भारत-अमेरिका व्यापार करारावर टांगती तलवार

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सध्या एका विचित्र आणि पेचप्रसंग निर्माण करणाऱ्या वळणावर येऊन ठेपले आहेत. एकीकडे दोन्ही देश व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, दुसरीकडे अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, तब्बल 100 टक्के आयात शुल्क लादण्याची तयारी चालवली आहे. ही बाब द्विपक्षीय व्यापार वार्ता आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या भविष्याबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करत आहे. अमेरिकेच्या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी सीनेटमध्ये एक विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या पाच देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कोणत्याही देशावर असा मोठा कर लादण्याचे अधिकार प्राप्त होतील. याआधीही व्यापार सुरळीत करण्यासाठी रशियन तेलाशी संबंधित 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क काढून टाकण्यात आले होते, मात्र आता पुन्हा एकदा अशा प्रकारचे कडक निर्बंध लादले जाणे, हे अमेरिकेच्या दबावशाही धोरणाचे निदर्शक मानले जात आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ट्रम्प प्रशासनाने तब्बल 500 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याची चर्चा केली होती. जरी आता सुधारित विधेयकात हे प्रमाण कमी करून 100 टक्क्यांवर आणले असले, तरी मूळ प्रश्न कायम आहेकोणत्याही सार्वभौम देशाला, जो स्वतंत्रपणे आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करत आहे, त्यावर शुल्क लादण्याचा अधिकार अमेरिकेला कोणी दिला? ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात इराणपासून ते विविध व्यापार मुद्द्यांपर्यंत त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी अमेरिकेची विश्वासार्हता कमी केली आहे, हे स्पष्ट दिसते.
दुसऱ्या देशांवर मनमानी पद्धतीने दबाव टाकण्याच्या अलोकतांत्रिक पद्धतींमुळे जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या ‌‘महाशक्ती‌’ प्रतिमेला धक्का बसत आहे. भारत आणि अमेरिकेचे संबंध हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून ते धोरणात्मक आहेत. अशा परिस्थितीत, जर अमेरिका सातत्याने अशा प्रकारचे दबावाचे राजकारण करत राहिली, तर त्याचा परिणाम जागतिक व्यापार आणि प्रगतीच्या मार्गावर विपरीत होऊ शकतो. शेवटी, व्यापार कराराचे महत्त्व तेव्हाच टिकून राहते जेव्हा दोन्ही बाजूंनी परस्पर सन्मान आणि समान वागणूक दिली जाते. अमेरिकेची ही ‌‘मनमानी शुल्क‌’ लावण्याची नीती केवळ भारताच्याच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेच्याही दीर्घकालीन व्यापार हितासाठी हानिकारक ठरू शकते. जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थिरतेची गरज असताना अशा प्रकारची टोकाची भूमिका घेणे, हे प्रगतीच्या दिशेने जाणाऱ्या पावलांना मागे खेचण्यासारखे आहे.- नरेंद्र क्षीरसागर