बंदी स्वागतार्ह; पण पुरेशी नाही

ऑनलाईन गेमिंगचे वाढते जाळे आणि त्यातून निर्माण होणारी मुलांमधील व्यसनाधीनता हा आज केवळ कौटुंबिक नव्हे, तर एक गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात नियम निश्चित करून ऑनलाईन जुगारावर आणि सट्टेबाजीवर जी बंदी घातली आहे, ती स्वागतार्ह असली तरी मूळ समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ती पुरेशी नाही. तांत्रिक प्रगती आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत असताना, या आव्हानाचा सामना कसा करायचा, हा कळीचा मुद्दा आहे. मुळात ऑनलाइन गेमिंग हे केवळ मनोरंजनाचे साधन उरलेले नसून, ते एका विशिष्ट मानसिक सापळ्यात रूपांतरित झाले आहे. सरकारने तयार केलेले नियम प्रामुख्याने आर्थिक फसवणूक आणि जुगाराला रोखण्यासाठी आहेत. पोकर, रमी किंवा क्रिकेटच्या नावाखाली चालणारे सट्टेबाजीचे प्रकार रोखल्यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्‌‍वस्त होण्यापासून वाचतील, यात शंका नाही. मात्र, ज्या खेळांमध्ये पैशांचा उघड व्यवहार नसतो, अशा ‌’ई-स्पोर्ट्स‌’च्या नावाखाली चालणाऱ्या खेळांनी मुलांच्या मेंदूवर ताबा मिळवला आहे, त्याचे काय? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन होणारे ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण याकडे कशा प्रकारे पाहणार, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. चीनसारख्या देशांनी यावर अत्यंत कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. तिथे मुलांसाठी गेम खेळण्याच्या वेळा निश्चित केल्या आहेत आणि गेमिंग कंपन्यांना त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. भारतातही अशाच प्रकारची वैधानिक व्यवस्था उभी करण्याची वेळ आली आहे. ज्याप्रमाणे आपण अन्नपदार्थांच्या पाकिटांवर त्यातील घटकांची माहिती देतो, त्याचप्रमाणे प्रत्येक डिजिटल खेळाचे ‌‘मानसिक आरोग्य रेटिंग‌’ असणे आवश्यक आहे. एखादा खेळ मुलांसाठी किती व्यसनाधीन ठरू शकतो, याचे निकष ठरवून त्याप्रमाणे पालकांना सावध करणारी यंत्रणा हवी. या समस्येचा दुसरा पैलू म्हणजे पालकांची हतबलता. आजच्या वेगवान जीवनात पालकांकडे मुलांशी संवाद साधण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याने अनेकदा मुलांच्या हातात मोबाईल दिला जातो. ही तात्पुरती सोय पुढे जाऊन कायमस्वरूपी आजार बनत आहे. केवळ सरकारवर किंवा कंपन्यांवर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. सामाजिक स्तरावर डिजिटल डिटॉक्स किंवा तंत्रज्ञानाच्या मर्यादित वापराबाबत जनजागृती होणे गरजेचे आहे. शाळांच्या अभ्यासक्रमातही तंत्रज्ञानाचा विवेकी वापर कसा करावा, याचे शिक्षण देण्याची गरज आहे.
गेमिंग उद्योग हा मोठा महसूल देणारा आणि रोजगार निर्माण करणारा क्षेत्र मानला जातो. त्यामुळेच या उद्योगाकडून होणारी लॉबिंग मोठी असते. अशा परिस्थितीत सरकारने केवळ महसुलाचा विचार न करता सामाजिक हिताला प्राधान्य दिले, हे कौतुकास्पद आहे. मात्र, आता या नियमांच्या कचाट्यातून निसटलेल्या मुलांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कंपन्यांना केवळ नफा मिळवण्याचे स्वातंत्र्य न देता, त्यांच्या खेळांमुळे समाजात निर्माण होणाऱ्या विकृतीची जबाबदारीही त्यांना घ्यायला लावणे, हे खऱ्या नियमनाचे लक्षण ठरेल. — मेघना ठक्कर