पराभव… तरीही महिलांना आरक्षण

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत नाराजी आहे, तर महिलांच्या अर्धवट राजकीय आरक्षणालाही विरोध आहे. त्यानंतरही गुरुवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सादर करण्यात आले. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील जागा वाढवण्यासाठीच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रस्तावामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संघर्ष अटळ होता. तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर, विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा विजय झाला. सरकार एकतृतीयांश बहुमत निर्माण करू शकले. पुनर्रचना विधेयकाला 298 होकार दिला, तर 230 सदस्यांनी विरोध केला. मात्र, 2023मध्ये महिला आरक्षण मंजूर करण्यात आले असून त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
शुक्रवारी लोकसभेत संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला 352 मतांची आवश्यकता होती, परंतु केवळ 298 खासदारांनी बाजूने मतदान केले. गुरुवारी, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तीन दिवसीय विस्तारित बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, केंद्र सरकार लोकसभेत एका मोठ्या बदलाची पायाभरणी करण्यात आली. लोकसभा आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यात आले. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक देखील सादर करण्यात आले. सरकारने स्पष्ट केले की, नवीन मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे देशाच्या कोणत्याही भागावर, विशेषतः दक्षिण भारतीय राज्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. मात्र, लोकसंख्या नियंत्रणातील त्यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे नवीन मतदारसंघ पुनर्रचनेत आपल्या लोकसभा जागा कमी होतील, अशी भीती दक्षिण भारतीय राज्यांना वाटत होती. सरकारने ही भीती पूर्णपणे फेटाळून लावली आणि स्पष्ट केले की, प्रत्येक राज्यासाठी जागांमध्ये एकसमान 50 टक्के वाढ होईल. लोकसभेतील जागांची कमाल मर्यादा 850 निश्चित करण्यात आली आहे, जी यापुढे वाढवता येणार नाही. कोणत्याही राज्याच्या जागा कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने यशस्वीपणे मंजूर केलेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्याने (106 वी घटनादुरुस्ती) लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद आधीच केली होती. तथापि, त्याच्या अंमलबजावणीत एक मोठा तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला होता. 2023 च्या कायद्यातील अटींनुसार, 2023 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू केले जाऊ शकत होते. आता, जनगणनेच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे, 2023 च्या कायद्यांतर्गत महिला आरक्षण 2034 पूर्वी लागू करणे अशक्य होईल.हा अडथळा दूर करण्यासाठी, सरकार आता 2023 च्या कायद्यात आवश्यक बदल करण्याकरिता एका विशेष अधिवेशनात नवीन विधेयक पारित केले आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तळागाळाच्या स्तरावर महिलांसाठी 33% आरक्षण लागू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा आणि महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पुनर्रचना विधेयकाला 278 होकार दिला. त्या 211 सदस्यांनी विरोध केला. एकतृतीयांश बहुमत मिळाले नाही. सरकारला पहिल्यांदाच पराभवाला सामोरे जावे लागला.
सरकारला 2029 च्या निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण लागू करायचे आहे. तथापि, विरोधी पक्ष आणि टीकाकारांचा मुख्य वाद आरक्षणावर नसून, ते लागू करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेवर आहे. याशिवाय, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संविधानात केल्या जात असलेल्या संरचनात्मक बदलांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली देशाची निवडणूक रचना सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकवली जात आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी केंद्रातील भाजपप्रणित एनडीए सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी आरोप केला की, महिला आरक्षण कायद्याच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणले जात असून, त्यामुळे देशाचे तुकडे होतील. कूचबिहारमधील एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख म्हणाल्या की, त्यांचा पक्ष प्रत्येक स्तरावर या निर्णयाला विरोध करेल.