स्वागत ठाम भूमिकेचे

काल-परवापर्यंत ज्या भारत- अमेरिका ऐतिहासिक करारावर 99 टक्के सहमती झाली म्हणून ढोल वाजवले जात होते, त्याच करारावरून भारताने अचानक पाऊल मागे घेतले. ही माघार नसून, अमेरिकेच्या अरेरावीला दिलेला एक सुस्पष्ट आणि कणखर धोरणात्मक संदेश अथवा चपराक आहे. ‌‘आम्हाला व्यापार करार हवा आहे, पण देशाचे हित धाब्यावर बसवून नाही, हा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचा संदेश आजच्या घडीला अत्यंत गरजेचा होता. 2030 पर्यंत भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते. तेव्हा या कराराकडे एक मोठे उत्साहवर्धक लक्ष्य म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचा अजेंडा नेहमीप्रमाणेच ‌’अमेरिका फर्स्ट‌’ या एकाच चौकटीत अडकलेला होता. अमेरिकेला केवळ स्वतःचे हित पाहायचे होते, पण समोरच्या भागीदार देशाला मात्र कोणतीही हमी द्यायची नव्हती. असे असूनही अमेरिकेचे जगातले बलशाली स्थान, त्याला असलेली मान्यता आणि त्यामुळे सगळ्या जगानेच त्यांच्यापुढे स्वीकारलेले दुय्यम स्थान यामुळे अमेरिका ट्रम्प यांच्यासारख्या बिनबुडाच्या राजकीय नेतृत्वाच्या कार्यकाळात अधिकच शेफारली नसती तरच नवल होते. फेब्रुवारी 2026च्या सुरुवातीला जेव्हा भारतासोबतच्या कराराचा अंतरिम आराखडा समोर आला, तेव्हा त्याचे ढोल ऐतिहासिक व्यापारी विजय म्हणून वाजवले गेले खरे; पण त्यातील अटींकडे बारकाईने पाहिले असता भारताच्या पदरात काय पडत होते ? भारत आपल्या अत्यंत संवेदनशील बाजारपेठा, विशेषतः कृषी क्षेत्र, अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुल्या करणार होता आणि बदल्यात अमेरिकेला भारतीय वस्तूंवर चक्क 18 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळणार होता ! ही तडजोड नव्हती, तर एकतर्फी अटी लादण्याचा प्रकार होता. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर जेव्हा नवी दिल्लीत आले, तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाचा डोळा भारताकडून घाईघाईने सवलती ओरबाडून घेण्यावर होता, कारण या महिन्याच्या अखेरीस ट्रम्प यांचे नवे, कडक आयात शुल्क लागू होणार आहे. भारताला दबावाखाली आणून स्वतःचा फायदा करून घेणे, हा डाव होता. मात्र, भारताच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि भारताने शेतीसारख्या राजकीय व आर्थिकदृष्ट्‌‍या संवेदनशील क्षेत्रांबाबत दिलेला खंबीर नकार, हे दर्शवतो की भारत आता दबावाच्या राजकारणाला बळी पडण्याच्या मनस्थितीत नाही. भारताने आपल्या व्यापाराचे पर्याय केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित ठेवलेले नाहीत. या महिन्यापासून भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार लागू होण्याची दाट शक्यता आहे आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपीय युनियनसोबतचा करारही अंतिम टप्प्यात येईल. या सर्व गोष्टींमुळे भारताला नमते घेण्याची गरज नाही तर उलट ठाम भूमिका घेता येण्यासारखी स्थिती आहे. ट्रम्प यांच्या ‌’अमेरिका फर्स्ट‌’ ला भारताने ‌’इंडिया फर्स्ट‌’ने दिलेले हे उत्तर जागतिक अर्थकारणात भारताची नवी पत निर्माण करणारे आहे.– विनिता शाह