निकाल लागला,पण…

राजकारणात एखाद्या नेत्याची प्रतिमा कशी मलिन होते आणि न्यायाचा प्रकाश पडून ती पुन्हा उजळ होण्यास किती काळ जावा लागतो, याचे ताजे आणि सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबाबत दिलेला ऐतिहासिक निर्णय. 2012 च्या सुमारास ज्या ‌’कोलगेट (कोळसा खाणी वाटप) घोटाळ्याने देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते आणि ‌’इंडिया अगेन्स्ट करप्शन‌’च्या नाऱ्याने दिल्ली तापली होती, ज्या मुद्द्यावरून तत्कालीन सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली होती आणि देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका माजी पंतप्रधानांना विशेष न्यायालयाने आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते, त्या प्रकरणावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णविराम देत पडदा टाकला. सीबीआयचा प्रकरण बंदचा अहवाल स्वीकारत न्यायालयाने डॉ. सिंग यांच्यावरील सर्व फौजदारी कारवाई रद्दबातल ठरवली. पण या निर्णयाकडे केवळ एका कायदेशीर निकालाच्या चष्म्यातून पाहून भागणार नाही; यातून देशाच्या प्रशासकीय, कायदेशीर आणि राजकीय संस्कृतीचा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि गंभीर पट समजून घेणे आवश्यक आहे.
त्यावेळी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) एका अहवालाने देशात वादळ निर्माण केले. स्पर्धात्मक लिलावाशिवाय झालेल्या कोळसा खाणी वाटपामुळे सरकारी तिजोरीचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तत्कालीन विरोधकांनी या मुद्द्याचे राजकीय भांडवल करत त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजे यूपीए सरकारला कोंडीत पकडले. डॉ. मनमोहन सिंग हे स्वतः काही काळ कोळसा खात्याचे प्रमुख असल्याने या राजकीय हल्ल्‌‍यांचे मुख्य लक्ष्य त्यांनाच करण्यात आले. मनमोहन सिंग राजकीय बयानबाजीत मितभाषी असल्यामुळे मौनी बाबा अथवा मौनमोहन सिंग म्हणून अगोदरच विरोधकांच्या रडारवर होतेच, या नव्या मुद्द्याने विरोधकांना कोलीत मिळाले. विशेष म्हणजे, मनमोहन सिंग यांनी वैयक्तिक भ्रष्टाचार केला असा आरोप त्यांच्यावर कधीच नव्हता; आरोप होता तो त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या प्रशासकीय अनियमिततेचा. सीबीआयने प्रदीर्घ चौकशीनंतर तलाबिरा -2 प्रकरणात डॉ. सिंग यांच्याविरोधात कोणताही खटला चालवण्याजोगा पुरावा आढळला नसल्याचे सांगत क्लोझर रिपोर्ट सादर केला होता. मात्र, 2015 मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने हा रिपोर्ट फेटाळत माजी पंतप्रधानांनाच आरोपी म्हणून न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. एका शांत, संयमी आणि जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञावर भ्रष्टाचाराचा कलंक राहणे, ही भारतीय लोकशाहीसाठी एक शोकांतिकाच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी या समन्सला तात्काळ स्थगिती दिली, हे खरे; पण दुर्दैव असे की या कायदेशीर प्रक्रियेचा सोक्षमोक्ष लागायला तब्बल 14 वर्षेलागली. अखेर आता 29 जुलै 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा तो निर्णय रद्दबातल ठरवून डॉ. सिंग यांना पूर्णपणे दोषमुक्त केले. पण हा न्याय पाहायला डॉ. मनमोहन सिंग या जगात नाहीत. एका स्वच्छ माणसाला विनाकारण चिखलफेकीचा सामना करतच जगाचा निरोप घ्यावा लागला हाच राजकारणाचा क्रूर चेहरा.
स्वतःच्या पक्षाचे मंत्री किंवा स्वतःचे सरकार अडचणीत येत असतानाही घटनात्मक संस्थांचा अवमान होऊ नये यासाठी तडजोड न करणारा असा नेता आजच्या राजकारणात शोधूनही सापडणे कठीण आहे. त्यांची त्यावेळेची इतरही अनेक विधाने, संसदेतील भाषणे आणि कल्याणकारी योजनांसाठीचा आग्रह याची भारतीय राजकीय जमातीने नव्याने विशेष नोंद घ्यायला हवी. ‌’कोलगेट प्रकरणाच्या अस्तामुळे काही मूलभूत प्रश्न राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेसमोर उभे राहतात. राजकीय कुरघोड्यांसाठी किंवा एखाद्या सरकारला बदनाम करण्यासाठी जेव्हा मोठ्या घोटाळ्यांचे आभास निर्माण केले जातात, तेव्हा देशाची आणि त्या व्यक्तीची जी अपरिमित हानी होते, त्याची भरपाई कोण करणार? काळाच्या कसोटीवर सत्य नेहमी टिकून राहते. ‌’कोल‌’ गेट प्रकरणाच्या अंतिम निकालाने हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. घोटाळ्यांचे आभास निर्माण केले जातात, तेव्हा देशाची आणि त्या व्यक्तीची जी अपरिमित हानी होते, त्याची भरपाई कोण करणार? डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर राजकीय चिखलफेक झाली, त्यांना ‌’द ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर‌’ म्हणून हिणवले गेले. पण काळाच्या कसोटीवर सत्य नेहमी टिकून राहते. ‌’कोल‌’ गेट प्रकरणाच्या अंतिम निकालाने हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. -प्रसाद पाटील