला तर सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे कोलमडून जाईल. -सीए संतोष घारे,अर्थतज्ज्ञ