प्रचंड गदारोळानंतर बुधवारी लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ मंजूर करण्यात आले. त्यावर चर्चा करताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले. खा. राहुल गांधी यांनी बुधवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारवर सभागृहात बोलू न दिल्याचा आरोप केला.ते म्हणाले की, मी स्वत: अमित शाह यांना पोलिस अधिकाऱ्यांना फोन करताना पाहिले आणि अधिकारी स्वत: फोनवर ‘अमित शाहजी’ म्हणत होते. मला लोकसभेत या विषयावर बोलण्यापासून रोखण्यात आले. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज आणि पेलेट गनचा वापर करण्यात आला. ती या संदर्भात अमित शाह यांना पत्रही लिहिले होते. मी भाजप आणि रा. स्व. संघाची कधीही माफी मागणार नाही, अशी भूमिका खा. राहुल गांधी यांनी मांडली.
राहुल गांधी म्हणाले की, मी अमित शाह यांच्याबद्दल काहीतरी बोललो, विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारासाठी अमित शाह जबाबदार आहेत, असे म्हटले. त्यामुळेच मला बोलू दिले नाही. मला आश्वासन देण्यात आले होते की, जर मी माफी मागितली तर मी माझे भाषण पुढे चालू ठेवू शकेन. मी भाजप आणि आरएसएसची कधीही माफी मागणार नाही. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. विरोधी पक्षनेता म्हणून देशाच्या समस्यांवर बोलणे ही माझी जबाबदारी आहे. आणि सध्याची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे विद्यार्थ्यांवरील अत्याचार. मी यावर बोलेन. तिथे विद्यार्थ्यांना काठ्यांनी मारहाण केली जात होती आणि त्या काठ्यांमध्ये खिळे होते. त्यांना ही कल्पना कुठून सुचली? पोलिस मुलींना आणि मुलांना कसे मारहाण करतात, हे अनेक व्हिडिओ दाखवतात.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, पोलिस कोणतीही कारवाई करोत, जे गृह मंत्रालयाशी संबंधित आहेत किंवा तिथे अहवाल देतात, त्यांना गृहमंत्र्यांच्या आदेशांची गरज असते. मी स्वत: अमित शाह यांना पोलिस अधिकाऱ्यांना फोन करताना पाहिले आणि अधिकारी स्वत: फोनवर ‘अमित शाहजी’ म्हणत होते. मी मंत्री जितेंद्र सिंह यांना वारंवार अमित शाह यांचे फोन येताना पाहिले. याचा अर्थ त्या दिवशी तिथे विद्यार्थ्यांसोबत काय घडत होते हे त्यांना माहीत होते, असा आरोप त्यांनी केला.
राहुल गांधी म्हणाले की, आता दोन शक्यता आहेत: एक, अमित शाह यांनी स्वत:च पेलेट गन आणि खिळे असलेल्या लाठ्या वापरण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी गृहमंत्री जबाबदार आहेत. एम्सच्या अहवालात पेलेट गनचा उल्लेख आहे. कोण कोणाला अहवाल देते? दिल्ली पोलिस गृह मंत्रालयाला अहवाल देते. अमित शाह गृह मंत्रालयाचे काम पाहतात. ते गृहमंत्री आहेत. मुलांवर कारवाई करणारी दिल्ली पोलिस होती आणि दुसरी होती आरएएफ. ही आरएएफ सीआरपीएफला अहवाल देते, जी गृह मंत्रालयाला अहवाल देते. याचा अर्थ असा की, ज्यांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज आणि पेलेट गन वापरल्या, ते दोन्ही दल गृह मंत्रालयाला अहवाल देतात, असा दावाही त्यांनी केले. 25 जुलै रोजी, मी अमित शाह यांना एक पत्र लिहिले. मी ते मोठ्या आदराने लिहिले होते, त्यात विचारले होते की, अमित शाह, तुम्ही या कारवाईला परवानगी दिली होती का? नसेल, तर कोणी दिली? मला या पत्राबद्दल काहीही कळवण्यात आलं नाही. ते तिथे पोहोचलं की नाही हेही मला माहीत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला, त्यांना न्याय मिळेल, असं आम्ही लोकांना आश्वासन देऊ इच्छितो. आमच्याकडे यात सामील असलेल्या प्रत्येकाचे व्हिडिओ आणि फोटो आहेत. त्यांना शिक्षा होईल.‘
यापूर्वी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी लोकसभेत म्हणाले की, पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत, असे अनेकांना वाटते. आपली शिक्षण व्यवस्था आधीच क्रूर आहे. गरिबांकडून लाखो रुपये घेतले जातात. सर्व काही खाजगीकरण झाले आहे. पेपरफुटी, एका परीक्षेत काहीतरी असते, तर दुसऱ्या परीक्षेत काहीतरी वेगळेच असते. एकाची फेरपरीक्षा असते, तर दुसऱ्याची नसते. ही खूप वाईट व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था आणि तिचा आत्मा हायजॅक झाला आहे. आरएसएसने तो हायजॅक केला आहे. राजनाथ सिंह म्हणाले होते की आम्ही यूपीए नाही, आमचे मंत्री कधीही राजीनामा देत नाहीत. ते बरोबर आहेत. इथे जे घडले, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने काहीही साध्य झाले नाही, कारण धर्मेंद्र प्रधान कधीच कारभार चालवत नाहीत. आरएसएस तो चालवते. मंत्र्यांच्या कार्यालयात एक ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) बसतो. विद्यार्थ्यांना आपले मत मांडण्याची परवानगी नाही. त्यांना स्वत:च्या मार्गावर चालण्याची परवानगी नाही. आरएसएस जो इतिहास मांडू इच्छिते, त्याचा त्यांना अभ्यास करावा लागेल. आज प्रत्येक विद्यापीठात आरएसएसशी संलग्न असलेला एक कुलगुरू असतो. धर्मेंद्र प्रधान हे केवळ एक व्यक्ती आहेत; तुमचा खरा शत्रू आरएसएस आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
Check Also
प्रतीक्षा निर्णायक निकालाची
लोकशाहीत मतदाराचा कौल हा अंतिम मानला जातो. मात्र, निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने पक्ष बदलून सत्तेची …
पांचजन्य वृत्तपत्र