ईश्वरदर्शनात भेदाभेद कशाला?

आपल्या आध्यात्मिक समृद्धीचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्थळांवरील प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केलेली टिप्पणी अत्यंत समयोचित आणि डोळस आहे. एकविसाव्या शतकात, जिथे आपण विज्ञानाच्या जोरावर चंद्रावर पाऊल ठेवले आहे, तिथे लिंग किंवा वर्गाच्या आधारावर मानवी भेदभाव करणे ही खरोखरच मोठी विसंगत बाब आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने मांडलेली भूमिका हिंदू धर्माच्या सर्वसमावेशक परंपरेला साजेशी आहे. मंदिरे आणि मठ ही केवळ इमारती नसून ती लोककल्याणाची आणि समतेची केंद्रे असायला हवीत. यासंदर्भात न्यायालयाने व्यक्त केलेली भीती रास्त आहे. आपण विशिष्ट वर्गाला किंवा लिंगाला प्रवेशापासून रोखले, तर समाजात विभाजनाची दरी अधिक खोल होत जाईल. कोणत्याही धर्माची स्वीकारार्हता ही त्याच्या लवचिकतेवर आणि उदारमतवादावर अवलंबून असते. जर परंपरा काळानुरूप बदलल्या नाहीत, तर त्या केवळ रूढी बनून राहतात आणि त्याचा धर्मावर नकारात्मक परिणाम होतो. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक व्यक्तीला आध्यात्मिक शांती मिळवण्याचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार नाकारणे हे धर्माच्या हिताचे नाही.
पौराणिक संदर्भांचा विचार केला तरी, ईश्वराने कधीही आपल्या भक्तांमध्ये भेदभाव केल्याचे आढळत नाही. देव अवतार घेतो तोच मुळी सर्वांच्या कल्याणासाठी. अशा परिस्थितीत मानवनिर्मित नियमांच्या आधारे देवाच्या लेकरांना त्याच्याच दरबारातून बाहेर ठेवणे तर्कसंगत ठरत नाही. पूर्वीच्या काळी स्वच्छतेच्या किंवा इतर काही कारणांनी काही प्रथा पडल्या असतील, परंतु आजच्या विज्ञाननिष्ठ युगात त्या केवळ रूढी ठरतात. कालसुसंगत बदल स्वीकारणे हीच कोणत्याही प्रगत समाजाची अट असायला हवी.
धर्माचा खरा अर्थ हा ममत्व आणि समतेमध्ये दडलेला आहे. जर एखादे श्रद्धास्थळ व्यक्तीला मानसिक शांती देण्याऐवजी तिचे अपमानित होण्याचे कारण ठरत असेल, तर त्या परंपरेचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले सात कायदेशीर प्रश्न हे केवळ शबरीमालापुरते मर्यादित नसून, ते भविष्यातील भारतीय समाजाची दिशा ठरवणारे आहेत. धर्म हा जोडण्यासाठी असतो, तोडण्यासाठी नाही. त्यामुळे समतामूलक विचारांचा विस्तार करणे ही काळाची गरज असून, न्यायालयाने घेतलेली भूमिका या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल आहे. भारतीय संविधानाचे कलम 25 प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देते, तर कलम 14 कायद्यासमोर सर्वांना समान मानण्याचे तत्व सांगते. जेव्हा धार्मिक परंपरांच्या नावाखाली महिलांना किंवा विशिष्ट वर्गाला प्रवेश नाकारला जातो, तेव्हा या दोन कलमांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. न्यायालयाने वारंवार हे स्पष्ट केले आहे की, धार्मिक स्वातंत्र्य हे अमर्याद नाही; ते सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे.
न्यायालयाने विविध वेळी दिलेल्या निर्णयांतून समतेचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आजचे युग हे तर्कनिष्ठेचे आहे. विज्ञानाने अनेक जुन्या धारणांना मागे टाकले आहे. ज्याप्रमाणे आपण सामाजिक रूढींमधील अस्पृश्यता किंवा सती प्रथा नष्ट केली, त्याचप्रमाणे लिंगभेदाच्या आधारावर असलेली प्रवेशबंदी हटवणे हे सामाजिक प्रगतीचे लक्षण आहे. श्रद्धा ही वैयक्तिक असते आणि तिचा संबंध लिंगाशी जोडणे हे अध्यात्माच्या मूळ संकल्पनेच्याच विरुद्ध आहे. धार्मिक स्थळे ही मनःशांतीची ठिकाणे असावीत, विसंवादाची नव्हे. न्यायालयाचे हे निर्णय आणि टिप्पण्या केवळ महिलांच्या हक्कांसाठी नसून, त्या संपूर्ण समाजाला एकसंध आणि प्रगत बनवण्यासाठी आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे परंपरा आणि आधुनिकता यांचा सुवर्णमध्य साधला जाणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून धर्माचे पावित्र्यही राखले जाईल आणि मानवी सन्मानाचेही जतन होईल. – अवंती कारखानीस