निकालांची महाप्रतीक्षा

अनेक आठवड्यांच्या वादळी प्रचारानंतर आणि राजकीय चढाओढीनंतर देशातील चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीमधील यंदाच्या निवडणुका भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या प्रवाहांचे प्रतीक ठरल्या आहेत. या पाचही राज्यांमधील राजकीय संस्कृती, समाजकारण, अर्थकारण आणि मतदारांची मानसिकता भिन्न असली, तरी लोकशाहीप्रती असलेली त्यांची निष्ठा विक्रमी मतदानाच्या रूपाने पुन्हा एकदा जगासमोर आली आहे.
पश्चिम बंगालच्या रणसंग्रामात यावेळी पुन्हा एकदा ‌‘दीदी विरुद्ध मोदी‌’ असा ऐतिहासिक संघर्ष पाहायला मिळाला. 294 जागांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी 148 आकड्यांची आवश्यकता आहे. 2021 च्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने 213 जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व गाजवले होते, तर भारतीय जनता पक्षाने 77 जागांपर्यंत झेप घेत प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान पटकावले होते. बंगालमध्ये एकूण मतदारांची संख्या सुमारे 7 कोटी 34 लाखांहून अधिक आहे. यंदाच्या निवडणुकीतही मतदानाचा टक्का 90 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. बंगालचे राजकारण हे नेहमीच ध्रुवीकरण आणि आक्रमक प्रचारासाठी ओळखले जाते, परंतु यावेळी जनतेने केवळ अस्मितेपेक्षा विकासाच्या मुद्द्यांवर अधिक भर दिल्याचे जाणवते. एक्झिट पोल्सच्या आकड्यांनी तृणमूल काँग्रेससमोर आजवरचे सर्वात मोठे आव्हान उभे राहणार असे चित्र उभे केले आहे. पण ही ‌‘काँटे की टक्कर‌’ कोण जिंकणार आणि किती जागांच्या फरकाने जिंकणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी ही निवडणूक एका अर्थाने अस्तित्वाची लढाई आहे. ‌‘माँ, माटी, माणूस‌’ अशी घोषणात देत 2011 मध्ये 34 वर्षांपासूनची डाव्या पक्षांंची सत्ता ममतादीदींनी उलथवून टाकली. यानंतर गेल्या 15 वर्षांत त्यांनी उभे केलेल्या साम्राज्याचे काय होणार, याचा फैसला या निकालांंनी होणार आहे. भाजपाने 2021 च्या पराभवातून बोध घेत यावेळी मुख्यमंत्र्यांवर थेट वैयक्तिक हल्ले करणे टाळले. यामुळे मतदारांमध्ये दीदींबद्दल सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली नाही. त्याचबरोबर आपल्यावर असणारा ‌‘बाहेरील‌’ हा शिक्का पुसण्यासाठी स्थानिक देवतांचा जागर, प्रादेशिक खाद्यसंस्कृती आणि बंगाली भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांचा प्रचारात प्रभावी वापर केला. भाजपने बंगालमध्ये सत्ता स्थापन केली, तर देशाच्या राजकीय नकाशावर हा एक ऐतिहासिक बदल ठरेल. देशातील तिसऱ्या मोठ्या राज्यावर ताबा मिळवणे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या देशव्यापी वर्चस्वावर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे असेल.
तिकडे 126 जागांच्या विधानसभेसाठी झालेल्या आसाममधील निवडणुकीत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाने आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले आहेत; तर काँग्रेसप्रणित महाआघाडीने त्यांना जोरदार आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या विविध आर्थिक मदत योजनांमुळे महिला वर्गाचा कौल भाजपच्या बाजूने झुकण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेसने या वेळी स्थानिक पक्षांशी हातमिळवणी करून भाजपविरोधी मते एकवटण्याचा प्रयत्न केला. काही जागांवर त्यांना यश मिळताना दिसत असले तरी, भाजपची संघटनशक्ती आणि प्रचारातील आक्रमकता मोडून काढणे त्यांना कठीण जात असल्याचे चित्र आहे.
पुद्दुचेरी विधानसभेत एकूण 30 जागांसाठी रणसंग्राम पार पडला असून यावेळी झालेल्या मतदानाने जुने सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. मुख्यमंत्री एन. रंगासामी यांच्याबद्दल असलेली स्थानिक सहानुभूती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्राने दिलेली मदत हे मुद्दे एनडीएसाठी प्रचाराचे मुख्य आधार ठरले आहेत. एक्झिट पोल्सच्या प्राथमिक अंदाजानुसार पुद्दुचेरीमध्ये एनडीए आघाडीचे सरकार येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक सर्वेक्षणांनी त्यांना 18 ते 22 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर काँग्रेस आणि द्रमुक आघाडीला 8 ते 10 जागांवर समाधान मानावे लागू शकते.
केरळमधील पिनाराई विजयन सरकारासाठी यंदाची विधानसभा निवडणूक अत्यंत निर्णायक आहे. वाढलेले मतदान सत्ताधारी डाव्या आघाडीच्या विरोधात आहे की त्यांच्या समर्थनार्थ, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यावेळी अत्यंत आक्रमकपणे मैदानात उतरली होती. राज्यातील प्रस्थापित सरकारविरोधी लाट आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना त्यांनी मुख्य प्रचाराचा मुद्दा बनवले होते. काँग्रेससाठी केरळमधील विजय राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक असलेली संजीवनी ठरणार आहे. पिनाराई विजयन यांची ‌‘कॅप्टन‌’ ही प्रतिमा आणि त्यांच्या प्रशासनावरील पकड ही डाव्यांची मोठी जमेची बाजू आहे. मात्र, सुवर्ण तस्करी प्रकरण आणि इतर काही प्रशासकीय वादांमुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत भाजपची कामगिरी कशी राहते, याकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष आहे. भाजपला केरळमध्ये सत्ता मिळणे शक्य नसले तरी त्यांना मिळणारी मते वाढल्यास अनेक मतदारसंघांतील निकाल बदलू शकतात.
दक्षिणेतील तमिळनाडू या राज्यातील निवडणुकांचे निकाल यंदा आश्चर्यकारक लागण्याची शक्यता आहे. वर्षानुवर्षेतामिळनाडूत सत्तापालटाची परंपरा राहिली आहे. अभिनेता विजयच्या ‌‘तमिळगा वेत्री कळघम‌’ या नवीन पक्षामुळे वर्षानुवर्षेदुरंगी असणारा तमिळी सामना यंदा तिरंगी बनला. या पक्षाने तरुण मतदारांमध्ये मोठी क्रेझ निर्माण केली असून हा पक्ष अनेक जागांवर निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. यामुळे द्रमुक आणि अद्रमुक या दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमधील मतांच्या समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. टीव्हीकेच्या जागा अण्णाद्रमुकपेक्षा वाढल्यास तमिळी जनतेने तिसऱ्या पर्यायाला पसंती द्यायला सुरुवात केली आहे, असे म्हणावे लागेल आणि ती द्रमुकसाठी धोक्याची घंटा ठरेल.
एकूणच, प्रादेशिक अस्मिता, कल्याणकारी योजना आणि नवीन नेतृत्वाचा उदय या त्रिसूत्रीवर या पाच राज्यातील निवडणुकांचा कल अवलंबून आहे. अँटी इन्कम्बसी आणि प्रो इन्कम्बसी या दोन्ही सिद्धांतांचे दर्शन निकालातून घडण्याची शक्यता आहे. पण खोलात जाऊन विचार केल्यास या दोन्हींचा अर्थ एकच आहे, तो म्हणजे मतदारराजा जागृत होत आहे. तो प्रत्यक्ष मतदानातून ही जागरुकता दाखवत आहे. लोकशाहीच्या परिपक्वतेसाठी आणि बळकटीसाठी ही बाब महत्त्वाची आहेच; पण त्याबरोबरीने राजकीय नेत्यांना आपली रणनीती बदलण्याबाबत आणि जनतेच्या अपेक्षांना अधिक गांभीर्याने घेण्याबाबत दिलेला इशारा म्हणूनही याकडे पहावे लागेल.
या पाच राज्यांपैकी केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपाचा जोर दिसून आला असला तरी तेथे हारण्यासारखे पक्षाकडे काही नाहीये. पण तेथे मतांची टक्केवारी आणि जागा या दोहोंमध्ये वाढ झाल्यास ती पक्षासाठी जमेची बाजू ठरणार आहे. याउलट पश्चिम बंगालसारखे राज्य तृणमूलच्या हातून निसटल्यास ‌‘इंडिया‌’ आघाडीला मोठा धक्का बसून विरोधकांचा आवाज क्षीण होणार आहे. केरळमधील पिनाराई सरकार पायउतार झाल्यास डाव्यांच्या राजकारणाला तो ‌‘लाल सलाम‌’ ठरणार आहे. दुसरीकडे 19 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्ता असणाऱ्या भाजपाप्रणित एनडीएसाठी हे निकाल आपला पाया विस्तारणारे ठरण्याची शक्यता आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे मतदानाच्या भरघोस टक्केवारीमुळे या निकालांमध्ये जनतेचा कौल खऱ्या अर्थाने प्रकट होणार आहे आणि तोच उद्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवेल यात शंका नाही. – राजीव मुळ्ये, ज्येष्ठ पत्रकार