अमेरिकेचा दबाव, भारतासाठी धडा

अमेरिकेच्या व्यापारधोरणातील अपयशाचे खापर आता भारतासह जगातील 40 हून अधिक देशांवर फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. चीनविरोधातील व्यापारयुद्ध अपेक्षित परिणाम साधू शकले नाही, यामागे चीनपेक्षा अमेरिकेच्या धोरणातील विसंगती अधिक कारणीभूत असताना त्याची जबाबदारी इतर देशांवर ढकलण्याची भूमिका ट्रम्प प्रशासनाने घेतली आहे. भारताबरोबरच जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि मेक्सिको यांसारख्या अमेरिकेच्या निकटवर्तीय देशांनाही चीनला सहकार्य करून अमेरिकी शुल्क चुकविण्यास मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
व्हाइट हाऊसच्या अहवालानुसार, या देशांनी चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंच्या पुनर्निर्यातीसाठी मार्ग उपलब्ध करून दिला. अमेरिकेने चीनवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लावल्यानंतर काही चिनी कंपन्यांनी तुलनेने कमी शुल्क असलेल्या देशांमार्फत अमेरिकी बाजारपेठेत प्रवेश मिळवला. याला ‌‘ट्रान्सशिपमेंट‌’चा आधार देत अमेरिकेने संबंधित देशांवर संशय व्यक्त केला आहे. मात्र जागतिकीकरणाच्या काळात विकसित झालेल्या पुरवठा साखळ्यांचा विचार केला, तर या प्रक्रियेकडे केवळ चीनला मदत करण्याचा डाव म्हणून पाहणे अतिसुलभीकरण ठरेल.
आज जगातील बहुतांश अंतिम उत्पादने एका देशात तयार होत नाहीत. त्यातील सुटे भाग, कच्चा माल, तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया वेगवेगळ्या देशांमध्ये होतात. चीनने गेल्या काही दशकांत स्वतःला ‌‘जगाचा कारखाना‌’ म्हणून प्रस्थापित केले आहे. त्यामुळे विविध देशांच्या उद्योगांची चिनी उत्पादनांवरील अवलंबित्वाची पातळी मोठी आहे. शिवाय चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, स्वस्त मनुष्यबळ आणि विकसित औद्योगिक पायाभूत सुविधा यामुळे अनेक वस्तू तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होतात. त्यामुळे कंपन्यांनी अचानक चीनपासून पूर्णपणे फारकत घ्यावी, अशी अपेक्षा वास्तववादी नाही.
जागतिक व्यापार ही एका आदेशाने किंवा शुल्कवाढीच्या निर्णयाने बदलणारी व्यवस्था नाही. पुरवठा साखळ्या अनेक देशांच्या परस्परावलंबित्वावर उभ्या आहेत. चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचे असेल तर पर्यायी उत्पादनक्षमता उभी करावी लागेल, भागीदार देशांना विश्वासात घ्यावे लागेल आणि दीर्घकालीन औद्योगिक धोरण आखावे लागेल. मित्रदेशांवर आरोप करून चीनचे जागतिक आर्थिक वर्चस्व कमी होणार नाही. व्यापारयुद्धातील अपयशाचे कारण शोधताना आरशात पाहण्याची तयारी अमेरिकेने दाखवली, तरच त्यातून पुढचा मार्ग निघू शकतो.
– मिलिंद सोलापूरकर