शिंदेंचे संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर

शिवसेना कुरू आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे सरकारला बेकायदेशीर ठरवले आहे. ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनीच नेता म्हणून नियुक्त केले होते. शिंदे यांना ठाकरेंनीच आपल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री केले होते. ठाकरेंनीच शिंदेंना निवडणूक लढवण्यासाठी एबी फॉर्म दिले होते, मग उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? शिवसेनेवर शिंदे दावा कसा सांगू शकतात? तसेच एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष फोडून स्थापन केलेले सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा दावाही सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या जोरदार युक्तिवादामुळे शिंदे गटाची कायदेशीर स्थिती अडचणीत आली आहे.
शिवसेना पक्ष व चिन्ह वादावर बुधवारी व गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शिवसेना ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. सिब्बल म्हणाले की, जोपर्यंत पक्ष एबी फॉर्म देत नाही, तोपर्यंत ती व्यक्ती पक्षाची अधिकृत उमेदवार होऊ शकत नाही. निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज कोणीही दाखल करू शकते. पण एबी फॉर्मशिवाय त्या उमेदवाराला पक्षाची मान्यता देत नाही. राजकीय पक्ष संघटनेच्या नियुक्त्‌‍या करतो, राज्यभरात पदाधिकारी नेमतो आणि उमेदवारांना तिकीटदेखील देतो, म्हणून पक्षात संघटना ही सर्वांत वर येते. 2013 आणि 2018ची पक्ष घटना चुकीची होती, असे निवडणूक आयोग म्हणत असेल तर 2014 आणि 2019ची निवडणूकही चुकीची आहे. एका राजकीय पक्षात दोन परस्परविरोधी गट किंवा घटक आहेत. याचा विधिमंडळ पक्षाशी काहीही संबंध नाही. जेव्हा राजकीय पक्षातील दोन विरोधी गट स्वत:लाच खरा पक्ष असल्याचा दावा करतात, तेव्हा निवडणूक आयोग पक्ष संघटनेच्या कामकाजाची आणि कागदपत्रांची तपासणी करतो आणि कोणता गट मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवतो. (निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या) परिच्छेद 15चा मूळ पायाच राजकीय पक्षातील वाद हा आहे. मग अशा वेळी विधिमंडळ पक्षाला यात मध्ये कसे आणले जाऊ शकते?, असा सवालही त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी सांगितले की, राजकीय पक्षात कोणताही विरोधी गट अस्तित्वात नव्हता. तरीही, निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंना पक्ष संघटनात्मक आणि विधिमंडळ अशा दोन्ही घटकांशी संबंधित कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, 19 जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उल्लेख केलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक 26 जुलै 2022 रोजी पार पडली. उत्तर प्रतिज्ञापत्रासोबत सादर केलेल्या त्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी एकनाथ शिंदे होते आणि त्याला शिवसेनेचे दोन नेते तसेच 77 उपनेते उपस्थित होते. त्या बैठकीत पक्षाच्या 2018 च्या घटनेत दुरुस्ती करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हे खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांना ठाऊक होते की, 2018 ची घटना अस्तित्वात होती. त्या सर्वांची नियुक्ती 2018 च्या घटनेनुसारच झाली होती. त्यांनी 2018 च्या घटनेनुसारच काम केले होते. सुरुवातीला उद्धव ठाकरेंनी पाऊल उचलले आणि त्यानंतर त्यांनी स्वत: 2018 च्या घटनेत दुरुस्ती केली. पक्ष 2018 च्या घटनेनुसारच चालत होता हे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले असतानाही, निवडणूक आयोग म्हणतो, ही घटना माझ्यासमोर उपलब्ध नाही, त्यामुळे मी ती पाहणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, खरोखरच पक्षातील एका गटाच्या वैचारिक किंवा मानसिकतेमध्ये बदल झाला होता, तर 2019 च्या निवडणुकीपासून 2022 किंवा 2023 पर्यंत कोणीतरी नाराजी व्यक्त करणारे एखादे तरी विधान करायला हवे होते. त्या संपूर्ण वर्षांमध्ये एकानेही एकही विधान केले नाही. ते सरकारमध्ये मंत्री होते. आणि मग अचानक ते म्हणतात की ते नाराज आहेत आणि सर्व काही त्यांच्या तत्त्वांच्या विरोधात चालले आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची म्हणाले की, राजकीय पक्षाचे सातत्य किंवा स्थिरता ही लोकशाहीच्या परिपक्वतेवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, ब्रिटिश संसदेत आठ वर्षांत सात पंतप्रधान झाले. परंतु तेथील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एकाही पक्षात कधीही फूट पडली नाही, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले
न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची पुढे म्हणाले की, विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचेच नियंत्रण असते. राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ ठरला पाहिजे. यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, अगदी बरोबर. कायदा हाच आहे; पण आता काहीतरी नवीन घडत आहे, आणि हे केवळ या एका प्रकरणापुरते मर्यादित नाही. पक्षांतराचा एक पूर्णपणे नवा टप्पा सुरू झाला आहे. आता काय होते की, विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षाला बाजूला ठेवून थेट दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होतो. एका चिन्हावर निवडणूक लढवल्यानंतर, त्याचे सदस्य दुसऱ्या चिन्हावर दुसऱ्याच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू लागतात, असे ताशेरे त्यांनी ओढले.