उधारी आली गळ्याशी….

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामध्ये मध्यस्थ बनून जागतिक पटलावर कॉलर ताठ करून फिरू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला अलीकडेच संयुक्त अरब आमिरातीने एक मोठा दणका दिला आहे. पाकिस्तानला दिलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज युएईने आता परत मागितले आहे. ही रक्कम सुमारे 3.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनात साधारण 32,500 कोटी रुपये इतकी असून यातील 450 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज 1996-97 मध्ये घेण्यात आले होते. यापूर्वी हे कर्ज रोलओव्हर करण्यास यूएई फारसे उत्सुक नव्हते. मात्र, आता हे पूर्ण पैसे परत देण्याचे आदेश दिल्याने पाकिस्तानची मोठी गोची झाली आहे. जागतिक राजकारणात मैत्री आणि व्यवहार या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, याची प्रचिती यानिमित्ताने पाकिस्तानच्या धोरणकर्त्यांना आली असावी. मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे यूएई आता स्वतःच्या आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. पाकिस्तानने हे कर्ज दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्याची आणि व्याजाचा दर 3 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती केली होती. परंतु, ही विनंती फेटाळून लावत 6.5 टक्के या जुन्या अटींवरच कर्ज कायम ठेवण्यात आले. पूर्वमध्येतील युद्धामुळे आखाती देशांचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडून पडले आहे. इराणने अमेरिकेच्या आखातातील मित्र देशांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती, कतार, ओमान, कुवेत यांसारख्या देशांचे मोठे नुकसान झाले आहे. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे यूएईच्या तेल आणि वायू निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. सौदी आणि यूएईच्या तेलउत्पादनात एकत्रितपणे 6.7 दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिन इतकी घट झाली आहे. युद्धामुळे हवाई मार्ग बंद करण्यात आल्याने ‌‘एमिरेट्स‌’ सारख्या विमान कंपन्यांचे कामकाज जवळपास पूर्णपणे थांबले आहे. बिगर-तेल उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेले पर्यटन क्षेत्रही या युद्धामुळे पूर्णपणे कोलमडले आहे. पाकिस्तानकडे कर्जाची मागणी करण्यामागे हे एक कारण असू शकते. पण ते एकमेव नाही. अलीकडील काळात पाकिस्तान सौदी अरेबियासोबत मोठ्या गुंतवणुकीचे करार करत आहे. मध्यंतरी या दोन राष्ट्रांनी केलेला सामूहिक सुरक्षितता करार बराच चर्चिला गेला. पण यामुळे यूएईला डावलले जात आहे. त्याचाही परिणाम या कर्जपरतफेडीच्या निर्णयावर झालेला आहे. कारणे काहीही असली तरी भिकेकंगाल अवस्थेत गेलेल्या पाकिस्तानसाठी हा दुष्काळात तेरावा महिना आहे. पाकिस्तान सध्या चीन, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्याकडून घेतलेल्या सुमारे 12 अब्ज डॉलरच्या कर्जावर अवलंबून आहे. इतर देशांनीही यूएईचा कित्ता गिरवला, तर पाकिस्तानकडे दिवाळखोरी जाहीर करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. – कमलेश गिरी