कव्हर स्टोरी

विविध विकासकामांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा 2013 मधील तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कायद्यात तरतूद असूनही हे निवाडे अनेक …

गेल्या काही दिवसांपासून देशाचेच नव्हे तर सबंध जगाचे लक्ष संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 कडे लागले आहे. सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर यंदा केवळ देशांतर्गत अपेक्षांचेच नव्हे, तर जागतिक अस्थिरतेचेही मोठे आव्हान आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि बदलत्या जागतिक व्यापार समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, हा अर्थसंकल्प भारताच्या भविष्यातील आर्थिक दिशेचा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार …

येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर होणारे 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अनेकार्थांनी महत्त्वाचा असणार आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला ऐतिहासिक वळण देणारा असेल. अर्थमंत्र्यांना मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या अनेक वर्षांच्या जुन्या अपेक्षा, गुंतवणूकदारांच्या आकांक्षा आणि सरकारच्या दिलासा व वेगवान विकासाच्या रणनीतीनुसार संतुलित, दूरदर्शी आणि संवेदनशील बजेटसाठी अतिशय विचारपूर्वक ताळमेळ राखावा लागेल. सामान्य माणसासाठी दिलासा, बाजारासाठी गती आणि …

महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेहमीच भविष्यातील सत्तासंघर्षाची नांदी मानल्या जातात. नुकत्याच पार पडलेल्या 29 महानगरपालिकांच्या निकालांनी राज्याच्या राजकारणातील अनेक प्रस्थापित समीकरणे उधळून लावली असली तरी नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमधील महायुतीला अनुकूल असणारा जनमताचा कौल या निकालांमधूनही दिसून आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मिळवलेल्या अभूतपूर्व यशानंतर, या निकालांनी ‌‘प्रो-इन्कम्बसी‌’ म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असलेल्या लाटेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. महापालिकांचे …

भारतीय बँकिंग क्षेत्राने गेल्या दशकभरात अत्यंत आव्हानात्मक प्रवास केला आहे. एकेकाळी थकीत कर्जांच्या (एनपीए) ओझ्याखाली दबलेल्या बँका आता सुदृढ आर्थिक आरोग्याचा अनुभव घेत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सहामाही ‌‘वित्तीय स्थिरता अहवाला‌’नुसार, बँकांचे जीएनपीए म्हणजेच एकूण थकित कर्जांचे प्रमाण सप्टेंबर 2025 पर्यंत कमी होऊन 2.1 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, सध्याची स्थिती कायम राहिल्यास …

केंद्रीय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2024 मध्ये देशभरातून सुमारे 50 लाख विद्यार्थी दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, असे समोर आले आहे. यावर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग‌’ च्या माध्यमातून त्यांना संजीवनी देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. परंतु इतक्या संख्येने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण का होतात? गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह देशभरातील शाळा-महाविद्यालयांच्या …

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल राज्याच्या राजकारणाचा इतिहास, भूगोल आणि व्याकरण बदलले असल्याची साक्ष देणारे आहेत. भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश असलेल्या सत्ताधारी महायुतीने या निवडणुकांत दणदणीत विजय मिळवताना राज्यातील 288 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी तब्बल 215 ठिकाणी अध्यक्षपदे आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. याउलट काँग्रेस, शिवसेना …

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर ज्या पक्षांमध्ये लोकशाही पद्धती आहे म्हणजेच एकचालकानुवर्तीत्व नाहीये अशा पक्षांमध्ये पक्षातील प्रमुख स्थानावर अनुभवी, बुजुर्ग नेत्यांची निवड करण्याचा प्रघात आहे. याचे कारण पक्षसंघटना चालवताना अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना जुन्या-नव्या कार्यकर्त्यांशी जुळवून घेत पक्षविस्तार करावा लागतो. असे असताना 45 वर्षे वय असणाऱ्या बिहारच्या नितीन नबीन यांना भाजपाने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वांनाच …

भारतातील हवाईवाहतूक क्षेत्राला अनेक वर्षे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विमानकंपन्यांचे ओझे सोसावे लागले. दर काही वर्षांनी एखादी मोठी कंपनी दिवाळखोरीत जात असे आणि विमानप्रवासाची व या उद्योगाची विश्वासार्हता डळमळीत होत असे. अशा पार्श्वभूमीवर इंडिगोचा उदय हा जणू काही सर्व समस्यांवरचा उतारा मानला गेला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, सुरक्षित, वेळेवर आणि परवडणाऱ्या भाड्याच्या उड्डाणांमुळे या कंपनीने लाखो प्रवाशांचा विश्वास जिंकला. लहान शहरांमध्येही हवाईसेवेचा लाभ पोहोचवण्यात …

‌‘सचार साथी‌’ हे अलिकेशन अनिवा कराचा निण कें सरकारने जाहीर केानतर डिजिटल ह, वयकि गोपनीयता आणि सरकारी सर्हेलस यायावर मोठी चचा सु झाली आणि ा अपची सती कराबाबत सव तरातून होणारा विरोध लक्षात घेऊन अखेरीस सरकारने ही अनिवाता ागे घेाची घोषणा केली. का आहे ाागचे राजकारण? सरकारचे हणणे का आहे? विरोधकाची बाजू बरोबर आहे का? दरसचार क्षेात गुहेगारी वाढते आहे, …