राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीच्या दाव्यांची पोलखोल

महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक इंजिन असल्याचा दावा केला जात असताना, केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीने या दाव्यालाच मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल 36,211 खासगी कंपन्या लिक्विडेट, विसर्जित किंवा कंपनी रजिस्टरमधून स्ट्राइक ऑफ झाल्या आहेत. लोकसभेत दिलेल्या उत्तरातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. औद्योगिकदृष्ट्‌‍या महत्त्वाच्या नाशिक जिल्ह्यात तब्बल 840 कंपन्या बंद झाल्या, तर पुण्यात 6,433, ठाण्यात 4,704, मुंबई शहरात तब्बल 12,009 आणि नागपुरात 1,478 कंपन्यांवर टाळे लागले आहे. संभाजीनगरमध्येही 654 कंपन्या बंद झाल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती कामगार बेरोजगार झाले, कितींची भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि थकीत वेतनाची देणी आहेत, याची एकत्रित माहितीच केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात उद्योग बंद होण्याची वास्तविक व्याप्ती किती मोठी आहे आणि त्याचा थेट फटका किती कुटुंबांना बसला आहे, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. नाशिकला राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या घोषणा होत असतानाच, केंद्राच्या आकडेवारीतून गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत नाशिकमधील 840 खासगी कंपन्या बंद झाल्याचे किंवा नोंदणीतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नाशिकच्या तुलनेत पुण्यात तब्बल 6,433, ठाण्यात 4,704, मुंबई शहरात 12,009, नागपुरात 1,478, रायगडमध्ये 822 आणि संभाजीनगरमध्ये 654 कंपन्यांची नोंद या श्रेणीत झाली आहे.
कंपन्या बंद झाल्यानंतर कामगारांना कायदेशीर देणी मिळाली का? भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि थकीत वेतनाची रक्कम किती कामगारांना मिळाली? प्रभावित कामगारांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे केंद्राकडून मागण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, खासगी कंपन्यांचे कामकाज बंद झाल्यामुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांची माहिती मंत्रालयाकडे राखली जात नाही. कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेत गेल्यास किंवा परिसमापनात गेल्यास कामगारांचे दावे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत हाताळले जातात, असे सरकारने सांगितले. मात्र महाराष्ट्रातील 36,211 कंपन्यांच्या प्रकरणात प्रत्यक्ष किती कामगार प्रभावित झाले, याचा एकत्रित आकडा केंद्राकडे नाही.
खासदार वाजे यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग बंद होण्याबरोबरच नवीन उद्योगांची निर्मिती आणि रोजगारवाढीचे वास्तव काय आहे, याकडेही सरकारचे लक्ष वेधले आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात किती नवीन उद्योग आले? किती नवीन कंपन्या स्थापन झाल्या? किती गुंतवणूक झाली? किती रोजगार निर्माण झाला? बंद झालेल्या कंपन्यांच्या तुलनेत नव्या उद्योगांची संख्या किती? या प्रश्नांचे स्पष्ट तुलनात्मक चित्र संसदेत सादर केलेल्या उत्तरातून समोर आलेले नाही. त्यामुळे ‌‘महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येत आहेत‌’ या दाव्यासोबत ‌‘महाराष्ट्रातून किती उद्योग बाहेर पडत आहेत किंवा बंद होत आहेत?‌’ याचाही हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या सर्व विषयावरती बोलताना खासदार राजाभाऊ वाजे म्हणाले की ‌‘गेल्या पाच वर्षांत 36 हजारांहून अधिक खासगी कंपन्या बंद झाल्याची अधिकृत आकडेवारी संसदेत समोर आली आहे. नाशिकमधील 840 कंपन्यांचे बंद होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. उद्योग बंद होण्यामागची कारणे काय, त्यातून किती रोजगार गेला आणि प्रभावित कामगारांचे काय झाले, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. केवळ नवीन उद्योग आणण्याच्या घोषणा नकोत; विद्यमान उद्योग टिकले पाहिजेत, रोजगार वाचला पाहिजे आणि उद्योग बंद पडल्यास कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे.‌’