‌‘एल निनो‌’ चा ताप

भारतीय हवामान खात्याने यंदाच्या मान्सूनवर एल निनोचा प्रभाव जाणवणार असल्याचे सांगत सरासरीच्या 92 टक्के पाऊस पडेल असे अनुमान व्यक्त केल्याने सर्वांचीच चिंता वाढली आहे.गेल्या
100 वर्षांतील बहुतांश भीषण दुष्काळ हे अल निनोच्या वर्षांतच पडले आहेत. 2002 मध्ये तर अल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक घटल्यामुळे देशातील 13 राज्यांमध्ये भीषण
दुष्काळ जाहीर करावा लागला होता. हे लक्षात घेता मान्सूनच्या अंदाजांचा वेध घेऊन नियोजनकर्त्यांनी आतापासूनच उपाययोजना सुरू करायला हव्यात.
भारतीय अर्थव्यवस्था आणि लोकजीवनाचा केंद्रबिंदू असलेला मान्सून यंदाच्या वर्षी एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे. हवामान खात्याने चालू वर्षासाठी वर्तवलेला मान्सूनचा अंदाज चिंतेत भर टाकणारा असून, ‌‘एल निनो‌’ या नैसर्गिक बदलामुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतासाठी मान्सून हा देशाच्या जीडीपीचा, अन्नसुरक्षेचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. अशा स्थितीत एल निनोचा प्रभाव नेमका कसा पडेल, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
एल निनो ही एक गुंतागुंतीची हवामानशास्त्रीय घटना आहे, ज्याचा उगम प्रशांत महासागराच्या मध्य आणि पूर्व भागात होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा दक्षिण अमेरिकेच्या किनारपट्टीजवळील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा त्या स्थितीला ‌’एल निनो‌’ म्हटले जाते. या उष्णतेमुळे वातावरणातील हवेच्या दाबाच्या साखळीत बदल होतो. सामान्यतः मान्सूनचे वारे आर्द्रता घेऊन भारतीय उपखंडाकडे सरकतात, परंतु एल निनोच्या प्रभावामुळे हे वारे कमकुवत होतात किंवा त्यांची दिशा बदलते. परिणामी, भारतात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण घटते. शास्त्रज्ञांच्या मते, यंदाचा एल निनो अधिक तीव्र असण्याची शक्यता असून, त्याचा सर्वाधिक फटका जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात बसू शकतो. भारताच्या जवळपास चार ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा 18 टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र, आजही देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. 70 टक्के पाऊस मान्सूनमधूनच मिळत असल्याने, पावसाची थोडीही कमतरता उत्पादनावर थेट परिणाम करते. कमी पावसामुळे भात, कापूस आणि सोयाबीन यांसारख्या खरीप पिकांचे नुकसान होऊ शकते. केवळ खरीपच नव्हे, तर पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यामुळे गहु आणि मोहरी यांसारख्या रब्बी पिकांच्या पेरणीवरही संकट येऊ शकते. उत्पादन घटल्यास देशांतर्गत बाजारात अन्नधान्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असते. अशा वेळी सरकारला महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ किंवा इतर तृणधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागते. 2023 मध्ये हे चित्र पाहायला मिळाले होते. तसेच, खाद्यतेलाच्या तुटवड्यामुळे पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाची आयात वाढवावी लागल्यास देशाच्या तिजोरीवर परकीय चलनावरचा बोजा वाढतो.
जगभरातील हवामान अभ्यासकांच्या अंदाजांचे आकलन केले असता सर्वांचा सूर मान्सून कमी बरसणार असाच आहे. ही बाब काळजी वाढवणारी आहे. याचे कारण केवळ अर्थकारण नाही; तर प्रचंड मोठी लोकसंख्या हेही आहे. 140 कोटीहून अधिक लोकसंख्येला पिण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी मुबलक नाही, किमान पुरेशा प्रमाणात तरी पाणी मिळणे ही जगण्याची गरज आहे. यासाठी मान्सूनचा पाऊस समाधानकारक पडणे ही प्राथमिक आणि अनिवार्य अट आहे. पण ‌‘स्कायमेट‌’ने सहा टक्के तर ‌‘आयएमडी‌’ने आठ टक्क्यांपर्यंत पावसाची घट होण्याचा अंदाज वर्तवल्याने सर्वांच्याच कपाळावर चिंतेची लकेर उमटली आहे. आधीच आखातातील संघर्षामुळे खनिज तेल आणि गॅस या दोन्हीच्या टंचाईचा व भाववाढीचा सामना करावा लागल्याने आम आदमी कमालीचा त्रस्त झालेला आहे. तशातच आता मान्सूनच्या पावसाकडून असणाऱ्या अपेक्षांवरही पाणी फिरल्याने सर्वसामान्यांचे उरलेसुरले अवसानही गळून जाणार आहे.
एल निनोच्या काळात भारतासाठी एकमेव आशेचा किरण म्हणजे ‌‘इंडियन ओशन डायपोल‌’ किंवा आयओडी. याला ‌‘भारतीय एल निनो‌’ असेही म्हणतात. जेव्हा अरबी समुद्राच्या पश्चिम भागातील तापमान पूर्वेकडील (इंडोनेशियाजवळील) तापमानापेक्षा जास्त असते, तेव्हा त्याला ‌‘पॉझिटिव्ह आयओडी‌’ म्हणतात. ही स्थिती मान्सूनसाठी पूरक ठरते आणि एल निनोचा नकारात्मक प्रभाव काही प्रमाणात कमी करण्यास मदत करते. यंदाच्या वर्षी आयओडीची स्थिती कशी असेल, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. जर आयओडी तटस्थ किंवा नकारात्मक राहिला, तर एल निनोचा तडाखा अधिक तीव्रतेने जाणवेल. गेल्या दहा वर्षांतील मान्सूनचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की, एल निनो आणि मान्सूनचा संबंध अत्यंत जवळचा आहे. गेल्या सात दशकांत 17 वेळा एल निनोची स्थिती निर्माण झाली, त्यापैकी पाच वेळा भारताला चांगला पाऊस मिळाला असला तरी, गेल्या सहा एल निनो वर्षांमध्ये पावसाने सरासरी गाठली नाही. 2009 मध्ये जेव्हा कमकुवत एल निनो होता, तेव्हाही भारतात केवळ 78.2 टक्के पाऊस पडला होता, जो 37 वर्षांतील नीचांकी स्तर होता. 2014 आणि 2015 ही सलग दोन वर्षेदुष्काळाची ठरली होती, ज्यामागे एल निनो हेच मुख्य कारण होते.
अलीकडील काळात 2019 मध्ये अल निनोचे सावट असूनही, सकारात्मक आयओडीमुळे भारतात ऑक्टोबरपर्यंत दमदार पाऊस झाला होऊन जलाशय तुडुंब भरले होते. गेल्या वर्षीही राज्यासह सबंध देशभरात समाधानकारक आणि काही भागात अतिपर्जन्यवृष्टी झाली. याचा परिणाम म्हणजे एप्रिलच्या मध्यावर पोहोचूनही देशातील प्रमुख 166 जलाशयांमध्ये सध्या एकूण क्षमतेच्या सुमारे 44.71% पाणीसाठा शिल्लक आहे. महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये साधारणपणे 45 ते 53 टक्क्यांदरम्यान पाणीसाठा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील स्थिती तुलनेने स्थिर असली तरी मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत ही पातळी 30 टक्क्यांच्या खाली गेली आहे. येणाऱ्या काळात तापमानाचा पारा वाढत जाणार असल्याने या पाण्याचे नियोजन आत्तापासूनच काटेकोरपणाने करणे गरजेचे आहे. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार पावसाच्या कमतरतेचा सर्वाधिक फटका मान्सूनच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये बसू शकतो. हा काळ खरीप पिकांच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या काळात पावसाने ओढ दिल्यास भात शेतीला आणि सोयाबीन, मका यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात येणाऱ्या प्रगत पिकांकडे वळवण्यासाठी जागरूक करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी पीक विविधीकरणासाठी अनुदान वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. बाजरी, ज्वारी, कडधान्ये आणि गळीत धान्ये यांसारख्या कमी पाण्यात चांगले उत्पादन देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य द्यावे लागेल. शेतकऱ्याला कमी पाण्याची पिकेही त्याला चांगले उत्पन्न मिळवून देतील, याबाबत खात्री पटत नाही तोपर्यंत हा बदल शक्य नाही. – रंगनाथ कोकणे,पर्यावरण अभ्यासक