प्रश्न पोलिसांच्या कारवाईचा

दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात झालेला संघर्ष लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. एका बाजूला आपली भूमिका मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले नागरिक होते, ज्यांच्यात मतदानाचा अधिकारही अद्याप न मिळालेले अनेक तरुण सहभागी होते; तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचे संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस होते. लोकशाहीत या दोघांमधील विश्वासाचे नाते अत्यंत महत्त्वाचे असते. ते तुटणे ही कोणत्याही समाजासाठी चांगली बाब नाही. त्यामुळे या संघर्षामागील नेमकी कारणे शोधणे आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक ठरते.
घडलेल्या घटनेकडे पाहताना दोन्ही बाजूंकडून काही प्रमाणात चुकीचे आकलन झाले असावे, असे प्रथमदर्शनी वाटू शकते. आंदोलकांनी संसद भवनाच्या दिशेने कूच करताना अतिसंवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, तर पोलिसांनी आंदोलनाची व्याप्ती आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद याचा योग्य अंदाज बांधला नाही. त्यामुळे मोठ्या संख्येने जमलेल्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवताना परिस्थिती हाताबाहेर गेली असावी. मात्र, एवढ्यावरच ही घटना संपत नाही. अनेक मूलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
सर्वप्रथम, एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होतील, याचा अंदाज पोलिसांना का आला नाही? आंदोलनापूर्वीच सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाची देशभर चर्चा सुरू होती. समाजमाध्यमांवर या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट संकेत होते. दिल्ली पोलिसांना मोठ्या आंदोलनांचा दीर्घ अनुभव आहे. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण आणि संभाव्य तणाव टाळण्यासाठी अधिक प्रभावी नियोजन अपेक्षित होते. राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात निर्माण होणारा कोणताही गोंधळ लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पोलिसांनी केवळ कठोर कारवाई नव्हे, तर संवाद, संयम आणि परिस्थितीनुरूप हस्तक्षेप यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असते.
याच ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे पोलिसांनी परिस्थिती हाताळताना आवश्यक तो संयम राखला का? आंदोलकांनी पोलिसांकडून अनावश्यक बळाचा वापर झाल्याचा आरोप केला आहे. समाजमाध्यमे आणि वृत्तवाहिन्यांवर लाठीमार होत असल्याचे अनेक व्हिडीओ प्रसारित झाले आहेत. दुसरीकडे, पोलिसांचे म्हणणे आहे की आंदोलकांनी प्रथम दगडफेक केली आणि त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात आली. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे सामान्य नागरिक संभ्रमात आहेत. प्रत्येकजण आपल्या वैचारिक भूमिकेनुसार निष्कर्ष काढू शकतो; परंतु वस्तुस्थिती समोर आणण्याचे काम निष्पक्ष चौकशीच करू शकते.
याच कारणामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तातडीने चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयातही पोलिसांच्या कारवाईविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ आरोप फेटाळून लावणे किंवा एका बाजूची भूमिका ग्राह्य धरणे योग्य ठरणार नाही. चौकशीमधून घटनाक्रम, पोलिसांची तयारी, आंदोलकांचे वर्तन आणि बळाचा वापर आवश्यकतेपेक्षा अधिक झाला होता का, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला गेला पाहिजे.
पोलिसांनी जर आपल्या कारवाईबाबत विश्वास व्यक्त केला असेल की ती परिस्थितीनुरूप आणि प्रमाणबद्ध होती, तर अशा चौकशीचे स्वागत करण्यास त्यांना कोणतीही अडचण नसावी. उलट, निष्पक्ष चौकशीमुळे पोलिस यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो. आणि जर चौकशीत अतिरेकी बळाचा वापर झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यावर योग्य ती जबाबदारी निश्चित करणे हे लोकशाही व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यकच आहे. यात सरकारची प्रतिमा कमी होणार नाही; उलट पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची भावना अधिक अधोरेखित होईल.
‌‘कॉक्रोच‌’ आंदोलन आता केवळ एका निदर्शनापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. विशेषतः तरुणांमध्ये या आंदोलनाबाबत भावनिक प्रतिसाद दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या चौकटीत हा विषय न पाहता, तरुणांच्या असंतोषामागील कारणे समजून घेण्याचाही प्रयत्न केला पाहिजे. संवाद, विश्वास आणि संवेदनशीलता यांवर आधारित उपाययोजनाच अशा परिस्थितीत अधिक परिणामकारक ठरतात. निष्पक्ष चौकशी हा त्या प्रक्रियेतील पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात; परंतु त्यांचे निराकरण लाठीच्या जोरावर नव्हे, तर सत्य, संवाद आणि न्याय यांच्या आधारावरच व्हायला हवे.-प्रथमेश हेब्बाळे