कव्हर स्टोरी

भारतात सर्व प्रांतात साजरा होणारा सर्वात चैतन्यमयी सण म्हणजे होळी. एकीकडे वसंतागमनाच्या ओढीने आतूर झालेली सृष्टी वातावरणात चैतन्य पसरत असते, त्याच वेळी फाल्गुन पौर्णिमेला येणाऱ्या होळीला रंगांची उधळण करत मानवी मने आनंदाने न्हाऊन निघतात. प्रेम, जिव्हाळा आणि वसंत ऋतूच्या आगमनाचा हाभव्य सोहळा भारतीय णसंस्कृतीतील विविधता आणि एकात्मता दर्शवणारा आहे. ‌‘वाईटावर चांगल्याचा विजय‌’ हे या सणाचे मुख्य सूत्र आहे. या काळात …

नवी दिल्लीतील ‌’इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026‌’ च्या निमित्ताने सध्या देशात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) सामर्थ्याची आणि त्यातील गुंतवणुकीची मोठी चर्चा सुरू आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हा बदल जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नव्या समीकरणांची नांदी मानला जात असला, तरी त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एकीकडे अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे संकेत मिळत असताना, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने या तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगाबद्दल व्यक्त केलेली चिंता अत्यंत कळीची आहे. …

भारत-अमेरिका यांच्यातील बहुचर्चित व्यापार करारासंदर्भात सध्या सार्वजनिकरीत्या जी चर्चा सुरू आहे, तिने देशातील शेतकरी संघटनांच्या काळजात धडकी भरवली आहे. त्यांच्या या चिंतेमागे सबळ कारणेही आहेत. देशांतर्गत शेती आधीच मोठ्या संकटात असून, बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दर मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेतील प्रचंड सबसिडी असलेल्या स्वस्त शेती उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली केल्यास, त्याचे गंभीर परिणाम स्थानिक शेतीवर …

विविध विकासकामांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा 2013 मधील तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कायद्यात तरतूद असूनही हे निवाडे अनेक …

गेल्या काही दिवसांपासून देशाचेच नव्हे तर सबंध जगाचे लक्ष संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 कडे लागले आहे. सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर यंदा केवळ देशांतर्गत अपेक्षांचेच नव्हे, तर जागतिक अस्थिरतेचेही मोठे आव्हान आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि बदलत्या जागतिक व्यापार समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, हा अर्थसंकल्प भारताच्या भविष्यातील आर्थिक दिशेचा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार …

येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर होणारे 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अनेकार्थांनी महत्त्वाचा असणार आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला ऐतिहासिक वळण देणारा असेल. अर्थमंत्र्यांना मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या अनेक वर्षांच्या जुन्या अपेक्षा, गुंतवणूकदारांच्या आकांक्षा आणि सरकारच्या दिलासा व वेगवान विकासाच्या रणनीतीनुसार संतुलित, दूरदर्शी आणि संवेदनशील बजेटसाठी अतिशय विचारपूर्वक ताळमेळ राखावा लागेल. सामान्य माणसासाठी दिलासा, बाजारासाठी गती आणि …

महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेहमीच भविष्यातील सत्तासंघर्षाची नांदी मानल्या जातात. नुकत्याच पार पडलेल्या 29 महानगरपालिकांच्या निकालांनी राज्याच्या राजकारणातील अनेक प्रस्थापित समीकरणे उधळून लावली असली तरी नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमधील महायुतीला अनुकूल असणारा जनमताचा कौल या निकालांमधूनही दिसून आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मिळवलेल्या अभूतपूर्व यशानंतर, या निकालांनी ‌‘प्रो-इन्कम्बसी‌’ म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असलेल्या लाटेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. महापालिकांचे …

भारतीय बँकिंग क्षेत्राने गेल्या दशकभरात अत्यंत आव्हानात्मक प्रवास केला आहे. एकेकाळी थकीत कर्जांच्या (एनपीए) ओझ्याखाली दबलेल्या बँका आता सुदृढ आर्थिक आरोग्याचा अनुभव घेत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सहामाही ‌‘वित्तीय स्थिरता अहवाला‌’नुसार, बँकांचे जीएनपीए म्हणजेच एकूण थकित कर्जांचे प्रमाण सप्टेंबर 2025 पर्यंत कमी होऊन 2.1 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, सध्याची स्थिती कायम राहिल्यास …

केंद्रीय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2024 मध्ये देशभरातून सुमारे 50 लाख विद्यार्थी दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, असे समोर आले आहे. यावर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग‌’ च्या माध्यमातून त्यांना संजीवनी देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. परंतु इतक्या संख्येने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण का होतात? गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह देशभरातील शाळा-महाविद्यालयांच्या …

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल राज्याच्या राजकारणाचा इतिहास, भूगोल आणि व्याकरण बदलले असल्याची साक्ष देणारे आहेत. भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश असलेल्या सत्ताधारी महायुतीने या निवडणुकांत दणदणीत विजय मिळवताना राज्यातील 288 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी तब्बल 215 ठिकाणी अध्यक्षपदे आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. याउलट काँग्रेस, शिवसेना …