पांचजन्य वृत्तपत्र
अमेरिकेच्या या कोलांटउड्या आणि इस्राईलची युद्धखोरी लक्षात आल्यानंतर इराणने तात्काळ हार्मुझची सामुद्रधनी पुन्हा बंद केली. हा युद्धविराम म्हणजे युद्धाचा शेवट नाही. आमचे हात अजूनही शस्त्रांवर आहेत, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्यामुळे हा युद्धविराम खरोखरच शांततेचा मार्ग प्रशस्त करणार की पुन्हा एकदा संघर्षाला आमंत्रण देणार, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर पूर्णपणे दोन्ही देशांच्या पुढील पावलांवर अवलंबून आहे. अमेरिकेने इस्रायलच्या कारवायांवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर इराण या करारातून कधीही बाहेर पडू शकतो. सध्या तरी ही शांतता अत्यंत नाजूक असून ती टिकवण्यासाठी दोन्ही बाजूंना केवळ शब्दांची नव्हे, तर कृतीची जोड द्यावी लागणार आहे.पश्चिम आशियातील युद्धसंघर्ष पुढील दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आल्यानंतर जगाने सुटकेचा निःश्वास टाकला. 40 दिवस चाललेले हे घनघोर युद्ध काही काळासाठी का होईना थांबणार आहे ही बाब जगभरातील भांडवली बाजारातही तेजीची उसळी देणारी ठरली. याचे मुख्य कारण या करारानुसार इराणने हार्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यास मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार पाकिस्तानात एक बैठकही आयोजित करण्यात आली. मात्र या बैठकीपूर्वी म्हणजेच युद्धबंदीच्या घोषणेला काही तास उलटतात तोच तिला सुरुंग लावणाऱ्या घटना घडल्या. यातील सर्वांत महत्त्वाची घटना म्हणजे इस्राईलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये केलेले भीषण हल्ले.
या हल्ल्यांमध्ये 203 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 1,000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. वास्तविक, इराणसोबत झालेल्या युद्धविरामाच्या करारामध्ये दक्षिण लेबनॉनमधील हल्ले थांबवण्याचाही समावेश होता. परंतु इस्राईलने तो पायदळी तुडवत हा भीषण हल्ला घडवून आणला. याचे कारण इस्राईलने ज्या उद्देशाने या युद्धास सुरुवात केली तो अद्याप साध्य झालेला नाहीये. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर चवताळलेल्या इस्राईलला इराणमध्ये रेजिम चेंज करावयाची आहे आणि मुख्यतः त्यांचा अणुकार्यक्रम नष्ट करायचा आहे. इराणचे अस्तित्व हेच इस्राईलला आपल्यासाठी धोक्याचे वाटत आहे. त्यामुळे इस्राईल या कराराला तयारच नसल्याचे आता समोर आले आहे. मुळात या युद्धासाठी ट्रम्प यांना बेंजामिन नेतन्याहू यांनीच भरीस पाडले होते. पण नंतरच्या काळात अयातुल्ला खामेनींच्या हल्ल्यानंतर इराणने तेलअविवसह इस्राईलवर अनेक क्षेपणास्र आणि सायबर हल्ले करून त्यांचे आयर्न डोमचे सुरक्षाकवचही मोडीत काढले. हा इस्राईलच्या सामरीक शक्तीस्थानाला दिलेला धक्का होता. इराणने आखातातील अमेरिकेच्या मित्र देशांनाही सततच्या हल्ल्यांनी बेजार केले होते. त्यामुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती यांसारख्या देशांच्या तेलनिर्यातीसह पर्यटनावरही प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यांनीही युद्धविरामाबाबत दबाव आणला होता. पण याबाबतचा निर्णय झाला तेव्हा इस्राईल त्या चर्चेमध्ये सहभागी नसल्याचे समोर आले. इस्रायलचे विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी नेतन्याहू यांच्यावर याबाबत कडाडून टीका केली आहे. युद्धविरामाच्या प्रक्रियेत इस्रायलच्या मागण्या पूर्ण करण्यात नेतन्याहू अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. आपल्या इतिहासात अशी मुत्सद्दी विफलता कधीही आली नव्हती, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. यामुळे नेतन्याहू यांच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. इस्रायल स्वतःची रणनीती ठरवण्याऐवजी वॉशिंग्टनच्या निर्देशांनुसार चालत आहे, अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. युद्धातील अपयशाने नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वासमोर मोठे संकट उभे केले असून, त्यांची कारकीर्द अंतिम टप्प्यात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या वाढत्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी नेतन्याहू यांनी हा ‘युद्धाचा शेवट नाही’ असे म्हणत आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्राईलच्या या पावलाबाबत जगभरातून टीका होत आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे संयुक्त अरब आमिरातीनेही इराणच्या लबान बेटावर मिराज विमानांनी हल्ला केला. या संपूर्ण युद्धात पहिल्यांदाच युएईने इराणवर हल्ला केला आहे. यामुळे इराणने आपली हवाई संरक्षण यंत्रणा सतर्क केली आहे.
दुसरीकडे अमेरिकेनेही आपले रंग दाखवण्यास सुरुवात केली. व्हाईट हाऊसकडून इराणची खिल्ली उडवणारी, उपमर्द करणारी विधाने केली जाऊ लागली. होर्मुज सामुद्रधुनीवर आपले पूर्ण नियंत्रण असावे व तिथून जाणाऱ्या तेल टँकरकडून 1 डॉलर प्रति बॅरल टोल वसूल करावा, अशी इराणची अट आहे. यातून दररोज 7,200 कोटींची कमाई होईल, असा इराणचा अंदाज आहे; पण ट्रम्प याला ‘जॉईंट व्हेंचर’ बनवण्याच्या बाजूने आहेत.
इराणला शांततापूर्ण अणु कार्यक्रम सुरू ठेवायचा असून बुशहर प्लांटच्या आंतरराष्ट्रीय तपासासाठी ते तयार आहेत. इराणने अमेरिकन निर्बंध हटवण्याची व 15 लाख कोटी रुपयांची गोठवलेली संपत्ती मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. अमेरिका व इस्रायलने भविष्यात हल्ला न करण्याची हमी द्यावी व खाडीतून अमेरिकन लष्करी तळ हटवावेत, अशी इराणची इच्छा आहे. ट्रम्प हल्ले न करण्यास सहमत आहेत, पण तळ हटवण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. इराणसोबतच्या युद्धबंदी योजनेत हिजबुल्लाहचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. -कमलेश गिरी
