सरकारची सत्त्वपरीक्षा

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स अर्थात सियामने ई-20 पेट्रोलच्या परिणामांविषयी सरकारला लिहिलेल्या पत्रावरून निर्माण झालेला वाद आता केवळ वाहनांच्या कार्यक्षमतेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वाहन उद्योगाची सर्वोच्च प्रतिनिधी संस्था असलेल्या सियामने प्रथम सरकारकडे तक्रार करून ई-20 इंधनामुळे वाहनांच्या सुट्या भागांमध्ये बिघाड वाढत असल्याचे निदर्शनास आणले आणि त्यानंतर काही दिवसांतच आपले पत्र मागे घेतले. कोणत्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आणखी माहितीची आवश्यकता असल्याचे कारण सियामने दिले असले, तरी या भूमिकाबदलामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ई-20 म्हणजे 20 टक्के इथेनॉलमिश्र्ति पेट्रोल. देशातील पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा हा महत्त्वाचा भाग आहे. इंधन आयात कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि देशांतर्गत जैवइंधनाचा वापर वाढविणे या दृष्टीने या धोरणाचे अनेक समर्थक आहेत. मात्र, वाहनांच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेवर, देखभाल खर्चावर आणि इंधनाच्या वापरक्षमतेवर त्याचे नेमके परिणाम काय होतात, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे.
सियामच्या पहिल्या पत्रातील निरीक्षण अधिक गंभीर होते. वाहनांमध्ये क्लोराइडच्या प्रभावामुळे सुटे भाग बदलण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, या वाढीचा संबंध इंधनाशी असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, नंतर सियामने हेच पत्र मागे घेतल्याने या भूमिकेतील विसंगती स्वाभाविकपणे संशय निर्माण करणारी ठरते. सामाजिक कार्यकर्तेतहसीन पूनावाला यांनी या दोन्ही पत्रांतील अंतर्विरोध अधोरेखित करून सियामच्या भूमिकाबदलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ई-20च्या प्रश्नाला राजकीय रंग देणारे आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी तर सियामने सरकारच्या दबावाखाली पत्र मागे घेतल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, सियामने आपले निरीक्षण मागे घेतले म्हणून वाहनधारकांचे अनुभव खोटे ठरत नाहीत. ई-20 इंधनामुळे वाहनांच्या देखभाल खर्चात वाढ झाली, सुट्या भागांची झीज वाढली, तसेच वाहनांचे सरासरी अंतरकाटे कमी झाले, अशा तक्रारी अनेक वाहनमालकांकडून व्यक्त होत आहेत. या तक्रारींची शास्त्रीय आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासणी होणे आवश्यक आहे. कारण इंधन धोरणाचा अंतिम भार सरकार किंवा वाहन उत्पादकांवर नव्हे, तर सामान्य वाहनधारकाच्या खिशावर पडत असतो.
योगायोग असा की, सियामने आपली भूमिका बदलल्याची बातमी समोर येत असतानाच दिल्ली टॅक्सी, पर्यटन वाहतूकदार आणि प्रवासी वाहतूक व्यावसायिकांच्या संघटनेचे सदस्य राजधानीच्या रस्त्यावर उतरले होते. इंधनाच्या प्रश्नावर त्यांनी आंदोलन केले. त्यामुळे हा विषय केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा राहिलेला नसून त्याचा थेट संबंध वाहनधारकांच्या दैनंदिन अर्थकारणाशी जोडला गेला आहे.
केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे प्रचाराच्या पडद्याआडून पाहण्याऐवजी वस्तुनिष्ठ माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे. ई-20मुळे वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर आणि देखभाल खर्चावर नेमका काय परिणाम होतो, याचा स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह अभ्यास झाला पाहिजे. सियामच्या भूमिकाबदलामागे कोणताही दबाव होता का, हा प्रश्नही सरकारने स्पष्टपणे उत्तर देऊन निकाली काढला पाहिजे. कारण सियामची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणे ही केवळ त्या संस्थेची हानी नाही; त्याची सावली सरकारी धोरणांच्या विश्वासार्हतेवरही पडू शकते.
– महेश शिपेकर