नोएडातील उद्रेकाच्या मुळाशी…

देशातील विविध औद्योगिक शहरांमध्ये सध्या कामगारांच्या असंतोषाचा ज्वालामुखी धुमसत असून नोएडातील हिंसक आंदोलनाने या गंभीर समस्येकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच विविध राज्यांतील औद्योगिक केंद्रांमध्ये कामगारांची निदर्शने सुरू होती, परंतु नोएडामध्ये झालेली दगडफेक, जाळपोळ आणि पोलिसांशी झालेली झटापट याने परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे हा असंतोष केवळ स्थानिक कारणांपुरता मर्यादित नसून, त्यामागे वाढती महागाई, इंधन संकट आणि नवीन कामगार कायद्यांमधून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता न होणे ही प्रमुख कारणे आहेत.
या आंदोलनाची ठिणगी केवळ नोएडामध्येच पडली असे नाही, तर याची सुरुवात 2 फेब्रुवारी रोजी बिहारमधील बरौनी या औद्योगिक शहरातून झाली होती. त्यानंतर गुजरातचे हिरे उद्योगाचे केंद्र असलेले सुरत, ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी ओळखले जाणारे हरियाणातील मानेसर, कापड उद्योगाचे केंद्र असलेले पानिपत आणि आता उत्तर प्रदेशातील नोएडा अशा विविध ठिकाणी आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. या सर्व ठिकाणी कामगारांच्या मागण्यांमध्ये कमालीचे साधर्म्य दिसून येत असून कंत्राटी कामगारांना मिळणारी वागणूक हा या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्यांकडे नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, किमान वेतनातील वाढ, कामाच्या ठिकाणच्या सुविधांमध्ये सुधारणा, थकीत पगाराची त्वरित देयता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नियमित कामगारांप्रमाणेच कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये लागू झालेल्या नवीन कामगार कायद्यांनंतर वेतनात मोठी वाढ होईल, अशी कामगारांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात वेतन सुधारणांची अंमलबजावणी संथ गतीने झाल्यामुळे कामगारांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाली आहे.
सध्याच्या जागतिक स्थितीचा आणि विशेषतः इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा या आंदोलनावर मोठा परिणाम झाला आहे. इंधनाचे दर वाढल्याने आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्याने स्थलांतरित कामगारांचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यातच एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा आणि काळ्या बाजारात तीन ते चार पटीने वाढलेले त्याचे दर यामुळे कामगारांच्या खिशाला मोठी कात्री लागली आहे. हरियाणा सरकारने नुकतीच किमान वेतनात वाढ केल्याने नोएडातील कामगारांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. हरियाणात अकुशल कामगारांचे मासिक किमान वेतन 15,220 रुपये तर उच्च कुशल कामगारांसाठी 19,482 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. या धर्तीवर नोएडामध्येही 35 टक्क्यांहून अधिक वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
नोएडातील परिस्थिती अधिक चिघळण्यास प्रशासकीय संवादहीनता कारणीभूत असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. मागील काही दिवसांपासून कामगार नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याने आणि प्रशासनाकडून चर्चेसाठी कोणताही पुढाकार घेतला जात नसल्याने कामगारांचा राग अनावर झाला. कपडा उद्योग, आयटी आणि कॉल सेंटर अशा विविध क्षेत्रांतील कामगार या आंदोलनात सामील झाले असून, त्यांनी उद्योगांच्या प्रवेशद्वारांवर धडक दिल्याने अनेक कारखानदारांनी आपले कामकाज तात्पुरते बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उद्योजकांच्या मते, अशा प्रकारची हिंसा आणि आंदोलने ही औद्योगिक वातावरणासाठी घातक आहेत. गेल्या दशकात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कारखान्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यामुळे आणि कामगार हिंसक झाल्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत पुरेसे पोलीस संरक्षण मिळत नाही आणि परिस्थिती निवळत नाही, तोपर्यंत कारखाने सुरू करणे अशक्य असल्याचे उद्योजकांचे मत आहे.
एकूणच पाहता, हा कामगार असंतोष केवळ वेतनापुरता मर्यादित नसून तो ढासळत्या आर्थिक स्थितीचे आणि कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या प्रश्नाचे प्रतिबिंब आहे. सरकारने लागू केलेले नवीन कामगार कायदे जर कामगारांच्या हिताचे असतील, तर त्याची फळे तळागाळातील कंत्राटी कामगारांपर्यंत का पोहोचत नाहीत, हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. औद्योगिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केवळ बळाचा वापर न करता, कामगारांच्या रास्त मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करणे आणि त्यांच्याशी थेट संवाद साधणे हाच एकमेव मार्ग प्रशासनासमोर उरला आहे. अन्यथा, हा धुमसणारा असंतोष आगामी काळात अधिक व्यापक रूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यावेळच्या आंदोलनाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशासनाकडून झालेली संवादाची कोंडी. कामगार नेत्यांना नजरकैदेत ठेवल्यामुळे कामगारांचा संताप अधिक अनावर झाला, कारण चर्चेचे सर्व मार्ग बंद झाले होते. त्याच वेळी, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कामगार संघटनांनी अत्यंत कमी वेळात हजारो कामगारांना एकत्र आणले. ‌‘फेक न्यूज‌’ आणि अफवा पसरवण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर झाल्याचेही पोलीस तपासात समोर आले आहे. ही नवी आव्हाने जुन्या पद्धतीच्या औद्योगिक व्यवस्थापनासमोर मोठी अडचण निर्माण करत आहेत, जिथे केवळ बळाचा वापर करून परिस्थिती शांत करणे कठीण झाले आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांनंतर कामगारांमध्ये एक मोठी आशेची लाट होती. प्रामुख्याने किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या तासांचे सुलभीकरण यांमुळे आपल्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असा कामगारांचा ठाम समज होता. मात्र, अंमलबजावणीच्या स्तरावर या संहितांमधील तरतुदींचा फायदा मालकधार्जिण्या धोरणांकडे अधिक झुकत असल्याचे कामगारांना वाटू लागले आहे. विशेषतः कंत्राटी कामगारांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्र्ेणी मिळेल ही अपेक्षा फोल ठरल्याने असंतोष वाढला आहे. त्यातच हरियाणा सरकारने नुकतीच केलेली वेतनवाढ ही शेजारील उत्तर प्रदेशातील कामगारांसाठी तुलनात्मक संघर्षाचा मोठा मुद्दा ठरली आहे. – नरेंद्र क्षीरसागर