ऊर्जा राजनयाचे यश

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये जगाची तेलजहाजे अडकून पडलेली असताना भारताने आपली जहाजे सोडवून आणण्यात यश मिळवले आहे. हा भारताचा राजनैतिक आणि कूटनीतीक विजय आहे. भारताची ही मुत्सद्देगिरी केवळ तेलापुरती मर्यादित नाही, तर ती प्रादेशिक स्थिरतेसाठीही आहे. पश्चिम आशियात लाखो भारतीय कामगार वास्तव्यास आहेत, ज्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही भारत सरकारवर आहे. कोणत्याही प्रकारचा लष्करी संघर्ष या भारतीयांच्या आयुष्याला धोक्यात टाकू शकतो. त्यामुळेच भारताने लष्करी तैनात करण्याऐवजी राजनैतिक पातळीवर आपले वजन वापरण्याचे ठरवले आहे. भारताच्या या भूमिकेचे कौतुक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत आहे, कारण यामुळे संघर्षाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होत आहे.
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि इराण-इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताने अवलंबलेले मुत्सद्देगिरीचे धोरण हे केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर जागतिक शांततेसाठीही महत्त्वाचे ठरत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या विरोधात लष्करी बळाचा वापर करण्याचे आणि मित्रराष्ट्रांना आपली युद्धनौका तैनात करण्याचे आवाहन केले असताना, भारताने मात्र तेहरानशी थेट संवाद साधण्याला प्राधान्य दिले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग असून, भारताने या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी लष्करी संघर्षापेक्षा मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अधिक प्रभावी असल्याचे जगाला दाखवून दिले आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची ऊर्जा मार्गिका मानली जाते, कारण जगातील एकूण तेल आणि वायू वाहतुकीपैकी सुमारे 20 टक्के हिस्सा याच अरुंद मार्गावरून जातो. अलीकडच्या काळात इराणने या मार्गावर आपले नियंत्रण कडक केल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. भारतासाठी ही परिस्थिती विशेष चिंतेची आहे, कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी तब्बल 90 टक्के तेल आयात करतो. तसेच भारत हा जगातील द्रवीभूत पेट्रोलियम वायूचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. त्यामुळे या मार्गावरील कोणताही अडथळा भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला थेट सुरुंग लावू शकतो. अशा वेळी अमेरिकेने सुचवलेला लष्करी पर्यायाचा मार्ग भारतासाठी जोखमीचा ठरू शकतो, कारण त्यामुळे या प्रदेशातील संघर्ष अधिक भडकण्याची शक्यता आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या संदर्भात अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत नमूद केले की, भारताचे इराणसोबतचे थेट बोलणे यशस्वी ठरत आहे. गेल्या आठवड्यात भारताच्या दोन गॅस टँकर्सना या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी मिळाली, हे भारताच्या यशस्वी मुत्सद्देगिरीचे जिवंत उदाहरण आहे. हे यश कोणत्याही लष्करी दबावामुळे नव्हे, तर दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंधांमुळे मिळाले आहे. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, भारत आणि इराण यांच्यातील संबंध हे केवळ देवाणघेवाणीचे नसून त्यांना एक प्रदीर्घ इतिहास आहे. याच इतिहासाच्या जोरावर भारत इराणशी संवाद साधत आहे आणि जोपर्यंत हा संवाद प्रभावी ठरेल, तोपर्यंत भारत याच मार्गाचा अवलंब करेल. मात्र, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की इराणसोबत कोणताही सरसकट करार झालेला नाही. प्रत्येक भारतीय जहाजाच्या प्रवासासाठी स्वतंत्रपणे वाटाघाटी केल्या जात आहेत. प्रत्येक जहाजाची हालचाल ही एक स्वतंत्र घटना असून त्यासाठी भारतीय मुत्सद्दी इराणच्या अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास आराघची यांनीही असे संकेत दिले आहेत की, जे देश आपल्या जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी चर्चा करण्यास तयार आहेत, त्यांच्याशी तेहरान संवाद साधण्यास खुला आहे. भारताने या संधीचा फायदा घेत आपले ऊर्जा हितसंबंध जपण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून केलेली चर्चा आणि दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अनेक बैठका यातून भारताचा हा प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत भारताला एका अत्यंत नाजूक राजनैतिक कसरत करावी लागत आहे. एका बाजूला इराणसोबतचे संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेसोबतची धोरणात्मक भागीदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये सध्या व्यापारासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने भारतावरचा दबाव कमी केला असला तरी, पश्चिम आशियातील संघर्षात भारताची भूमिका अमेरिकेसाठी महत्त्वाची आहे. अमेरिकेने चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून इराणचा दबाव कमी करता येईल. मात्र, भारताने स्वतःच्या युद्धनौका पाठवण्याऐवजी संवादाचा मार्ग निवडला आहे, जे भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक आहे.
ब्रिक्स या संघटनेचे अध्यक्षपद यंदा भारताकडे आहे आणि इराण हा देखील या समूहाचा नवा सदस्य आहे. इराणने अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्‌‍यांचा निषेध करण्यासाठी ब्रिक्स देशांवर दबाव आणला आहे. मात्र, या गटात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे देशही असल्याने भारताला सर्वसमावेशक भूमिका घ्यावी लागत आहे. भारताचा प्रयत्न हाच आहे की, या संघर्षात कोणत्याही एका बाजूला पूर्णपणे न झुकता आपले राष्ट्रीय हित आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षा कशी जपली जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, भारताची ही भूमिका जागतिक राजकारणात भारताचे वाढते वजन दर्शवते. भारत आता केवळ एक प्रेक्षक नसून तो जागतिक संकटात मध्यस्थी आणि तोडगा काढणारा देश म्हणून समोर येत आहे. दुबई विमानतळावर झालेला ड्रोन हल्ला आणि इराणमधील इंधन डेपोवर झालेले हल्ले यांसारख्या घटनांमुळे या प्रदेशातील परिस्थिती क्षणोक्षणी बदलत आहे. वाढत्या इंधन दरांचा फटका जागतिक पुरवठा साखळीला बसू लागला आहे. अशा वेळी लष्करी बळाचा वापर केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते आणि त्याचे परिणाम केवळ पश्चिम आशियापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील. म्हणूनच भारताचा हा मुत्सद्देगिरीचा प्रयोग अत्यंत धाडसी आणि दूरदर्शी वाटतो. एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, समन्वय साधून आणि चर्चा करून तोडगा काढणे हे भारताच्या दृष्टीने नेहमीच चांगले आहे.
भारताची ही मुत्सद्देगिरी केवळ तेलापुरती मर्यादित नाही, तर ती प्रादेशिक स्थिरतेसाठीही आहे. पश्चिम आशियात लाखो भारतीय कामगार वास्तव्यास आहेत, ज्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही भारत सरकारवर आहे. कोणत्याही प्रकारचा लष्करी संघर्ष या भारतीयांच्या आयुष्याला धोक्यात टाकू शकतो. त्यामुळेच भारताने लष्करी तैनात करण्याऐवजी राजनैतिक पातळीवर आपले वजन वापरण्याचे ठरवले आहे. भारताच्या या भूमिकेचे कौतुक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत आहे, कारण यामुळे संघर्षाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होत आहे. भारताने आतापर्यंत ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली आहे, त्यावरून असे दिसते की भारत एक जबाबदार जागतिक सत्ता म्हणून आपली भूमिका चोख बजावत आहे. लष्करी ताकदीपेक्षा संवादाची ताकद मोठी असते, हे भारताने आपल्या कृतीतून सिद्ध केले आहे. – सत्यजित दुर्वेकर