धनशक्तीची सावली

अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था ही निष्पक्षता, स्वायत्तता आणि कायद्याच्या समान अंमलबजावणीसाठी जगभरात आदर्श मानली जाते. मात्र अदानी समूहावरील लाचखोरी आणि फसवणुकीच्या प्रकरणातून या व्यवस्थेतील काही अस्वस्थ करणारे पैलू समोर आले आहेत. अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गरौफिस यांनी हे प्रकरण रद्द करण्यास अखेर संमती दिली असली, तरी त्याच वेळी डॉनल्ड ट्रंप प्रशासनाच्या न्याय विभागाच्या कार्यपद्धतीवर केलेली त्यांची टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, संघीय अभियोजकांनी एखादे प्रकरण मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची फेरतपासणी करण्याचे न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित असतात. त्यामुळे अदानी समूहावरील फौजदारी खटला रद्द करण्यास त्यांनी मान्यता दिली. मात्र या निर्णयापर्यंत पोहोचताना न्याय विभागाने अवलंबलेल्या प्रक्रियेबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. अभियोग मागे घेण्याच्या निर्णयात झालेल्या अनियमितता चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विशेष म्हणजे, न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मॅक्कॉटर यांनी विविध संघीय कार्यालयांतील अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या व्यावसायिक मतांकडे दुर्लक्ष केल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे हा निर्णय अदानी यांच्या वकिलांशी चर्चा करून घेण्यात आला; मात्र या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अमेरिकी तपास यंत्रणा, प्रतिभूती आणि विनिमय आयोग, प्रकरण दाखल करणारे अभियोजक तसेच अमेरिकी अटर्नी कार्यालय यांच्याकडून कोणताही सल्ला घेण्यात आला नाही. न्यायालयाने ही प्रक्रिया ‌‘अत्यंत असामान्य‌’ ठरवली आहे. यापूर्वी न्याय विभागाने खटला मागे घेण्यासाठी केलेला प्राथमिक अर्ज न्यायालयाने ‌‘कमकुवत, वरवरचा आणि अस्पष्ट‌’ असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर ठोस कारणे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अंतिम निर्णयातही न्यायाधीशांच्या निरीक्षणावरून हे स्पष्ट होते की, न्याय विभागाला या निर्णयामागील समाधानकारक कारणे न्यायालयासमोर मांडता आलेली नाहीत. अडानी समूह कोणत्या अटींवर सहमत झाला आणि त्या बदल्यात खटला मागे घेण्याचा निर्णय का झाला, हेही स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, अमेरिकी प्रतिभूती आणि विनिमय आयोगाच्या प्रकरणात गौतम अडानी यांनी 60 लाख डॉलर, तर सागर अडानी यांनी 1 कोटी 20 लाख डॉलर भरण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यामुळे या संपूर्ण घडामोडीत कायद्यापेक्षा धनशक्तीचा प्रभाव किती असू शकतो, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ट्रंप यांच्या कार्यकाळात अशा अनेक बाबी उघड होत आहेत, ज्यांवर पूर्वी व्यवस्थेच्या पडद्याआड राहिल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. अडानी प्रकरणाचा अंतिम धडा एवढाचन्यायालयाचा निर्णय कायदेशीर मर्यादांमध्ये असला, तरी त्या निर्णयापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया लोकशाहीतील संस्थांच्या विश्वासार्हतेसाठी अधिक महत्त्वाची असते. न्यायव्यवस्थेवर धनशक्तीची सावली पडू नये, हीच कोणत्याही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे.- विलास कदम